जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह

संदर्भ

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भारत में ‘ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम’ (GNSS) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं।

संबंधित तथ्य

• यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं को निर्बाध और बैरियर से मुक्त टोलिंग का अनुभव प्रदान करने और टोल संचालन की दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है।
• वर्तमान व्यवस्था
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) वर्तमान में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से टोल का संग्रहण करता है।

फास्टैग फास्टैग (FASTag) एक उपकरण है, जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक (RFID) का उपयोग करता है। फास्टैग (RFID टैग) वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

• क्या है नवीन योजना?
  • NHAI मौजूदा फास्टैग इकोसिस्टम के अंतर्गत GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली को कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। 
  •  हाइब्रिड मॉडल: शुरुआत में एक हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करके RFID आधारित ETC और GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली दोनों एक साथ कार्य करेंगे।
  • टोल प्लाजा पर समर्पित GNSS लेन उपलब्ध होंगी, जिससे GNSS आधारित ETC का उपयोग करने वाले वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। 
    • जैसे-जैसे GNSS आधारित ETC अधिक व्यापक होता जाएगा, सभी लेन अंततः GNSS लेन में परिवर्तित हो जाएँगी।
•  GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली
  • GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण की एक बाधा-मुक्त विधि है, जो वाहनों को ट्रैक करने और टोल वाले राजमार्गों पर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है ।
  • कार्यप्रणाली: यह प्रणाली वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा टोल वाले राजमार्गों पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिए उपग्रहों या उपग्रहों के समूह का उपयोग करती है।
  • कार्यान्वयन में वाहनों को ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट करना शामिल है, जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के साथ संचार करता है।
  • इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्देशांक आधारित डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल दरों की गणना कर सकता है।
  • GNSS सक्षम ‘ऑन बोर्ड यूनिट्स’ (OBU) से सुसज्जित वाहनों से टोल युक्त राजमार्ग खंडों पर उनकी यात्रा की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है।
• वैश्विक अभिरुचि पत्र  का उद्देश्य
  • वैश्विक अभिरुचि पत्र का उद्देश्य उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, अनुभवी और सक्षम कंपनियों की पहचान करना है, जो एक मजबूत, मापन योग्य और कुशल टोल चार्जर सॉफ्टवेयर प्रदान कर सकें। 
  • ऐसी संभावना है कि भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) के कार्यान्वयन के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा।
• लाभ
  • अधिक न्यायसंगत: दूरी के आधार पर शुल्क का निर्धारण होगा।
  • त्वरित और निपुण प्रणाली: टोल प्लाजा पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही टोल संग्रहण में त्रुटियाँ कम होंगी।
  • भारी वाहनों पर अधिक शुल्क लगाकर सड़कों को ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है।
  • ‘GNSS आधारित टोल प्रणाली’ वर्तमान में लागू फास्टैग प्रणाली से अधिक कुशल और न्यायसंगत होने की क्षमता रखती है।
• चुनौतियाँ
  • GNSS आधारित टोल प्रणाली में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ हैं।
  • राजमार्गों पर तकनीकी संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।
  • डेटा की गोपनीयता के नियंत्रण हेतु एक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • हालाँकि, देश भर में इस प्रणाली को लागू करने से पहले गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा एक नियामक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।

DOWNLOAD PDF