आम चुनाव 2024 : ईसीआई के आँकड़े एवं प्रक्रिया में विश्वास का मुद्दा

संदर्भ : 

हाल ही में, आम चुनाव 2024 के छठे और अंतिम चरण में आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है।

ईसीआई और प्रक्रिया में विश्वास:

• अंतिम चरण का मतदान: शेष 57 सीटों के लिए अंतिम चरण का मतदान  1 जून को होना है और मतगणना  4 जून को होनी प्रस्तावित है।
  • ओडिशा की 105 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान समाप्त हो गया है।
• हिंसा की छिटपुट घटनाएँ: पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट की गई, जहाँ सबसे अधिक 79.47 प्रतिशत मतदान हुआ।
• जम्मू और कश्मीर: अनंतनाग-राजौरी सीट पर 54.30% मतदान हुआ, जो एक प्रभावशाली व उच्च स्तर है।
• शहरी उदासीनता: महानगर दिल्ली की सातों सीटों पर मतदाता उदासीनता देखी गयी, जहाँ मात्र 57.67% मतदाताओं ने मतदान किया।
• डाले गए मतों की पूर्ण संख्या: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस आम चुनाव में पहली बार पहले पांच चरणों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की पूर्ण संख्या जारी की।
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फॉर्म 17सी का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने से इनकार करने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने यह डेटा जारी किया है। फॉर्म 17सी में बूथ स्तर पर यह डेटा होता है और इसे उम्मीदवारों के सभी मतदान एजेंटों को सौंप दिया जाता है।
• झूठे आख्यान: चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है कि “चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के लिए झूठे आख्यानों और शरारती संरचनाओं का एक पैटर्न” मौजूद है।
  • यह सच है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में कई लोगों ने चिंताएं जताई हैं और यह भी संभव है कि इसका एक हिस्सा अज्ञानता या शरारती तत्वों की अवधारणाओं का शिकार हुआ हो ।
• निकाय से अपेक्षा : विश्व की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निकाय से एक परिपक्व और उचित प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है कि वह जनता को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए जिससे ऐसी चिंताएं दूर हो जाएं।
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके ध्यान में लाई गई शिकायतों का समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए जो एक मजबूत लोकतंत्र के अनुरूप हो।
• फॉर्म 17सी का खुलासा: आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में फॉर्म 17सी के खुलासे का विरोध किया – और इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने की साजिश का आरोप लगाया।
• भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य: यह सुनिश्चित करना कि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, और इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रशासनिक रूप से यथासंभव अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पूर्ण संख्या पर डेटा प्रकाशित करके अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन किया है, और यह सक्रिय रूप से और अधिक उपायों की तलाश कर सकता है जो प्रक्रिया और अपनी स्वयं की ईमानदारी में जनता के विश्वास को मजबूत कर सकता है परंतु वर्तमान आरोपों को ध्यान में रखते हुए, विश्व की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निकाय से एक परिपक्व और उचित प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है। 

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