मुल्लापेरियार बाँध

संदर्भ:

• मुल्लापेरियार बाँध विवाद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु के नवीनतम आवेदन से पता चलता है कि न्यायालय के निर्णायक फैसले के 10 साल बाद भी विवाद अभी भी अनसुलझा है।

मुल्लापेरियार बाँध विवाद:

• तमिलनाडु द्वारा आरोप: एक कार्यकर्ता द्वारा शुरू किए गए मामले में केरल के खंडन के जवाब में, बाँध से लाभान्वित होने वाले राज्य के रूप में तमिलनाडु ने यह आरोप लगाया है कि केरल, जहाँ बाँध स्थित है, 129 साल पुरानी संरचना की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर रहा है।

• रुके हुए प्रयास: जून 2022 से दोनों राज्यों के तकनीकी प्रतिनिधित्व वाली एक पर्यवेक्षी समिति और दो उप-समितियों सहित तीन पैनलों की स्थापना के बावजूद, जिनमें से एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है।
  • इसका उद्देश्य किसी भी बाँध की वजह से आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए तत्परता सुनिश्चित करना था, लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रगति अभी भी सिर्फ दिखावा ही है।
• तमिलनाडु की शिकायत: तमिलनाडु की शिकायत है कि वर्ष 2021 के बाँध सुरक्षा अधिनियम द्वारा सशक्त संशोधित पर्यवेक्षी समिति, केरल और उसके अधिकारियों को बाँध सुदृढीकरण तथा संबंधित प्रयासों को अधिकृत करने और उसका समर्थन सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका काफी कम रही रही है।
• समय पर बाँध सुरक्षा मूल्यांकन: तमिलनाडु अतिरिक्त रूप से 2021 के कानून के अनुसार, 30 दिसंबर, 2026 तक पाँच वर्ष के भीतर बाँध सुरक्षा मूल्यांकन को शीघ्र पूरा करने की वकालत कर रहा है।

समाधान प्रक्रिया:

• न्यायिक हस्तक्षेप: अनसुलझे मुद्दों के बावजूद, केरल की आपत्तियों के बावजूद, न्यायिक हस्तक्षेप में नियम वक्र को अपनाया गया है, जो बाँध के सुचारू संचालन के लिए निर्णय लेने के एक उपकरण के रूप में है, विशेष रूप से बाढ़ के दौरान।
• मेगा कार पार्किंग का प्रस्ताव: बाँध से संबंधित मुद्दों के अलावा, केरल सरकार की मेगा कार पार्किंग परियोजना का प्रस्ताव मुकदमेबाजी का विषय है।
• सर्वेक्षण में विवाद: भारतीय सर्वेक्षण विभाग के इस निष्कर्ष पर कि परियोजना स्थल पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर है, तमिलनाडु ने इस पर प्रश्न उठाएँ हैं ।
• द्विपक्षीय वार्ता का आह्वान: केरल ने बाँध सुरक्षा पर ज़ोर दिया है और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की भावना प्रकट की है।
  • अब सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करने वाले दोनों राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे लंबित मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करें, साथ ही कानूनी उपचार लेने के अपने अधिकार को भी सुरक्षित रखें।
• न्यायालय के निर्णय में देरी: न्यायालयों को अपने निष्कर्ष तक पहुँचने में समय लगता है, भले ही 2006 और 2014 के निर्णयों के अनुसार, मुल्लापेरियार बाँध पर तमिलनाडु का उच्चतम न्यायालय के साथ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अनुकूल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
• राजनीतिक सक्रियता: चूँकि जल और बाँध सुरक्षा का उपयोग कुछ तत्त्वों द्वारा भावनाएँ भड़काने के लिए किया जा सकता है, इसलिए दोनों राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व को मतभेदों को दूर करने में सक्रिय होना चाहिए।
• राज्यों के मध्य समझ को बढ़ावा देना: प्रस्तावित वार्ता से भले ही कोई बड़ी सफलता न मिले, कम से कम दोनों राज्यों को एक-दूसरे की स्थिति की बेहतर तरीके से सराहना करने का अवसर अवश्य मिल सकता है।

निष्कर्ष:

अर्थात मुल्लापेरियार बाँध विवाद को सुलझाने के तकनीकी और न्यायिक प्रयास काफी हद तक समाप्त हो जाने के बाद, अब एक राजनीतिक समाधान को मैत्रीपूर्ण समाधान की दिशा में आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसमें शामिल संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, लाखों लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए समाधान खोजना महत्त्वपूर्ण है।

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