सेबी ने ‘दान’ को शामिल करने के लिए CSR नियमों में बदलाव की माँग की

संदर्भ 

सेबी ने भारत सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि सोशल स्टॉक एक्सचेंजों (Social Stock Exchanges- SSE) के माध्यम से किए गए दान को CSR गतिविधियों के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सके।

संबंधित तथ्य 

• उद्देश्य: इस प्रस्ताव का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) अधिदेशों में SSE योगदान को एकीकृत करना है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchanges- SSE) के बारे में 

• परिचय: इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में प्रस्तावित किया था।
• SSE स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ सामाजिक कल्याण पर केंद्रित गैर-लाभकारी संगठन फंड जुटाने के लिए सूचीबद्ध हो सकते हैं।
• ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म: BSE और NSE दोनों ही सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज संचालित करते हैं।
• वर्तमान लिस्टिंग: NSE के प्रवक्ता के अनुसार, NSE SSE पर वर्तमान में आठ गैर-लाभकारी संगठन सूचीबद्ध हैं।
• सेबी के नोटिस के अनुसार, SSE के माध्यम से न्यूनतम दान ₹50 लाख है।
• लाभ 
  • SSES  सामाजिक उद्यम को विश्वसनीयता और दृश्यता प्रदान करेगा।
  • इससे सामाजिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
  • SSE दानदाताओं को जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (Zero Coupon Zero Principal- ZCZP) प्रतिभूतियों के माध्यम से सामाजिक उद्यमों में निवेश करने की अनुमति देगा।
    • ये प्रतिभूतियाँ कोई मौद्रिक रिटर्न प्रदान नहीं करेंगी, लेकिन वे दानकर्ताओं को सामाजिक उद्यमों के कार्यों का समर्थन करने की अनुमति देंगी।
  • SSE से दानदाताओं को यह विश्वास मिलेगा कि उनके दान का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) के बारे में  

• CSR का विचार यह है कि कंपनियों को पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर अपने प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए तथा उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
  • यह सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
• CSR के मुख्य प्रकार
• • पर्यावरणीय जिम्मेदारी
  • नैतिक जिम्मेदारी
  • परोपकारी जिम्मेदारी
  • आर्थिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रयोज्यता

• प्रयोज्यता के मानदंड: CSR प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होते हैं-
• • ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक कारोबार
  • ₹500 करोड़ या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति
  • ₹5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ

CSR के तहत गतिविधियाँ

• कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII: प्रमुख CSR गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है, जिनमें शामिल हैं:-
• • भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
  • एड्स, एचआईवी और अन्य स्वास्थ्य विकारों से निपटना।
  • पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
  • ऐतिहासिक इमारतों एवं स्थलों को पुनर्स्थापित करने सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना।
  • सशस्त्र बलों के सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों का समर्थन करना।
  • ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।
  • सामाजिक-आर्थिक विकास और छूट के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या अन्य केंद्र सरकार के कोष में योगदान देना।

मौजूदा CSR नियम क्या हैं?

• CSR खर्च की आवश्यकता: कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर तीन वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% खर्च करना होगा।
• वैध दान: वर्तमान में, कंपनियाँ अपनी CSR गतिविधियों के तहत SSE के बाहर गैर-लाभकारी संगठनों को दान दे सकती हैं लेकिन इस उद्देश्य के लिए SSE का उपयोग नहीं कर सकती हैं।

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