भाषा सहिष्णुता का एक उदाहरण

संदर्भ:

• मौजूदा लोकसभा चुनाव  प्रचार के दौरान, प्रधान मंत्री ने उत्तर और मध्य प्रांतों तथा  सौराष्ट्र क्षेत्र में छह रैलियों को हिंदी में संबोधित किया।

हिंदी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 343: इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
  •  अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी।

• अनुच्छेद 346: यह अनुच्छेद राज्यों के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा के बारे में है।
  • इस अनुच्छेद में कहा गया है कि आधिकारिक संचार के लिए “अधिकृत” भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि, यदि दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हैं कि उनका संचार हिंदी में होगा, तो हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 347: यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भाषा को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की शक्ति देता है। लेकिन ऐसा तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि भाषा को मान्यता दी जाए। ऐसी मान्यता राज्य के एक हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है।
• अनुच्छेद 351: यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।

हिंदी को एक सामान्य भाषा के रूप में बढ़ावा देने में चुनौतियाँ:

• स्थानीय भाषाओं के पतन का डर: प्रत्येक भाषा में शब्दावली, लिंग नियम और स्थान होते हैं जो हर किसी को सहज रूप से नहीं आते। जब सरकार हिंदी को आम भाषा के रूप में उपयोग करेगी तो गैर-हिंदी भाषियों के लिए सरकार की नीतियों, निर्णयों और स्थिति को समझना आसान नहीं होगा।
• नौकरशाही के लिए चुनौतियाँ: हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का सरकार का निर्णय भारतीय नौकरशाही की दक्षता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां दिल्ली में केरल राज्य के एक नौकरशाह को हिंदी में फ़ाइल नोटेशन पढ़ना और लिखना होगा और उन्हें ओडिशा राज्य से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी को जमा करना होगा।
• त्रि-भाषा सूत्र की विफलता: ”त्रि-भाषा सूत्र” की घोषणा के बाद से पांच दशकों तक , पूरे देश में इसका कार्यान्वयन काफी हद तक विफल रहा है।
  • इसके लिए  दो कारण जिम्मेदार है; (A) तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन; (B) उन राज्यों में दक्षिणी या उत्तर-पूर्वी भाषा सीखने की कोई रूचि नहीं है, जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मांग की जाती  है।
• संवैधानिक विचारों के विरुद्ध: भारत का संविधान, भारत की परिकल्पना एक संघीय ढांचे के भीतर काम करने वाले राज्यों के संघ के रूप में करता है। इसके अलावा, भारत में अधिकांश राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया है। इसलिए, हिंदी को बढ़ावा देना इन विचारों और आकांक्षाओं के विरुद्ध होगा और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
• संविधान की आठवीं अनुसूची: आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 को शुरू से ही  संविधान में शामिल किया गया था।
• अनुच्छेद 350A: यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 350B: यह अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति और उनकी पहचान की सुरक्षा का प्रावधान करता है।
• दीर्घकालिक भेदभाव का कारण : हिंदी को एक आम भाषा बनाने का सरकार का कदम हिंदी बोलने वालों को आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक बढ़त प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष:

हिंदी को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास को भाषाई विविधता और संवैधानिक सिद्धांतों के सम्मान के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिससे भारत में सभी भाषा बोलने वालों के लिए समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

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