डिजिलॉकर

संदर्भ

डिजिलॉकर प्रशासनिक एवं सरकार से संबंधित दस्तावेजों के लिए एक ‘डिजिटल प्लेसहोल्डर’ बन गया है। इसके माध्यम से अब विद्यार्थियों के पास अपने परीक्षा स्कोर देखने तथा यहाँ तक ​​कि अपनी सत्यापित मार्कशीट प्राप्त करने का विकल्प है।

डिजिलॉकर के बारे में

• डिजिलॉकर ऐप भारत सरकार की पेपर-मुक्त पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डिजिटल वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों तक पहुँच, सत्यापन एवं एकत्रीकरण की सुविधा प्रदान करना है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः प्राप्त करना तथा अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना आसान हो।
• संबद्ध मंत्रालय एवं कार्यक्रम: यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India programme) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है।
• शुरुआत: वर्ष 2015 में।
• उपयोगिता: ऐप का उपयोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, मार्कशीट की समीक्षा करने या यात्रा के दौरान किसी की पहचान सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है।
• वैधता: सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएँ प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण एवं प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9A के अनुसार, डिजिलॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।
• वर्तमान कवरेज: मई 2024 की शुरुआत तक, ऐप में 270 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जबकि आधार, बीमा पॉलिसी कागजात, पैन रिकॉर्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे लगभग 6.7 बिलियन दस्तावेज इसके माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गए हैं।

डिजिलॉकर का महत्त्व

नागरिकों को लाभ

• महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कभी भी, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रामाणिक दस्तावेज, कानूनी रूप से मूल दस्तावेज के बराबर होते हैं।
• नागरिक की सहमति से डिजिटल दस्तावेज विनिमय।
• तीव्र सेवा वितरण जैसे- सरकारी लाभ, रोजगार, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य।

एजेंसियों को लाभ

• प्रशासनिक भार में कमी: इसका उद्देश्य कागज रहित शासन की अवधारणा है।
  • यह कागज के उपयोग एवं सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक भार को कम करता है।
• डिजिटल परिवर्तन: जारी किए गए विश्वसनीय दस्तावेज प्रदान करता है।
  •  डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध जारी किए गए दस्तावेज सीधे जारीकर्ता एजेंसी से वास्तविक समय में प्राप्त किए जाते हैं।
• सुरक्षित दस्तावेज गेटवे: नागरिक की सहमति से विश्वसनीय जारीकर्ता एवं विश्वसनीय अनुरोधकर्ता/सत्यापनकर्ता के बीच भुगतान गेटवे की तरह एक सुरक्षित दस्तावेज विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है।
  • इसमें 2048 बिट RSA SSL एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (OTP  सत्यापन), सहमति प्रणाली, समयबद्ध लॉग आउट एवं सुरक्षा ऑडिट सहित मानक सुरक्षा उपाय हैं।
• रियल टाइम सत्यापन: एक सत्यापन मॉड्यूल प्रदान करता है, जो सरकारी एजेंसियों को उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं से डेटा सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।

डिजिलॉकर से जुड़ी समस्याएँ

• पहुँच संबंधी चुनौतियाँ: जो उपयोगकर्ता स्मार्टफोन संचालन से अपरिचित हैं या ऐप नेविगेशन के साथ संघर्ष करते हैं, उन्हें डिजिलॉकर डाउनलोड करने, OTP का उपयोग करने एवं सहायता के बिना अपनी साख प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  • यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जो पढ़ने में असमर्थ हैं।
• डेटा मिलान संबंधी जटिलताएँ: एकाधिक नाम, उपनाम, असंगत वर्तनी, या बेमेल प्रमाण-पत्र वाले व्यक्तियों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेजों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
  • ऐप को जारीकर्ता के डेटा से सटीक रूप से मेल खाने के लिए सबमिट किए गए विवरणों की आवश्यकता होती है, जिससे पूँजीकरण या प्रारंभिक अक्षर जैसे मामूली बदलावों के साथ भी समस्याएँ हो सकती हैं।
• असंगत दस्तावेज समीक्षा नीतियाँ: डिजिलॉकर के माध्यम से आभासी दस्तावेजों की स्वीकृति के संबंध में भारत में विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों एवं कानून प्रवर्तन निकायों के बीच स्थिरता की कमी है।
  • हालाँकि कुछ लोग डिजिटल दस्तावेजों पर जोर देते हैं, जबकि कुछ लोग मूल हार्ड कॉपी को अनिवार्य करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए भ्रम एवं असुविधा उत्पन्न होती है।

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