भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की तत्काल आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff- CDS) ने भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy- NSS) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 

संबंधित तथ्य

• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) के घटकों (नीति, प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ) पर प्रकाश डाला।
  • उन्होंने स्वीकार किया कि भारत नीति, प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है।
• हालाँकि, औपचारिक लिखित नीति का अभाव राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक उल्लेखनीय अंतर है।
• उन्होंने एक लिखित नीति की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया एवं इजरायल का उदाहरण दिया जो एक लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज के बिना कार्य करता है।
• यह विश्लेषण एवं बहस को पुनः जन्म देता है कि क्या भारत को वास्तव में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए एक लिखित नीति की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति  (National Security Strategy- NSS) के बारे में  

• NSS एक दस्तावेज है, जो किसी देश के सुरक्षा उद्देश्यों को निर्धारित करता है, इसकी आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों को परिभाषित करता है तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
• NSS को पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक दोनों खतरों का समाधान करना चाहिए, संभावित खतरों का आकलन करना चाहिए, संसाधनों का आवंटन करना चाहिए एवं राजनयिक, सैन्य, खुफिया तथा साथ ही रक्षा नीतियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
• उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं रूस, चीन तथा पाकिस्तान के पास एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) की आवश्यकता

• परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) को प्रतिनिधिमंडल, तालमेल एवं परिचालन स्वायत्तता को बढ़ावा देते हुए स्पष्ट उद्देश्यों (अंत), रणनीतियों (तरीके) तथा संसाधनों (साधन) को परिभाषित करना चाहिए।
  •  इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्तर पर पहल, नवाचार एवं सुधार को प्रोत्साहित करना है।
• प्रभावी थिएटर कमांड के लिए महत्त्वपूर्ण: NSS थिएटर कमांड की स्थापना एवं प्रभावशीलता तथा समग्र सैन्य परिवर्तन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • एक अच्छी तरह से परिभाषित NSS से संबंधित फील्ड मार्शल ‘सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह एवं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसे साहसी तथा सक्षम सैन्य नेताओं को प्रेरित करने की उम्मीद है।
• ‘संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण’ को बढ़ावा देता है: ‘संपूर्ण राष्ट्र’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने एवं व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (Comprehensive National Power- CNP) के समन्वय के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) की आवश्यकता है।
• क्षमता निर्माण की सुविधा: यह आधुनिकीकरण, बुनियादी ढाँचे एवं आत्मनिर्भर मिशन के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रभावी रणनीति स्थापित करने में भी सक्षम होगा।
• रक्षा योजना की वर्तमान स्थिति पर चिंताएँ: वर्तमान में, रक्षा योजनाएँ (पाँच वर्ष) एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (15 वर्ष) बंद हो गई हैं।
• • एकीकृत क्षमता योजना (10 वर्ष) एवं रक्षा क्षमता अधिग्रहण योजना (5 वर्ष) जैसे नए प्रारूपों की शुरूआत अभी भी स्थिरीकरण चरण में है।
  • महालेखा परीक्षक द्वारा संसदीय समीक्षा एवं लेखापरीक्षा को पूरी तरह से प्रभावी नहीं माना जाता है। लक्ष्यों की जाँच तथा भविष्यवाणी के लिए बेहतर उपकरणों के साथ इन समीक्षाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
• जवाबदेही बनाना: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) बाहरी विशेषज्ञों को सरकारी योजनाओं की जाँच करने एवं उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। 
  • राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS), थिंक टैंक द्वारा सहकर्मी समीक्षा के संदर्भ के रूप में, अस्पष्टता को कम करेगा एवं सार्थक जवाबदेही उत्पन्न करेगा।
  • यह राष्ट्रीय सुरक्षा योजना को स्पष्ट एवं अधिक जवाबदेह बनाएगा।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़े मुद्दे एवं संबंधित चिंताएँ 

• NSS के कई संस्करणों का लंबे समय तक मसौदा तैयार करना: पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) के कई संस्करणों का मसौदा तैयार करने में लंबे समय तक संलग्न रहना इसके उद्देश्य एवं प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।
• रक्षा योजना समिति की स्थापना: वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय रक्षा योजना समिति की स्थापना का उद्देश्य NSS एवं राष्ट्रीय रक्षा रणनीति तैयार करना था। हालाँकि, बहुत अधिक प्रगति हासिल नहीं हुई है।
• पारदर्शिता के मुद्दे: सार्वजनिक घोषणा के बावजूद इस महत्त्वपूर्ण अभ्यास की स्थिति एवं प्रगति के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है।
• परिचालन निर्देश के साथ वर्तमान चुनौतियाँ: रक्षा मंत्री के गूढ़ एवं अपर्याप्त परिचालन निर्देश पर वर्तमान निर्भरता, एक व्यापक NSS की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• अस्पष्ट रणनीतिक मार्गदर्शन के बारे में चिंताएँ: सेना कमांडरों की वास्तविक हैंडओवर प्रक्रियाओं की कमी के बारे में चिंताएँ हैं, जो अक्सर संक्षिप्त एवं औपचारिक होती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) तैयार करने का प्रयास कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट (2000): यह समिति वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद बनाई गई थी। इस समिति की रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सिफारिशें शामिल थीं। सुरक्षा पर नरेश चंद्र टास्क फोर्स (2012): इस रिपोर्ट में रक्षा एवं खुफिया सुधारों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board- NSAB): NSAB ने कई बार NSS दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat- NSCS): NSCS अंतिम कैबिनेट मंजूरी लेने से पहले एक मसौदा रणनीति बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से इनपुट एकत्र कर रहा है।

• • उदाहरण के रूप में डोकलाम संकट के दौरान रणनीतिक मार्गदर्शन अस्पष्ट था।
  • यह प्रणाली अति-केंद्रीकरण से ग्रस्त है एवं दीर्घावधि में इसे विकेंद्रीकृत डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड (Directive Style of Command- DSOC) द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
• मत भिन्नता: रक्षा मंत्रालय एवं अन्य सरकारी एजेंसियाँ ​​औपचारिक NSS पर अलग-अलग मत रख सकती हैं।
• बदलते खतरे का परिदृश्य: साइबर खतरों, आतंकवाद एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे उभरते तथा उन्नत सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए NSS को अपनाना एक निरंतर चुनौती है।

आगे की राह

भारत को अपनी अनूठी सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तत्काल एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में रणनीतिक स्पष्टता एवं परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करना तथा हल करना महत्त्वपूर्ण है।

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