भ्रामक विज्ञापनों में उत्पादों के लिए मशहूर हस्तियाँ उत्तरदायी: उच्चतम न्यायालय

• इसने केंद्र सरकार को प्रिंट मीडिया पर विज्ञापनों के लिए ऐसे स्व-घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए एक नया पोर्टल स्थापित करने का आदेश दिया।
• नियम 170 को हटाने के निर्देश की आलोचना: यह निर्णय औषधि एवं कॉस्मेटिक नियम, 1945 के नियम 170 के तहत आयुर्वेदिक एवं आयुष उत्पादों से जुड़े विज्ञापनों से निपटने के संबंध में सरकार के निर्देश की उच्चतम न्यायालय की आलोचना के बाद आया है।
  • AYUSH मंत्रालय ने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश लाइसेंसिंग प्राधिकारियों एवं AYUSH के औषधि नियंत्रकों को वर्ष 1945 नियमों के उप-नियम 170 (और संबंधित प्रावधानों) को हटाने के संबंध में निर्देश दिया।
  • नियम 170 लाइसेंसिंग अधिकारियों की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

• परिचय: CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों को सँभालने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है।
  • CCPA उन व्यक्तियों या संस्थाओं को लक्षित करता है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं का पालन करते हैं या सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले अनुचित या गलत विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं।
• संरचना: प्रमुख के रूप में मुख्य आयुक्त एवं सदस्य के रूप में केवल दो अन्य आयुक्त, जिनमें से एक माल से संबंधित मामलों को देखेगा जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा।
• नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता मामले के मंत्रालय (भारत सरकार)।

भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम एवं भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन के लिए दिशा-निर्देश 2022 के प्रमुख प्रावधान

• सरोगेट विज्ञापनों पर रोक लगाना: उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन (जैसे- सोडा/संगीत के लिए अल्कोहल ब्रांडों का विज्ञापन) नहीं किया जाएगा, जिनका विज्ञापन निषिद्ध या प्रतिबंधित है।
• बच्चों को लक्षित करना प्रतिबंधित करना: बच्चों की अनुभवहीनता का लाभ उठाने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
• जुर्माना: उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • CCPA निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं एवं एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। बाद के अपराधों के लिए जुर्माना 50 लाख रुपये तक हो सकता है।

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