अंतरिम जमानत

अंतरिम जमानत देने का आधार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने परमिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2001) में कहा है कि निम्नलिखित मामलों में अंतरिम जमानत की अनुमति दी जानी चाहिए-

• जब कोई संभावना न हो कि अभियुक्त अभियोजन से बच जाएगा।
• जब इस बात की कोई संभावना न हो कि प्रतिवादी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
• जब सीमित पूछताछ करने का कोई उचित कारण न हो।
• जब अग्रिम जमानत दावे पर सुनवाई टाली जाए।

विशिष्ट शर्तें

• इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अनुसार रखा गया है।
  • न्यायालय के पास इस बात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों के साथ कैसे बातचीत कर सकता है।
• व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से भी आना होगा।
• वह तथ्यों से अवगत व्यक्ति को किसी भी तरह से धमकी या प्रलोभन नहीं दे सकता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।
• इसके अतिरिक्त, उसे न्यायालय की सहमति के बिना देश या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं है।
• स्वास्थ्य, विवाह या किसी प्रियजन के निधन जैसे विशेष आधार पर जमानत देने के मामले में अन्य विशिष्ट शर्तें रखी जा सकती हैं।

अंतरिम जमानत से संबंधित कानूनी प्रावधान 

CrPc में धारा 436 से 450 CrPc जमानत के प्रावधानों से संबंधित है।

• CrPc में अंतरिम जमानत देने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष कानूनी प्रावधान नहीं हैं।
• लेकिन धारा 438 CrPc उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लंबित होने की स्थिति में अंतरिम आदेश पारित करने की अनुमति देती है।

DOWNLOAD PDF