आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा

वर्ष 2014 से विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त करने के कारण

• उन्नत हस्तांतरण: 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 13वें वित्त आयोग के 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।
• संशोधित फॉर्मूला: 14वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के फॉर्मूले में ‘वन एवं पारिस्थितिकी’ जैसे कारकों को शामिल किया, इसलिए पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाके वाले राज्यों को केंद्र सरकार से हस्तांतरण में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
• अतिरिक्त अनुदान: कर हस्तांतरण के अलावा वित्त आयोग, स्थानीय निकायों, आपदा प्रबंधन, राजस्व घाटे और सरकार के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की सिफारिश करता है।
• विशेष सहायता: केंद्र सरकार, GST  प्रणाली को अपनाने और पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण के कारण होने वाले किसी भी कर राजस्व घाटे की भरपाई के लिए GST मुआवजे जैसे तंत्र के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

विशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ

• केंद्रीय सहायता आबंटन: इससे पहले, गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के तहत कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% विशेष श्रेणी दर्जा (Special Category Status- SCS) वाले राज्यों को आवंटित किया जाता था।
  • हालाँकि, 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप इस आवंटन को सभी राज्यों के लिए निधियों के विस्तारित विभाज्य पूल में एकीकृत कर दिया गया, जो 15वें वित्त आयोग में बढ़कर 41% हो गया।
• वित्तपोषण: विशेष श्रेणी के दर्जा (SCS) वाले राज्यों में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र-राज्य वित्तपोषण का विभाजन 90:10 के अनुपात के पक्ष में था, जबकि गैर-SCS राज्यों में यह 70% था।
• अव्ययित निधियों की निरंतरता: विशेष श्रेणी के राज्यों को इस प्रावधान का लाभ मिला कि एक वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि समाप्त नहीं होगी, बल्कि अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ाई जाएगी।
• प्रोत्साहन: विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) वाले राज्यों को विभिन्न लाभ मिलते हैं, जैसे कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में रियायतें, आयकर दरों में कमी और नए उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कर दरें।
  • इसके अतिरिक्त, SCS राज्यों ने अपने लाभ के लिए ऋण-विनिमय और ऋण-राहत योजनाओं का उपयोग किया है।

आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है?

• राज्य का विभाजन: वर्ष 2014 में अपने विभाजन के बाद से, आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में स्थानांतरण से होने वाली राजस्व हानि का हवाला देते हुए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा है।
• उच्चतर अनुदान सहायता: SCS का अर्थ होगा केंद्र से राज्य सरकार को उच्चतर अनुदान सहायता मिलना।
  • उदाहरण के लिए, विशेष श्रेणी राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदान 5,573 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जबकि आंध्र प्रदेश को केवल 3,428 करोड़ रुपये मिलते हैं।
• रोजगार में वृद्धि: आंध्र प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि इस प्रकार के विशेष प्रोत्साहन मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं तथा इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार होगा तथा राज्य का समग्र विकास होगा।
• निवेश को प्रोत्साहित करना: SCS प्रदान करने से विशिष्ट अस्पतालों, पाँच सितारा होटलों, विनिर्माण उद्योगों, IT जैसे उच्च मूल्य वाले सेवा उद्योगों और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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