वनों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को बढ़ाना: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट “महत्त्वाकांक्षा बढ़ाना, कार्रवाई में तेजी लाना: वनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान बढ़ाने की दिशा में” राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDC) के संदर्भ में वन संरक्षण, प्रबंधन और बहाली में बड़ी खामियों का सुझाव देती है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

• वर्ष 2021 में ग्लासगो लीडर्स के वन और भूमि उपयोग पर घोषणा के बाद से वनोन्मूलन से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।
  • घोषणा: इसका उद्देश्य, वर्ष 2030 तक वनों की हानि और भूमि क्षरण को रोकना और उलटना है, साथ ही सतत् विकास प्रदान करना और समावेशी ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देना है।
• वर्ष 2019 और 2022 के बीच वैश्विक वनोन्मूलन के उत्सर्जन में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को दिया गया।
  • ब्राजील एक अपवाद और आदर्श था, जहाँ हाल ही में वनोन्मूलन में 22 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट आई है।
• वनों की कटाई से उत्सर्जन: ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, शीर्ष बीस देशों में वर्ष 2019 और 2023 के बीच प्रति वर्ष उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से औसतन 5.6 बिलियन टन CO2 समतुल्य (tCO2e) उत्सर्जित हुआ।
  • ये उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय विमानन और शिपिंग से होने वाले सामूहिक उत्सर्जन का लगभग साढ़े चार गुना है।

• वर्ष 2017 और 2023 के बीच की गई NDC प्रतिबद्धताओं के अनुसार, वर्ष  2030 की समयसीमा के लिए वनों की कटाई को आधा करने और रोकने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा नहीं किया।
• सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 देशों में से केवल आठ ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)  में वृक्ष आवरण की क्षति को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

सिफारिशें 

• कृषि को विनियमित करना: वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाम ऑयल, सोयाबीन जैसी वस्तुओं की माँग बढ़ गई है।
• संशोधित एनडीसी: रिपोर्ट में विशेषकर व्यापक वन क्षेत्र वाले देशों से आग्रह किया गया है कि वे अपने संशोधित एनडीसी में वनों पर ठोस, मापनीय लक्ष्यों को शामिल करें, जो आगामी COP30 के लिए है, जिसे एनडीसी 3.0 के रूप में भी जाना जाता है एवं जिसकी समय-सीमा वर्ष 2035 तक निर्धारित है।
• नीतिगत लक्ष्य: एनडीसी में उल्लिखित वन आधारित उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित राष्ट्रीय नीतियों के साथ मजबूत, उन्नत और संरेखित करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: वित्तीय और ऐतिहासिक जिम्मेदारी वाले विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय  स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
• कार्बन बाजार: इसने यह भी सिफारिश की कि कार्बन बाजार में वन द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कीमतों में $30-50/टन CO2 उत्सर्जन की वृद्धि की जाए।
• स्थानीय भागीदारी: रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय समुदायों और स्थानिक लोगों की भागीदारी तथा उनकी वन भूमि एवं कार्बन अधिकारों की मान्यता वनों की सुरक्षा में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
• कानूनों का प्रवर्तन: अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण को हटाकर मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: स्थानिक भूमि पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर तीव्र छापेमारी से वर्ष  2023 में ब्राजील के अमेजन वनों की कटाई में महत्त्वपूर्ण कमी लाने में मदद की है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान NDCs पेरिस समझौते (अनुच्छेद-4) के तहत प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित घरेलू लक्ष्य हैं। यह UNFCCC को वर्ष 2020 के बाद की जलवायु कार्रवाइयों के बारे में बताने और उन्हें बनाए रखने के लिए तैयार है। उद्देश्य: यह प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को दर्शाता है। एनडीसी प्रत्येक पाँच वर्ष में UNFCCC सचिवालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। पक्षकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रत्येक पाँच वर्ष  में एनडीसी का अगला दौर या अपडेटेड NDCs प्रस्तुत करें (जैसे कि 2020, 2025, 2030 तक)। भारत का NDC  वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।  वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना।  वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

DOWNLOAD PDF