युद्ध क्षेत्रों में किराए के सैनिक एवं संबंधित कानून

युद्ध क्षेत्र में किराए के सैनिक:

• विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया : मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूत और रूसी अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया तथा रूसी सेना में सेवारत सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी का आग्रह किया।
• चिंताजनक प्रवृत्ति: रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घरेलू रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे भारतीयों की स्थिति और उनकी अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में तस्करी किये जाने के मुद्दे को उजागर करती हैं।

किराए के सैनिकों से आशय : 

• इन्हें किराए का सैनिक, भाग्य का सिपाही या किराए का बंदूकधारी भी कहा जाता है।
• यह एक निजी व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए सशस्त्र संघर्ष में भाग लेता है।
• किराए के सैनिकों के लिए मानदंड (अनुच्छेद 47, अतिरिक्त प्रोटोकॉल I, जिनेवा कन्वेंशन):
  • विशेष भर्ती: स्थानीय या विदेश में विशेष रूप से संघर्ष में लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है।
  • प्रत्यक्ष भागीदारी: शत्रुता में सक्रिय रूप से शामिल होना।
  • लाभ के लिए प्रेरणा: निजी लाभ की इच्छा से प्रेरित और नियमित लड़ाकों की तुलना में बहुत अधिक मुआवज़ा देने का वादा किया जाना।
  • तीसरे पक्ष की राष्ट्रीयता: संघर्ष में शामिल किसी पक्ष का नागरिक या निवासी नहीं।
  • सशस्त्र बलों का गैर-सदस्य: संघर्ष में शामिल किसी पक्ष के सशस्त्र बलों का हिस्सा नहीं।
  • कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं: किसी गैर-संघर्ष राज्य द्वारा आधिकारिक कर्तव्य पर न भेजा जाना।
• किराए के सैनिकों की कानूनी स्थिति और उपचार:
• • परिभाषा के अनुसार कोई अपराध नहीं: प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत किराए का सैनिक होना कोई विशिष्ट अपराध नहीं है।
  • युद्ध बंदी का दर्जा नहीं: पकड़े गए किराए के सैनिकों को जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध बंदी का दर्जा या सुरक्षा नहीं मिलती। 
  • अभियोजन: उन पर युद्ध अपराधों या मानवीय कानून के अन्य गंभीर उल्लंघनों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और हिरासत में लिए गए देश में उन्हें घरेलू आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। 
  • मानवीय व्यवहार: वे मौलिक मानवीय कानून गारंटी (अनुच्छेद 75, अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1) के अनुसार मानवीय व्यवहार के हकदार हैं।

मौजूदा व्यवस्था की सीमाएँ:

• स्पष्ट परिभाषा का अभाव:
• • अस्पष्टता: वर्तमान विनियामक व्यवस्था में किराए के सैनिकों की स्पष्ट और व्यापक कानूनी परिभाषा का अभाव है।
  • घरेलू कानून: अधिकांश देश अपने घरेलू कानूनों के तहत किराए की गतिविधियों को अपराध नहीं मानते हैं।
• अपूर्ण परिभाषाएँ:
• • अनुच्छेद 47, एपीआई: यह परिभाषा किसी अन्य राज्य के सशस्त्र बलों में शामिल विदेशी सैन्य कार्मिकों का समावेश नहीं करती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश सेना में गोरखा।
• जवाबदेही: यह परिभाषा सलाहकार और प्रशिक्षक के रूप में काम करने वाले विदेशियों के लिए जवाबदेही को संबोधित करने में भी विफल रही है।
• निजी सैन्य एवं सुरक्षा कम्पनियों (PMSC) का उदय : पीएमएससी पारंपरिक रूप से किराए के सैनिकों से जुड़ी भूमिकाएं संभाल रही हैं।
• प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: ये कंपनियाँ युद्ध से लेकर सैनिकों के लिए खाद्य आपूर्ति जैसी रसद सहायता तक की सेवाएँ प्रदान करती हैं।
• विनियामक अंतराल: पीएमएससी के लिए कानूनी ढाँचा शिथिल रूप से परिभाषित है और यह देश के घरेलू कानूनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

विनियामक प्रयास और चुनौतियाँ

• मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत: मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत के तहत हस्ताक्षरकर्ताओं को पीएमएससी की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का पालन करते हैं।
• गैर-हस्ताक्षरकर्ता: भारत और रूस के संदर्भ में, न तो भारत और न ही रूस ने मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए हैं।
• भारत द्वारा संभावित कार्रवाई: हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद, भारत अपने नागरिकों को पीएमएससी द्वारा भर्ती करने के तरीके पर अधिक कड़े नियम लागू कर सकता है। 
• अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा: ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अत्यंत आवश्यकता है, जिन्हें पीएमएससी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या चुनौती दी जा सकती है। 

आगे की राह:

• नीतिगत रूपरेखा बनाना : भारत सरकार को संकटपूर्ण प्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए एक मजबूत नीति बनाने की नितांत आवश्यकता है।
• द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाना :
  • दीर्घकालिक उपाय: उन आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिनके कारण लोग देश छोड़कर चले जाते हैं।
  • तत्काल उपाय: जनता को शिक्षित किया जाए तथा रूस जैसे संघर्ष क्षेत्रों में जाने वाले भारतीयों की यात्रा-पूर्व पूरी जांच सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष: 

विदेशी युद्ध मैदानों में, भारतीयों की किराए के सैनिकों के रुप में, भर्ती से निपटने के लिए, तस्करी के खिलाफ मजबूत नीतियों, बेहतर आर्थिक अवसरों और मानवीय व्यवहार और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत को नागरिक शिक्षा, जागरूकता, रोजगार कार्यक्रमों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

प्रश्न: किराए की गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें तथा मौजूदा ढाँचे की सीमाओं का उल्लेख करें ? 

(15 अंक, 250 शब्द)

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