हिंदी फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज रोकने पर तथ्य काल्पनिक

हिंदी फिल्म की रिलीज पर रोक

• विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव या कानून-व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना के आधार पर किसी फिल्म के प्रदर्शन को रोकने का एक उचित कारण नहीं ठहराया जाना चाहिए।
• फिल्मों की गुणवत्ता से स्वतंत्र होकर उनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर इस तरह के प्रतिबंध का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
• बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसने शुरू में ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक लगा दी थी, ने निर्माता द्वारा कुछ विवादास्पद संवादों को हटाने की पेशकश के बाद प्रतिबंध हटा लिया है।
• एक बार जब यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो जाता है, संभवतः सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इसकी उपयुक्तता की उचित जाँच के बाद, तो कानून प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा दूसरी राय लेने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।
• साथ ही, उसे तथ्यों के साथ तथा असंवैधानिक तरीकों का सहारा लिए बिना सांप्रदायिक दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए संसाधन भी विकसित करने होंगे।
• यह स्थिति कि कोई भी रचना, चाहे वह कोई पुस्तक हो, नाटक हो या फिल्म, विरोध या संभावित हिंसा की धमकी के तहत प्रतिबंधित की जा सकती है|
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐतिहासिक फैसलों में उक्त मामलों के संदर्भ में ऐसे प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। 
• न्यायालय ने 1989 में एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम के मामले में फिल्म ओरे ओरु ग्रामथिले (Ore Oru Gramathile) पर अपने फैसले में कहा था, “प्रदर्शन और जुलूसों की धमकी या हिंसा की धमकी के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।”

निष्कर्ष

निष्कर्षतः लोकतंत्र में, संभावित विरोधों के आधार पर सेंसरशिप, मुक्त अभिव्यक्ति को कमजोर करती है। प्रमुख न्यायिक मामले हिंसा की धमकियों के बावजूद प्रमाणित फिल्मों को प्रदर्शित करने के अधिकार को बरकरार रखती हैं।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

GS-02: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।

प्रश्न: राज्य प्राधिकारियों द्वारा अनुचित सेंसरशिप के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। न्यायिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन को कैसे सुदृढ़ करते हैं? टिपण्णी कीजिए | (15 अंक, 250 शब्द)

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