क्लियरिंग कॉरपोरेशन

संदर्भ

हाल ही में सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशनों के स्वामित्व एवं आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए उषा थोराट की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति का गठन किया है। 

संबंधित तथ्य

• मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (MII) से संबंधित विनियमों और प्रासंगिक परिपत्रों की समीक्षा पर समिति की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कहा गया था कि MII का स्वामित्व विस्तारित होना चाहिए और व्यापक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। 

क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में 

• परिभाषा: प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) विनियम, 2018 की धारा 2(d) एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन को एक इकाई के रूप में परिभाषित करती है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले प्रतिभूतियों या अन्य उपकरणों/उत्पादों में ट्रेडों के समाशोधन और निपटान का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें क्लियरिंग हाउस भी शामिल है। 
• समाशोधन: समाशोधन में एक संगठन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों की भूमिका निभाता है।
  • इसमें व्यापार के आरंभ से लेकर उसके अंतिम निपटान चरण तक की सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
• निपटान: निपटान समाशोधन समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है। निपटान एजेंसी उन विक्रेताओं से प्रतिभूतियाँ प्राप्त करती है, जो अपनी प्रतिभूतियाँ बेचना चाहते हैं और उन खरीदारों से नकदी प्राप्त करती है जो प्रतिभूतियाँ खरीदना चाहते हैं, जिससे उनके बीच लेन-देन आसान हो जाता है। 

RBI द्वारा विनियमित क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Clearing Corporation of India)  अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) द्वारा देखरेख वाला क्लियरिंग कॉरपोरेशन  इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन  NSE IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन  सेबी-विनियमित क्लियरिंग कॉरपोरेशन  इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन  मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड  नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (MII)

• परिचय: मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (MII) में स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से बाजार अवसंरचना को परिभाषित करते हैं। 
• बाजार अवसंरचना: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी वर्ष 2010 की रिपोर्ट में ‘अवसंरचना’ को एक प्रणाली के बुनियादी ढाँचे के रूप में परिभाषित किया था, जबकि ‘बाजार अवसंरचना‘ से तात्पर्य इस बाजार की सेवा करने वाली मौलिक सुविधाओं और प्रणालियों से है। 

क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर गांधी समिति की सिफारिशें समाशोधन निगमों को सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं: गांधी समिति ने टिप्पणी की थी कि समाशोधन निगम संवेदनशील तथा उच्च जोखिम वहन करने वाली एवं जोखिम प्रबंधन करने वाली संस्थाएँ हैं, इसलिए उन्हें सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।  लाभ वितरण: MII के वित्त के संबंध में, गांधी समिति ने आय सृजन और लाभ वितरण पर विचार-विमर्श किया तथा सिफारिश की कि MII द्वारा अर्जित लाभ की राशि के संबंध में कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।  इसके बजाय, उन्होंने MII द्वारा लगाए गए शुल्कों और फीसों की तर्कसंगतता की निगरानी करने का सुझाव दिया।

MII के रूप में वर्गीकृत संस्थानों में शामिल हैं 

• स्टॉक एक्सचेंज: सेबी ने सात स्टॉक एक्सचेंजों की पहचान की है, जैसे- BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 
• डिपॉजिटरी: प्रतिभूतियों को सुरक्षित रूप से रखने और उनके व्यापार और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार दो डिपॉजिटरी (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) को MII के रूप में मान्यता दी गई है। 

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