18वीं लोकसभा का चुनाव : नव निर्मित केंद्रीय मंत्रि और विभाग

नए केंद्रीय मंत्री और विभाग:

• 18वीं लोकसभा के नव-शपथ ग्रहण करने वाले अनेक मंत्रियों के विभागों में पिछली सरकार की तुलना में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
• भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय से लेकर दूरसंचार मंत्रालय तक के ‘प्रमुख’ विभागों को अपने पास बरकरार रखा है, तथा शेष विभाग उसके गठबंधन सहयोगियों के मध्य वितरित किए गए हैं।
• 18वीं लोकसभा में पाँच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हैं।
  • उनमें से एक हैं जितेन्द्र सिंह, जिनके पास अंतरिक्ष (DSO) और परमाणु ऊर्जा (DAE), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (MST), तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का कार्यभार है।
• आजकल इनमें से प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपने आप में काफी बड़ा है।
• अंतरिक्ष विभाग राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के निवेशकों के प्रवेश के साथ-साथ प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन और नए प्रक्षेपण वाहनों के विकास के प्रबंधन से भी जूझ रहा है।
• पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खनिज संसाधनों के लिए समुद्र तल की खोज के मिशनों में शामिल है – एक ऐसा उद्यम जो बहुपक्षीय मंचों पर अभी-अभी चर्चा में आया है – साथ ही जलवायु अनुकूलन और शमन में भी शामिल है।
• एमएसटी भारत के तीन अग्रणी अनुसंधान विभागों की देखरेख ऐसे समय में कर रहा है जब विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने, क्वांटम कंप्यूटर बनाने, कृषि से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्रों में मल्टी-ओमिक्स दृष्टिकोण विकसित करने और लागू करने तथा उन्नत ऊर्जा भंडारण समाधानों का आविष्कार करने की माँग कर रहा है।
• परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की है, जिसमें रिएक्टर कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करना और हर साल एक सुविधा चालू करना शामिल है।
• यहाँ तकनीकी रूप से बहुत अधिक भिन्नताएँ हैं, तथा समाज के साथ उनका विकसित होता संबंध, एक साझा राज्य मंत्री से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।
• जिन क्षेत्रों की ये संस्थाएँ देखरेख करती हैं, वे भी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं।
• उनमें से कुछ समस्याएँ निम्नलिखित हैं : 
  • युवा शोधकर्ताओं के लिए फेलोशिप और अनुदान वितरण की समय-सीमा हमेशा से ही हास्यास्पद होती है।
  • अंतःविषयक अनुसंधान को समर्थन देने वाली सुविधाएँ काफी हद तक स्थानीयकृत हैं और सहयोग के प्रतिकूल हैं।
  • अत्याधुनिक अनुसंधान अस्थिर विनियमों के कारण बाधित है। 
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा बहुत कम है। 
  • अनुवादात्मक अनुसंधान बहुत कम है और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है।
• महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के एक अंश के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय 2008-09 की दर से कम हो रहा है।
• जबकि अधिक धन की माँग से पहले क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए, जो इन निधियों को उत्पादक रूप से अवशोषित कर सके, ऐसी क्षमताओं का विकास रुक-रुक कर हुआ है।
• अन्य बातों के अलावा, भारत को अपने प्रत्येक प्रमुख नोडल अनुसंधान निकाय के लिए एक पृथक मंत्री, आदर्शतः कैबिनेट स्तर का, की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी दीर्घकालिक स्थिति से बाहर आ सकें, तथा गठबंधन सरकार के अस्थिर शासन के दौरान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा समस्याओं का सार्थक ढंग से समाधान किया जा सके।

निष्कर्ष :

अर्थात भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्रों में विविध और जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए, प्रभावी प्रबंधन और प्रगति के लिए प्रत्येक प्रमुख अनुसंधान निकाय के लिए अलग-अलग कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की नियुक्ति की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

प्रश्न : भारत में एक ही राज्य मंत्री द्वारा अनेक वैज्ञानिक विभागों और मंत्रालयों की देखरेख के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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