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संवैधानिक सीमा के अंतर्गत आरक्षण

Lokesh Pal May 10, 2024 05:00 100 0

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: संविधान के अनुच्छेद 15 और 16, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: इंद्रा साहनी मामला (1992), ओबीसी का उप-वर्गीकरण, आरक्षण संबंधी  संवैधानिक प्रावधान एवं उनकी उपयोगिता।

संदर्भ:

  • वर्तमान दौर में आरक्षण के मुद्दे पर भारत के विविध राजनीतिक दलों के मध्य एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखि जा सकती है। 
  • ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि, एक राजनीतिक दल दूसरे  राजनीतिक दल की जाति जनगणना को धर्म से जोड़कर उस पर अजीब टिप्पणीयाँ कर रहे हैं।

आरक्षण का संवैधानिक आधार:

  • समानता और सामाजिक न्याय: भारतीय संविधान का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संतुलित करना है।
  • अनुच्छेद 15 और 16: यह राज्य के कार्यों (जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) और सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी सुनिश्चित करता है।
    • हालाँकि, ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों [अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की भी अनुमति देते हैं।
    • अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ।
    • अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ।
  • पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण: ओबीसी एक व्यापक शब्द है जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी समझी जाने वाली विभिन्न जातियाँ शामिल हैं। 
    • कई राज्यों में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए एक अलग श्रेणी भी है।

ऐतिहासिक मामले

  • इंद्रा साहनी केस (1992):
    • 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा। 
    • कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लागू की गई।
    • ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा।
  • जनहित अभियान मामला (2022): इसमें 10% ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को बरकरार रखा गया।

देश

केस स्टडी

संयुक्त राज्य अमेरिका
  • सकारात्मक कार्रवाई: अमेरिका में, सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों का उद्देश्य उन नस्लीय अल्पसंख्यकों को कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने भेदभाव का सामना किया है।
    • यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष या वर्ग को प्रोत्साहन देने जैसा है जिसने अपनी जाति के कारण जीवन में भेद-भाव का सामना करते हुए कठिन जीवन यापन किया है।
  • उदाहरण: अतीत में, किसे प्रवेश देना है, यह तय करते समय कुछ विश्वविद्यालय काले या हिस्पैनिक छात्रों (Black or Hispanic students) पर अतिरिक्त ध्यान देते थे।
  • प्रवेश नियम: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (अमेरिका की सर्वोच्च अदालत) ने यह निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय अब प्रवेश में दौड़ को एक कारक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। 
    • उन्होंने कहा कि यह इस विचार के खिलाफ है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो।
युनाइटेड किंगडम
  • रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई: यूके में सकारात्मक कार्रवाई नियोक्ताओं को वंचित समूहों की मदद के लिए आनुपातिक कदम उठाने की अनुमति देती है। 
    • यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।
  • विविधता को प्रोत्साहित करना: बाधाओं को दूर करने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विविध पहलें की गई हैं।
    • उदाहरण: लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम या परामर्श पहल इत्यादि।
    • विविधता को प्रोत्साहित करने के पीछे मूल उद्देश्य ऐतिहासिक नुकसान को दूर करना तथा कार्यस्थल पर विविधता में सुधार करना है।
  • सकारात्मक कार्रवाई एवं सकारात्मक भेदभाव का मुद्दा: सकारात्मक कार्रवाई को सकारात्मक भेदभाव के साथ जोड़कर भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, यह गैरकानूनी है।
फ्रांस
  • नस्ल-तटस्थ समानता का दृष्टिकोण: फ्रांस अपने समानता कार्यक्रमों में नस्ल या जातीयता के बजाय सामाजिक आर्थिक नुकसान पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • यह दृष्टिकोण नस्लीय या जातीय श्रेणियों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा से बचाता है।
  • लक्षित समर्थन: प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र (ZEP) वंचित क्षेत्रों में स्कूलों को लक्षित करते हैं और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं।
    • इन संसाधनों में छोटी कक्षाएँ, अतिरिक्त शिक्षण या अन्य सहायताएँ इत्यादि शामिल हो सकती हैं।
  • नीति का उद्देश्य : इस नीति का उदेश्य, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को सफल होने का उचित अवसर प्राप्त हो, चाहे उनके परिवार की आय कुछ भी हो।

वर्तमान मुद्दे और बहस:

  • ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण: इसका उद्देश्य विभिन्न बीसी उप-समूहों (रोहिणी आयोग) के मध्य लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
  • एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर: एक विवादास्पद मुद्दा, क्या एससी/एसटी के समृद्ध वर्गों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए ?
  • धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण: केवल धर्म पर आधारित आरक्षण तथा विभिन्न धर्मों के भीतर सामाजिक/शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों को आरक्षण देने संबंधी मुद्दों पर बहस।
  • एससी आरक्षण का विस्तार: न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित आयोग, ने बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरित होने वाले दलितों के लिए भी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।
  • आरक्षण की 50% सीमा को हटाना : आरक्षण पर आरोपित 50% की सीमा को हटाने की राजनीतिक माँग, के संभावित कानूनी और सामाजिक प्रभाव।

निष्कर्ष:

निष्कर्षस्वरुप यह कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य संविधान में प्रदान किए गए समानता के अधिकार के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय की भावना पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:                                       (UPSC : 2013)     

जनजाति राज्य
1. लिंबू (लिम्बु)  : सिक्किम
2. कार्बी : हिमाचल प्रदेश
3. डोंगरिया कोंध : ओडिशा
4. बोंडा : तमिलनाडु

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

  1. केवल 1 और 3
  2. केवल 2 और 4
  3. केवल 1, 3 और 4
  4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर:(a)

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