भारत की विदेश नीति की चुनौतियों एवं अवसरों पर एक नजर

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

• पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध: वर्ष 2014 तथा 2015 में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में उतार-चढ़ाव आया, जिसके बाद वर्ष 2016 में पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों ने भारत पकिस्तान संबंध को बुरी तरह प्रभावित किया।
  • वर्ष 2019 में, पुलवामा और बालाकोट हमलों ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तान संबंध निम्नतम स्तर पर पहुँच गए हैं।  
  • अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को लेकर हुए संवैधानिक परिवर्तनों ने दोनों देशों के राजनयिक संबंध को प्रभावित किया।
  • चुनौतीपूर्ण आंतरिक स्थिति: वर्तमान में, पाकिस्तान आर्थिक अस्थिरता में फँसा हुआ है, जिससे किसी भी शांति वार्ता का होना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, यह सवाल भी हमेशा बना रहता है कि किसके साथ बातचीत की जाए- निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व के साथ या सेना के साथ।
    • यह सर्वविदित है कि भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति उसकी सेना द्वारा तैयार की जाती है, जिसके कारण कुछ विश्लेषक सेना के साथ सीधी बातचीत की वकालत करते हैं।
  • भारत का रुख: भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि किसी भी वार्ता के शुरू होने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद का त्याग करना होगा।
• अफगानिस्तान के साथ निम्न-स्तरीय जुड़ाव: अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से कोई राजनयिक संबंध नहीं है।
  • भारत का रुख: मानवीय सहायता के लिए नियुक्त तकनीकी टीम के माध्यम से निम्न-स्तरीय सहभागिता बनी हुई है, लेकिन उच्च स्तरीय सहभागिता को फिलहाल खारिज कर दिया गया है।
• म्याँमार में चुनौतीपूर्ण परिदृश्य: चुनौती यह है कि सैन्य सरकार के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, जो आंतरिक रूप से सशस्त्र प्रतिरोध में व्यस्त रही है।
  • अक्टूबर 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से म्याँमार की सरकारी सेना रक्षात्मक स्थिति में है।
  • भारत का रुख: सरकार के गिरने की संभावना को देखते हुए, भारत को विपक्षी समूहों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।
• मालदीव के साथ प्रगतिशील संबंध: मालदीव सरकार के अनुरोध के अनुसार, भारत द्वारा मालदीव में भारतीय हवाई संपत्तियों की देखरेख करने वाले सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों से बदलने के बाद, दोनों देश बातचीत के लिए तैयार दिखाई दिए हैं।
  • हाल ही में भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता दी।
• बांग्लादेश के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध: ‘घुसपैठियों’ के बारे में अभियान संबंधी बयानबाजी एक चिंताजनक मुद्दा है। तीस्ता नदी का जल-बँटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
  • सरकार और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का अधिक संयम फायदेमंद होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्षों का उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करने का एक समान उद्देश्य है।
• भूटान के साथ सामरिक संबंध: भारत भूटान को उसकी पंचवर्षीय योजना, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में सहायता देने के लिए तैयार है।
  • भारत का रुख: यह सहायता जारी रहने की उम्मीद है, खासकर तब जब चीन अपनी शर्तों पर भूटान के साथ सीमा पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है।
• नेपाल के साथ नाजुक रिश्ते: नेपाल के साथ रिश्ते एक नाजुक चुनौती पेश करते हैं। नेपाल में चीन की मजबूत राजनीतिक पकड़ है और ऐसा माना जाता है कि नेपाली सरकार भारत के खिलाफ चीन कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। 
  • भारत का रुख: भारत को नेपाली लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसे वर्ष 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद झटका लगा था।
• चीन की चुनौती: सीमा गतिरोध अपने पाँचवें वर्ष में प्रवेश करने वाला है और नई सरकार के समक्ष कार्य कठिन तथा पेचीदा है।
  • भारत का कहना है कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता।
  • उम्मीदें: भारत पूर्ण विघटन और फिर तनाव कम करना चाहता है और दोनों पक्षों से भारी सैनिकों और हथियारों को दूर ले जाने में बहुत समय लगेगा।
  • उच्च स्तरीय व्यस्तताओं, विशेष रूप से जुलाई के पहले सप्ताह में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर कजाखस्तान में चीनी राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक, अनलॉक की संभावना हो सकती है।
• श्रीलंका के साथ सद्भावना संबंध: द्वीप राष्ट्र के वित्तीय संकट से निपटने में मदद करने के बाद श्रीलंका की सड़कों पर भारत द्वारा अर्जित सद्भावना कच्चातिवू द्वीप मुद्दे के कारण खतरे में पड़ गई। 
  • वित्तीय सहायता के साथ-साथ निवेश के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य होगा।
• सेशेल्स और मॉरीशस के साथ संबंध: इन देशों में बंदरगाहों के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने में मदद करने की भारत की योजना उसकी समुद्री कूटनीति और सुरक्षा प्रयास का हिस्सा है।
  • मॉरीशस में अगलेगा द्वीप पर कुछ सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन सेशेल्स में असम्पशन द्वीप को विकसित करना एक चुनौती बन गया है।