वनों की कटाई पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

संदर्भ 

हाल ही में ‘वनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाना’ (Enhancing Nationally Determined Contributions for Forests) शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अंतर्गत वनों की सुरक्षा, प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिए देशों की प्रतिज्ञाओं में महत्त्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया गया है। 

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• उत्सर्जन में वृद्धि: वनों और भूमि उपयोग पर वर्ष 2021 के ग्लासगो घोषणा के बाद से वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वनों की हानि को रोकना और उलटना, सतत् विकास तथा ग्रामीण परिवर्तन समावेशिता को बढ़ावा देना है। 
• वनों की कटाई संबंधी आँकड़े: लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2022 के बीच उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें ब्राजील एक उल्लेखनीय अपवाद है, क्योंकि हाल ही में वनों की कटाई में 22% की वार्षिक कमी आई है। 
• वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता: रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 से 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्रतिज्ञाएँ वर्ष 2030 तक वनों की कटाई में कटौती करने और इसे उलटने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाईं। 
  • उष्णकटिबंधीय वनों की उच्च कटाई वाले शीर्ष 20 देशों में से केवल 8 ने अपने NDCs में वृक्ष आवरण की हानि को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 
• वनों की कटाई के असंगत लक्ष्य: रिपोर्ट में NDCs के अंतर्गत वनों की कटाई के लक्ष्यों में एकरूपता की कमी की ओर इंगित किया गया है, जिसमें देश अलग-अलग मीट्रिक (क्षेत्र आधारित, उत्सर्जन आधारित) का उपयोग कर रहे हैं और कार्यान्वयन योजनाओं पर अलग-अलग स्तर के विवरण पेश कर रहे हैं। 
• ब्राजील और इंडोनेशिया में वनों की कटाई की योजनाएँ: ब्राजील के संशोधित NDCs में वनों से संबंधित लक्ष्य शामिल नहीं हैं और इंडोनेशिया में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का अभाव है, जबकि दोनों देशों के पास वनों की कटाई को कम करने के लिए अलग-अलग कार्य योजनाएँ हैं। 
  • विधिक अमेजन में वनों की कटाई की रोकथाम और नियंत्रण (Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon- PPCDAm) के लिए ब्राजील की बहु-एजेंसी कार्य योजना ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने का संकल्प लिया है।  
  • विश्लेषण से पता चला कि इंडोनेशिया की वन और अन्य भूमि उपयोग (Forest and Other Land Use- FOLU) ‘नेट सिंक 2030 परिचालन योजना’, वर्ष 2030 तक वन और भूमि उपयोग क्षेत्रों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य बना रही है। 
• अपर्याप्त प्रतिबद्धताएँ: वृक्ष आवरण की हानि के संबंध में शीर्ष 20 सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों की NDCs में प्रतिबद्धताएँ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपर्याप्त हैं। 

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)  राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होना है।  पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्ष को एक NDCs स्थापित करना तथा प्रत्येक पाँच वर्ष में उसे अद्यतन करना आवश्यक है।  ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), UNFCCC के पहले ग्रीनहाउस गैस लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विकसित एवं विकासशील दोनों देशों पर समान रूप से लागू होते हैं।  पेरिस समझौता (Paris Agreement) पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसे वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC के COP 21 में अपनाया गया था।  लक्ष्य: इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। भारत UNFCCC का एक पक्षकार है और उसने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य अनुशंसाएँ

• वनों के लाभ: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि वे आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे- जल की गुणवत्ता को संरक्षित करना, परागणकों के लिए आवास प्रदान करना, तथा समुदायों के लिए संसाधनों की आपूर्ति करना। 
  • रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वन महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होते हैं। 
• वनों की कटाई के कारण: वनों की कटाई का प्राथमिक कारण पाम ऑयल, सोयाबीन और बीफ जैसी वस्तुओं की वैश्विक माँग से प्रेरित कृषि विस्तार है। 
• वन संबंधी पहलों में सामंजस्य स्थापित करना: रिपोर्ट में राष्ट्रीय नीतियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में उल्लिखित वन संबंधी पहलों में सुधार, उन्हें बढ़ावा देने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। 
• सहयोग: विकसित और वन क्षेत्र वाले देशों को वैश्विक स्तर पर स्थापित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करना चाहिए तथा सामूहिक प्रयासों के महत्त्व पर प्रकाश डालना चाहिए। 
• कार्बन मूल्य निर्धारण प्रोत्साहन: वन संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्बन बाजार में प्रति टन CO2 उत्सर्जन पर वन कार्बन की कीमतों में 30-50 डॉलर की वृद्धि की जाएगी। 
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी: स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा वन संरक्षण के लिए उनकी वन भूमि एवं कार्बन अधिकारों को महत्त्वपूर्ण मानना। 
• उन्नत कानून प्रवर्तन: स्वदेशी भूमि पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर गहन छापेमारी के माध्यम से मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन ने वर्ष 2023 में ब्राजील के अमेजन में वनों की कटाई में सफलतापूर्वक कमी लाने में योगदान दिया है।

DOWNLOAD PDF