भारत और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024

भारत और वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2024 संबंधी मुख्य तथ्य :

• विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जून के द्वितीय सप्ताह में जारी वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस दर पर, पूर्ण समानता के स्तर तक पहुँचने में तकरीबन 134 वर्ष लगेंगे अर्थात “2030 के सतत विकास लक्ष्य (SDG) से लगभग पाँच पीढी आगे का समय”।
• इस रिपोर्ट में आइसलैंड ने अपनी नंबर 1 रैंक (93.5%) बरकरार रखी है, और यह एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था भी है जिसने अपने देश में लिंग अंतर को 90% से अधिक कम कर दिया है।

• भारत 146 देशों में से दो स्थान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर आ गया है।
  • वर्ष 2022 में भारत 135 से आठ स्थान आगे खिसककर यह 127वें स्थान पर पहुँच गया था।
• रिपोर्ट में इस बात जिक्र किया गया है कि भारत ने वर्ष 2024 में अपने लिंग अंतर का 64.1% कम कर लिया है, जिससे नीति-निर्माताओं के पास बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए अवसर उपलब्ध हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, इस मामूली गिरावट का कारण मुख्य रूप से शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधार से है।
• हालाँकि, 140 करोड़ से अधिक की आबादी में, दो कदम पीछे हटने का मतलब चौंका देने वाली संख्या से है।
• यद्यपि, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार किया है, लेकिन 2012 के 46% के स्कोर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इसे 6.2 प्रतिशत अंक अधिक की आवश्यकता होगी।
• इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक तरीका श्रम बल भागीदारी दर (45.9%) में लैंगिक अंतर को समाप्त करना होगा।
• इसके लिए आवश्यक है कि लड़कियाँ उच्च शिक्षा न छोड़ें, उन्हें नौकरी हेतु व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जाये, कार्यस्थल पर सुरक्षा और शादी के बाद घर के काम-काज की ज़िम्मेदारी साझा कर उनके व्यवसाय को निर्बाध बनाए रखने में मदद की जाये।
• शिक्षा के क्षेत्र में, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के मध्य का अंतर 17.2 प्रतिशत है, जिससे भारत इस सूचक पर 124वें स्थान पर है।
• भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम है।
• वर्ष 2024 के चुनाव के दौरान करीब 800 महिला प्रतियोगी थी, लेकिन संसद में महिला सदस्यों की संख्या 543 सदस्यों में से जो वर्ष 2019 में 78 थी से घटकर 74 हो गई है, जो कुल संसद सदस्यता का मात्र 13.6% है।
• ये आँकड़े महिला आरक्षण विधेयक, 2023 की पृष्ठभूमि के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें (33%) आरक्षित करना है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष स्वरुप भारत सहित सभी खराब प्रदर्शन करने वाले देशों को विश्व आर्थिक मंच (WEF) की प्रबंध निदेशिका सादिया जाहिदी के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें उन्होंने “सरकारों से लैंगिक समानता को एक आर्थिक अनिवार्यता बनाने के लिए व्यापार और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करने के लिए आवश्यक ढाँचागत स्थितियों को मजबूत करने” का आह्वान किया है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

प्रश्न : वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2024 में उल्लिखित भारत में लिंग असमानता की वर्तमान स्थिति की जाँच करें। संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व लिंग अंतर को पाटने में कैसे योगदान दे सकता है? टिप्पणी कीजिए । (15 अंक, 250 शब्द)

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