भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दे

• फैसले में देरी: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को फैसले देने में वर्षों लग जाते हैं और लंबी देरी से कानून के प्रति सम्मान कम हो जाता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2002 में फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ एक दुर्घटना हुई। 13 वर्ष बाद आरोपी को बरी कर दिए जाने के साथ मामला समाप्त हो गया।
  • 2nd ARC में बताया गया कि भारत में पुलिस-पब्लिक संबंध असंतोषजनक हैं क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम और अनुत्तरदायी मानते हैं तथा अक्सर उनसे संपर्क करने में संकोच करते हैं।
• कमजोर अभियोजन: देरी के परिणामस्वरूप जब मुकदमे अंततः शुरू होते हैं तो पुलिस गवाहों का पता लगाने में सक्षम नहीं होती है और नागरिकों को न्यायालयों में घटनाओं का क्रम याद नहीं रहता है। इनसे आपराधिक मामलों की पैरवी को नुकसान पहुँचता है।
  • आम धारणा यह है कि जहाँ भारत में न्यायिक प्रक्रियाएँ समय लेने वाली और बोझिल हैं, वहीं कई अपराधी छूट जाते हैं। 
  • जाँच और अभियोजन एजेंसियाँ अक्सर संपूर्ण, निष्पक्ष और पेशेवर जाँच करने में विफल रहती हैं। उन्हें राजनीतिक और अन्य प्रभावों के हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार तथा जवाबदेही की कमी का सामना करना पड़ता है।
• कम दोषसिद्धि दरें (Low Conviction Rates): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया (2022) के अनुसार, लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के कारण होने वाली मौतों के 90% से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं और महानगरीय शहरों में सजा की दर 30% से भी कम है।
• अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: दिसंबर 2023 में, संसद को सूचित किया गया कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर 21 न्यायिक अधिकारी हैं, जबकि विधि आयोग (1987) की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश है।
  • इसी प्रकार, पुलिस जनसंख्या अनुपात लगभग 152 प्रति लाख नागरिक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड लगभग 222 प्रति लाख है।
  • हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (Bureau of Police Research and Development) द्वारा जारी ‘1 जनवरी, 2022 तक पुलिस संगठन पर डेटा‘ देश में पुलिस कर्मियों की लगभग चार लाख रिक्तियों को दर्शाता है।
• बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर कोई प्राथमिकता नहीं: राज्य और केंद्र सरकारें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढाँचे में निवेश नहीं कर रही हैं।
  • आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त धन, जनशक्ति और सुविधाओं से ग्रस्त है। न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस कर्मियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और कानूनी सहायता वकीलों की कमी है।
• सार्वजनिक जाँच में किशोर न्याय बोर्डों की भूमिका: अभी भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का प्रावधान है, जो जघन्य अपराधों के आरोपी 16-18 वर्ष के बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, बोर्ड उदारता दिखाता है।
  • उदाहरण: पुणे के इस मामले में, उन्होंने आरोपी युवक को कुछ ही घंटों में रिहा कर दिया और उससे दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने, 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और शराब पीने के विरुद्ध परामर्श लेने को कहा।

आगे की राह

• क्षमता निर्माण: आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, भर्ती और बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जाना चाहिए।
  • कम अनुपात और रिक्तियों की उच्च दर के बावजूद, राज्य पुलिस संगठनों द्वारा आपराधिक मामलों का निपटान तेजी से होता है और अधिक प्रतिनिधित्व द्वारा गुणवत्ता में और सुधार किया जा सकता है।
• तकनीकी उन्नति: अधिक जाँच अधिकारियों और अभियोजकों, प्रौद्योगिकी के उपयोग में उनके नियमित प्रशिक्षण और अच्छी तरह से सुसज्जित फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को पता लगाने की दर, बेहतर गुणवत्ता वाली जाँच और आरोपियों की सजा में सुधार के लिए आवश्यक है।
  • आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य संग्रह, ऑनलाइन कार्यवाही और त्वरित सुनवाई के लिए वीडियो-रिकॉर्ड किए गए बयान, बैकलॉग कम करना आदि शामिल हैं।
  • उदाहरण: ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य भारत में न्यायालयों के कामकाज को कंप्यूटरीकृत करना और न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है।
  • सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software- SUVAS) और न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल (Supreme Court Portal for Assistance in Court’s Efficiency- SUPACE)। 
    • SUVAS आदेशों/निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में परिवर्तित करने के लिए एक AI-सक्षम अनुवाद उपकरण है, जबकि SUPACE को AI अनुसंधान सहायक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। 
• संबंधित प्राधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार, किशोरों द्वारा गंभीर अपराधों को सख्त उपायों से सँभालना आवश्यक है।
• कानून का शासन और जवाबदेही: नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप कानून का सम्मान होगा और माता-पिता को नाबालिगों को कार की चाबियाँ सौंपने से डरना होगा और बारटेंडरों को उन्हें शराब परोसने में भी उतनी ही सावधानी बरतनी होगी।
• तत्काल कार्रवाई: लंबी देरी को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का समय आ गया है। साथ ही, राज्य और केंद्र सरकारों को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की आवश्यकता है।
  • यह कानून के प्रति सम्मान पैदा करेगा और बढ़ाएगा।
• मानवाधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय: संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट शब्दों के साथ मानवाधिकार सिद्धांतों और सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से शामिल करने और अस्पष्ट शर्तों को कम करने की आवश्यकता है।
• सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना: आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर जनता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान वांछनीय हैं और पुलिस-पब्लिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं।

DOWNLOAD PDF