वन संरक्षण के लिए जनजातीय समुदाय की भूमिका

भारतीय जनजातियों की सुरक्षा का महत्त्व

• स्वदेशी ज्ञान के हितधारक: आदिवासी समुदायों को बढ़ाने पर पारिस्थितिकी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है क्योंकि वे स्वदेशी ज्ञान के प्रमुख हितधारक हैं।
  • इस प्रकार, आदिवासी समुदायों को संरक्षण और स्वदेशी तरीकों के बारे में अपने ज्ञान को साझा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जो शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संरक्षणवादियों को सक्षम बनाता है।
• नीति निर्माण: उनकी कुछ प्रथाओं ने संरक्षण पर नीतियाँ बनाने में मदद की है।
  •  उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भारतीय जनजातियाँ मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चावल के साथ लाल चना उगाती हैं, मृदा की उर्वरता को पुनः बढ़ाने के लिए इन्हें महुआ के फूलों और काले चने से बदला जाता है।
    • इस सतत् मॉडल को क्षेत्रीय कृषि स्टेशन द्वारा अपनाया गया तथा सतत् कृषि पद्धतियों के प्रचार-प्रसार के लिए इसे और परिष्कृत किया गया।
  • इसी प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) ने वर्ष 1999 में उतेरा फसल प्रणाली का परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना लागू की।
• महत्त्वपूर्ण योगदान: आदिवासी समुदाय भारतीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश मध्य भारत में रहते हैं। इन समुदायों ने कृषि और वनों के साथ रहने के संदर्भ में स्वदेशी ज्ञान एकत्र किया है, जिसका वन पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
  • सदियों से भारतीय जनजातियों ने खेती, मछली पकड़ने और वन्यजीवों के साथ साथ रहने में टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद की है। उनके रीति-रिवाज और विश्वास पर्यावरण संरक्षण में और भी योगदान देते हैं।
• लागत प्रभावी रणनीति प्रदाता: पारंपरिक ज्ञान के संबंध में, खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation- FAO) ने खुलासा किया है कि स्वदेशी और स्थानीय समुदाय उत्पादन की ऐसी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जो वनों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कम हानिकारक हैं।
• अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त: COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान, 100 देशों द्वारा वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा (19.2 बिलियन डॉलर की) की गई थी और इस निधि का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी समुदायों का समर्थन करने के लिए आवंटित किया जाना है।
  • जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर पहली वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसने पृथ्वी पर जैव विविधता की स्थिति का आकलन किया, ने यह भी कहा कि उन क्षेत्रों में जैव विविधता में गिरावट की दर कम है जहाँ मूल निवासियों के पास भूमि है।
    • हालाँकि, संरक्षण के वैश्विक दृष्टिकोण में स्वदेशी समुदायों का ज्ञान और परिप्रेक्ष्य अनुपस्थित है।

भारतीय जनजातियों के समक्ष चुनौतियाँ

• विस्थापन और पुनर्वास: इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों और बाँधों जैसी बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप आदिवासी आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। यह व्यवधान आदिवासियों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर करता है, जहाँ वे एक अलग जीवन शैली के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं।
  • सरकार द्वारा संरक्षित भूमि के निर्माण के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं तथा  वर्ष 2006 का वन अधिकार अधिनियम भूमि अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया रहा है, जिसके कारण कई जनजातीय निवासियों को जबरन बेदखल होना पड़ा है।

• पारंपरिक आजीविका प्रथाओं पर खतरा: वन विभागों द्वारा लागू संरक्षण नीतियों और प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक आजीविका प्रथाएँ जैसे झूम खेती, शिकार और संग्रहण खतरे में हैं।
  • वन गुज्जर, हिमालय में एक अर्द्ध-खानाबदोश चरवाहा समुदाय, को वन विभागों द्वारा जंगलों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करने के प्रयासों का सामना करना पड़ा है, जो उनकी पारगमन प्रथाओं के लिए आवश्यक है।
• पारंपरिक ज्ञान की हानि: बेहतर अवसरों की तलाश में आदिवासियों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के नष्ट होने का खतरा है, जो वनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती है।
  • जनजातीय जीवन काफी हद तक बिना किसी कमी के सचेत निष्कर्षण और भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। कर्नाटक की सोलिगा जनजातियाँ छत्तों से शहद निकालती हैं और कुछ शहद जंगल की ज़मीन पर बाघ और भालू के बच्चों के खाने के लिए छोड़ देती हैं।
  • वे आक्रामक पौधों को रोकने के लिए नियंत्रित रूप से आग भी जलाते हैं, जो जंगलों को नष्ट कर सकते हैं और इस तरह पशु जीवन और वन खाद्य शृंखला को प्रभावित कर सकते हैं।
• जलवायु परिवर्तन: जनजातीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। मेघालय में खासी जनजाति ने वर्षा के बदलते पैटर्न और तापमान में वृद्धि के कारण अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों में गिरावट देखी है।
• अन्य: उत्पीड़न, रिश्वत, दावों के निपटान में देरी और अवैध बेदखली के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा, संरक्षण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है।

आगे की राह 

• परंपरा और आधुनिकता में संतुलन: विकास के दोहरे पहिये (परंपरा और आधुनिकता) को वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए संतुलित किया जाना चाहिए। आधुनिकता की खोज में प्रकृति के दोहन से अक्सर पर्यावरणीय गिरावट आई है।
  • आधुनिक प्रथाओं के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान को अपनाने से पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ, नैतिक रूप से वांछनीय और सामाजिक रूप से न्यायसंगत भविष्य को बढ़ावा मिल सकता है।
• स्थिरता के लिए जनजातीय ज्ञान: जनजातीय समुदाय, प्रकृति के नियमों के अपने गहन ज्ञान के साथ, स्थायी जीवन के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
• स्थायी प्रथाओं को सीखना: वन अधिकारियों को जनजातीय समुदायों के साथ निकटता से जुड़ने, उनकी स्थायी प्रथाओं से सीखने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• जनजातीय समुदायों के साथ समावेशी विकास: विकास प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी और सतत् प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• पारिस्थितिकी पर्यटन पहल को बढ़ावा देना: यह उनकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान कर सकता है।
• जनजातीय वन संरक्षक कार्यक्रम लागू करना: इस कार्यक्रम के तहत, जनजातीय समुदायों के सदस्यों को वन रक्षक या इको-गाइड के रूप में प्रशिक्षित और नियोजित किया जाता है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के उनके गहन ज्ञान का लाभ उठा सकता है, स्वामित्व को बढ़ावा दे सकता है और स्थायी आजीविका प्रदान कर सकता है।
• जनजातीय ज्ञान बैंक: सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए जनजातीय समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को आधुनिक संरक्षण रणनीतियों में दस्तावेजित और एकीकृत करने की आवश्यकता है।
• वन उत्पाद मूल्य संवर्द्धन और विपणन: जनजातीय समुदायों द्वारा एकत्रित वन उत्पादों के लिए मूल्य संवर्द्धन और विपणन पहल स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके।
• सहभागी वन प्रबंधन और संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management- JFM) कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना: यह जनजातीय समुदायों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की शक्ति सुनिश्चित कर सकता है, उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को मान्यता प्रदान कर सकता है।

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