भ्रूण को जीवन का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया था, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई, इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई।
• MTP अधिनियम, 1971 महिला की सहमति से और पंजीकृत चिकित्सक (RMP) की सलाह पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। 
• संशोधन: हालाँकि वर्ष 2002 और 2021 में कानून में संशोधन किए गए।
• वर्ष 2021 में संशोधन संबंधी प्रावधान
  • वर्ष 2021 का संशोधन बलात्कार जैसे विशिष्ट मामलों में दो चिकित्सकों की मंजूरी के साथ गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है।
  • यह राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, जो यह तय करता है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
  • यह गर्भनिरोधक प्रावधानों की विफलता को अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाता है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें चयन के आधार पर गर्भपात सेवाएँ लेने की अनुमति देता है।
  • उम्र और मानसिक स्थिति के आधार पर सहमति की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं, जिसे चिकित्सक की निगरानी में सुनिश्चित किया जाता है।