संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव

संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल

• भारत आठ कार्यकालों (कुल 16 वर्ष) के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है, जिसमें सबसे हालिया कार्यकाल 2021-22 का है।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

• ऐतिहासिक चिंताएँ: उपनिवेशवाद, रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में भारत ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई।
• मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार करना: डॉ. हंसा मेहता के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मसौदे को तैयार करने में सक्रिय योगदान दिया।
• • उन्होंने घोषणा की भाषा को ‘सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है’ (All men are created equal) से बदलकर ‘सभी मनुष्य’  (all human beings) करके लैंगिक समानता को दर्शाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
• वर्ष 1953 में, उस समय भारत की मुख्य प्रतिनिधि, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं।
• भारत वैश्विक शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारत की उपलब्धियाँ

• समुद्री सुरक्षा की अवधारणा: वर्ष 2021 UNSC प्रेसीडेंसी ने समुद्री सुरक्षा पर एक अध्यक्षीय वक्तव्य तैयार करने के साथ समुद्री सुरक्षा की समग्र अवधारणा पर एक व्यापक बहस को चिह्नित किया।
• शांति स्थापना: भारत ने ‘शांति स्थापना में प्रौद्योगिकी के लिए साझेदारी’ पहल और संयुक्त राष्ट्र C4ISR अकादमी के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) का भी आदान-प्रदान किया। 
• शांति स्थापना में संकल्प: भारत ने शांति स्थापना पर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित था, जिसे UNSC के सभी 15 सदस्यों सहित 80 सदस्य देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। 
• UNITE अवेयर प्लेटफॉर्म: भारत ने शांति सैनिकों की वास्तविक समय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए UNITE अवेयर प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।