विज्ञापन संबंधी नियमों का खराब प्रवर्तन

संदर्भ: 

• हाल ही में, मुंबई में आई एक धूल भरी आँधी की वजह से एक विशाल आउटडोर होर्डिंग के गिरने की घटना हुई, होर्डिंग के गिरने की वजह से कम से कम 16 लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोग घायल हो गए।
  • इस घटना की वजह से होर्डिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अवैध होर्डिंग्स के घातक उदाहरण:

• पुणे में होर्डिंग के गिरने की घटना : बारिश की वजह से पुणे के सोलापुर राजमार्ग पर एक होर्डिंग के गिरने की घटना हुई, जिससे एक जंतु के घायल हो जाने की घटना दर्ज की गई।
  • मई 2023 में फिर से पुणे में एक अनधिकृत होर्डिंग के गिरने की वजह से तकरीबन पाँच लोगों की मृत्यु हो गई।
• कोयंबटूर में होर्डिंग गिरना: जून 2023 में, कोयंबटूर जिले के करुमथमपट्टी के पास थेक्कलूर में एक विशाल होर्डिंग के गिरने से तीन श्रमिकों के दब जाने की सूचना सामने आई।

संबंधित कानूनों का उल्लंघन:

• नीति का अनुपालन नहीं : विभिन्न नीतियों के तहत होर्डिंग्स के लिए अधिकतम विस्तार प्रदान किये गए हैं, लेकिन कुछ शहरों में होर्डिंग्स अनुमति प्राप्त आकार से कहीं अधिक बड़े पाए गए ।
• विज्ञापन विनियमन प्रवर्तन पर जाँच: उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमों के संबंध में उनकी निष्क्रियता या प्रवर्तन की कमी के लिए निगमों को डांट लगाईं जाती रही हैं।
  • इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अवैध होर्डिंग्स को हटाने संबंधी प्रक्रिया के संबंध में काफी हद तक आगे बढ़ते हुए निर्देश दिया गया कि होर्डिंग को हटाते समय दो पुलिस कर्मियों के साथ एक नागरिक स्टाफ सदस्य का शामिल होना आवश्यक है ।
• निगमों की निष्क्रियता: वर्ष 2017 के बाद से आदेशों के पारित होने के बावजूद, निगमों की लापरवाही की वजह से एक गंभीर घटना के घटित होने से पूरे भारत में निगमों द्वारा कार्रवाईयों की भरमार लग गई।

आगे की राह :

• विज्ञापन नीतियों में पारदर्शिता: जहाँ तक ​​पारदर्शिता का सवाल है, विज्ञापन नीतियों में स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से अवैध विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतें और कार्रवाईयाँ की जा सके।
• त्वरित प्रवर्तन तंत्र: जहाँ तक ​​प्रवर्तन का सवाल है, एक ऐसे तंत्र की स्थापना किए जाने आवश्यकता है जो अनधिकृत होर्डिंग्स को शीघ्रता पूर्वक हटाए जाने को सुनिश्चित कर  सके ।
  • दिल्ली आउटडोर विज्ञापन नीति, 2017 के संदर्भ में यह आवश्यक है कि गैर- अनुपालन वाले विज्ञापनों के नियोजकों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर उस संरचना को हटाने हेतु आदेश दिया जाए, अन्यथा उन्हें नगर निगम प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जाए।
  • सुदृढ़ प्रवर्तन प्रावधानों वाले बेंगलुरु विज्ञापन नियम, 2021 को जनता के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया।
  • तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 के तहत संबंधित नगर निगम अधिकारियों को प्रत्येक तीन माह के अंदर होर्डिंग्स के लाइसेंस की समीक्षा करना तथा शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को त्रैमासिक रिपोर्ट सौंपना आवश्यक है।
• अनधिकृत होर्डिंग्स के लिए अंतर-विभागीय निरीक्षण: एक तंत्र के तहत अंतर-विभागीय निकायों की नियुक्ति के माध्यम से अनधिकृत होर्डिंग्स पर नज़र रखी जा सकती है, जो समय-समय पर क्षेत्र-वार या वार्ड के अनुसार आउटडोर विज्ञापनों का निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा कानून में निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है।
  • इसके कारण समय-समय पर निरीक्षण संबंधी कार्यान्वयन नगरपालिका प्राधिकरण की विवेकाधीन शक्ति के बजाय एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाएगा।
  • ऐसे प्रवर्तन और निगरानी निकायों में यातायात विभाग के संबंधित कर्मियों के साथ-साथ निगमों के जोनल या वार्ड स्तर के अधिकारी और विभागीय सुरक्षा इंजीनियर शामिल हो सकते हैं।
• अनधिकृत होर्डिंग्स हेतु कार्रवाई : नगर-स्तरीय नीतियों या उपनियमों में अनधिकृत होर्डिंग्स की पहचान के पश्चात् निगम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट होनी चाहिए।
• अवैध संरचनाओं और लापरवाही के खिलाफ प्रवर्तन: अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के शिकायतों के बावजूद अवैध संरचनाओं को हटाने में विफल रहते हैं।

निष्कर्ष:

निष्कर्षस्वरुप केवल अदालती आदेशों या विगत सप्ताह मुंबई में हुई भयावह घटनाओं के जवाब में कार्रवाई करने के बजाय नगर निकायों द्वारा सक्रिय प्रवर्तन तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

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