EV नीति: मौजूदा निवेश के लिए भी 15% कम शुल्क की संभावना

संदर्भ 

वैश्विक वाहन निर्माताओं को कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि सरकार आयात रियायतों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण में मौजूदा निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है। 

संबंधित तथ्य 

• उद्देश्य: निवेश प्रोत्साहन प्रदान करके और आयात शुल्क कम करके इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ाना।
• • यह पहल टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश को आकर्षक बनाती है।

EV नीति के बारे में

• उद्देश्य: EV नीति का उद्देश्य EV को अधिक किफायती एवं सुलभ बनाना, प्रदूषण को कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • यह EV के विनिर्माण को भी बढ़ावा देती है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: EV के उपयोग को प्रोत्साहित करके, नीति का लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम करना और शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
• तकनीकी उन्नति: यह नीति ऑटोमोटिव क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देती है, जिससे नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है।
• आर्थिक वृद्धि: कुल मिलाकर, EV नीति नए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करके, ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देकर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करके आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

नई EV नीति की मुख्य विशेषताएँ

आयात शुल्क एवं निवेश

• EV नीति के तहत, वैश्विक वाहन निर्माता पाँच वर्ष के लिए 15% के कम आयात शुल्क पर पूरी तरह से निर्मित EV का आयात कर सकते हैं।
  • यह $35,000 (लागत, बीमा और माल ढुलाई सहित) की न्यूनतम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होता है।
• मौजूदा निवेश: EV विनिर्माण में मौजूदा निवेश वाली कंपनियाँ तीन वर्ष की अवधि के लिए 15% की कम आयात शुल्क के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं।
  • यह रियायत उन कंपनियों पर भी लागू होती है, जिन्होंने नीति की घोषणा से पहले EV कारखानों में निवेश किया था।
  • पूर्णतः निर्मित इकाइयाँ (Completely Built Units- CBUs)
    • 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले CBUs: 100% आयात शुल्क के अधीन। 
    • 40,000 डॉलर से कम कीमत वाले CBUs: 70% आयात शुल्क के अधीन। 
  • कंप्लीटली नाॅक्ड डाउन (Completely Knocked Down- CKD) इकाइयाँ
    • 15% रियायती शुल्क CKD (असेंबल) इकाइयों के लिए दर से मेल खाता है।
• हालाँकि, कंपनियों को तीन वर्ष के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।
• न्यूनतम निवेश: 4,150 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) निवेश की आवश्यकता है।
• ऊपरी सीमा: निवेश पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

स्थानीयकरण एवं प्रोत्साहन

• स्थानीय मूल्यवर्द्धन: कंपनियों को तीसरे वर्ष तक 25% और पाँचवें वर्ष तक 50% स्थानीय मूल्यवर्द्धन हासिल करना होगा।
• कैप्ड ड्यूटी फॉरगॉन (Capped Duty Foregone): आयातित EV पर कर छूट की कुल राशि की एक सीमा है। यह सीमा या तो कंपनी द्वारा किया गया कुल निवेश है या 6,484 करोड़ रुपये (जो भी कम हो)। 
• आयात कोटा: वार्षिक आयात किए जा सकने वाले EV की संख्या पर प्रतिबंध है।
• • $800 मिलियन से अधिक के निवेश के लिए 40,000 EV (8,000 प्रति वर्ष) के अधिकतम आयात की अनुमति।

नई EV नीति के लाभ

नई EV नीति वैश्विक वाहन निर्माताओं और भारत सरकार दोनों को कई लाभ प्रदान करती है।

ग्लोबल ऑटोमेकर्स के लिए

• कम आयात शुल्क: कंपनियाँ मौजूदा 100% या 70% शुल्क संरचना की तुलना में 15% की काफी कम शुल्क दर पर EV का आयात कर सकती हैं।
• चरणबद्ध विनिर्माण: यह नीति कंपनियों को लचीलापन प्रदान करते हुए घरेलू विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि की अनुमति देती है।
• प्रारंभिक निवेश के लिए प्रोत्साहन: यहाँ तक कि नीति की घोषणा से पहले किए गए निवेश को भी लाभ के लिए माना जा सकता है, जिससे शुरुआती निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है।
• उच्च बिक्री मात्रा की संभावना: रियायती शुल्क योजना और भारत में EV की बढ़ती माँग से वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए उच्च बिक्री हो सकती है।

भारत सरकार के लिए

• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: यह नीति भारत में EV विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• EV अपनाने में वृद्धि: कम आयात शुल्क EV को अधिक किफायती बनाता है और EV अपनाने में तेजी लाने में मदद करता है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है।
• उन्नत स्थानीयकरण: नीति स्थानीय मूल्य संवर्द्धन में क्रमिक वृद्धि को अनिवार्य करती है, जो घरेलू EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है और आयात पर निर्भरता कम करती है।
• राजस्व सृजन: नीति निवेश को प्रोत्साहित करती है और करों एवं कर्तव्यों के माध्यम से सरकार के लिए एक नए राजस्व स्रोत खोलती है।

नई EV नीति की चुनौतियाँ

• उच्च निवेश: न्यूनतम $500 मिलियन निवेश की आवश्यकता कुछ छोटे या नए EV निर्माताओं के लिए एक बाधा हो सकती है, जो भारतीय बाजार में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं।
• सीमित समय सीमा: 3 वर्ष के भीतर एक पूर्ण विनिर्माण सुविधा स्थापित करना एक माँग वाला कार्य हो सकता है, विशेषकर भारतीय बाजार में नई कंपनियों के लिए।
  • नौकरशाही बाधाओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाली देरी रियायती शुल्क लाभ को खतरे में डाल सकती है।
• प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान: $35,000 की न्यूनतम लागत वाले EV पर नीति का जोर बड़े पैमाने पर बाजार के लिए अधिक किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात और उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है।
• • यह भारत में EV अपनाने पर समग्र प्रभाव को सीमित कर सकता है।
• अनुपालन और बैंक गारंटी: निवेश और घरेलू मूल्य संवर्द्धन लक्ष्यों का पालन करने के लिए बैंक गारंटी कंपनियों पर वित्तीय दबाव डाल सकती है, विशेषकर अगर अप्रत्याशित परिस्थितियाँ इन लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं।

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