डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जो भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा।

संबंधित तथ्य

• समिति का गठन: इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय बैंक ने ‘डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जाँच हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के निदेशक ‘ए. पी. होता’ के नेतृत्व में एक समिति गठित की है।
  • समिति दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
• लाभ
  • उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से धोखाधड़ी को कम करने और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  • यह नया विनियामक उपाय डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत ‘गैर-लाभकारी संगठन’ के रूप में शामिल किया गया है।

• • यह भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके, डिजिटल भुगतान प्रणालियों में जनता का विश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।
  • इसका व्यापक उपयोग भारतीयों को सुलभ और सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा।
  • यह (प्रस्तावित) प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी के जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाएगा, जिससे अंततः एक सुरक्षित डिजिटल भुगतान वातावरण का निर्माण होगा।
  • यह पहल ग्राहक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की RBI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और KYC प्रक्रियाओं के आसपास दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के उनके निरंतर प्रयासों से और स्पष्ट होती है।
  • इस कदम से बुनियादी ढाँचा, ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) और रियल एस्टेट कंपनियों का विश्वास बढ़ेगा, जो मुख्य रूप से ऋण पर निर्भर हैं। 
  • इसके अलावा, यह एक स्थिर आर्थिक माहौल का संकेत देता है, जो बुनियादी ढाँचे में अधिक निजी निवेश और सरकार से निरंतर समर्थन को आकर्षित कर सकता है।
• अर्थव्यवस्था की बेहतरी के संकेत
  • वर्ष 2024-25 के लिए 7.2 प्रतिशत का संशोधित विकास पूर्वानुमान और 4.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की उम्मीदें एक मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का संकेत देती हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक रुझानों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर विश्वास पर आधारित है।
  • मौद्रिक नीति समिति, जिसमें तीन RBI और समान संख्या में बाहरी सदस्य शामिल हैं, ने लगातार आठवीं नीति बैठक के लिए रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

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