राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

संदर्भ

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) ने 3 वर्षों में 3.85 लाख करोड़ रुपये मूल्‍य की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया है।

संबंधित तथ्य

• पृष्ठभूमि
  • केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुरूप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP), जिसके तहत वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2024-25 तक की अवधि के दौरान मुद्रीकरण के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावित मुख्य परिसंपत्तियों की सूची बनाई गई थी, 
  • यह सूची नीति आयोग द्वारा संबंधित अवसंरचना मंत्रालयों के सहयोग से तैयार की गई थी।
• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से संबंधित तथ्य
  • NMP में चार वर्ष की अवधि के दौरान 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण क्षमता वाली परिसंपत्तियाँ शामिल थीं। 
  • आवधिक आँकड़े
    • NMP के तहत प्रथम दो वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए कुल लक्ष्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये था, जबकि लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। 
    • वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.8 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जो कि सभी चार वर्षों में सबसे अधिक है, के मुकाबले प्राप्ति लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये की हुई है। 
    • इसके अलावा वर्ष 2023-24 में यह प्राप्ति वर्ष 2021-22 में हुई प्राप्ति का लगभग 159% है।
  • शीर्ष मंत्रालय 
    • वित्त वर्ष 2023-24 में अलग-अलग मंत्रालयों के प्रदर्शन के संदर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय 97,000 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति के साथ शीर्ष दो प्राप्तकर्ता मंत्रालय रहे।
      • निवेशकों को अपनी निवेश योजना कुशलतापूर्वक बनाने में सक्षम करने और इस तरह से मुद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मुद्रीकरण की जाने वाली 33 परिसंपत्तियों की एक सांकेतिक सूची की पहचान और प्रकाशन पहले ही कर दिया है। 
      • NMP के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा हासिल की गई प्रगति के परिणामस्वरूप कोयला खनन में निवेश में वृद्धि होगी, जिससे कोयला उत्पादन में वृद्धि और ताप विद्युत संयंत्रों को इसकी आपूर्ति के माध्यम से देश में ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी।
  • मंत्रालयवार आँकड़े:
    • वर्ष 2023-24 में अलग-अलग मंत्रालयों की कुल प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं-
      • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय-40,314 करोड़ रुपये,
      • कोयला मंत्रालय– 56,794 करोड़ रुपये,
      • बिजली मंत्रालय– 14,690 करोड़ रुपये, 
      • खान मंत्रालय– 4,090 करोड़ रुपये, 
      • पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय– 9,587 करोड़ रुपये, 
      • शहरी मंत्रालय– 6,480 करोड़ रुपये,
      • शिपिंग मंत्रालय– 7,627 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)
  • परिचय 
    • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है।
  • कार्य
    • NMP के माध्यम से मुद्रीकरण में गैर-प्रमुख संपत्तियों के विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण को छोड़कर केवल मुख्य संपत्तियाँ शामिल हैं। 
    • वर्तमान में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और CPSE की संपत्ति को शामिल किया गया है।
    • NMP की पहुँच को व्यापक बनाने और अंततः संघीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर संपत्तियों को शामिल करने के लिए, सरकार वर्तमान में राज्यों से संपत्ति पाइपलाइनों का आयोजन एवं संकलन कर रही है।
  • उद्देश्य
    • प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भूमि अचल संपत्ति और अवसंरचना सहित गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग  (DIPAM) से सार्वजनिक उद्यम विभाग ( DPE) में स्थानांतरित किया जा रहा है।
    • इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत वित्त वर्ष 2015 तक छह वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है।
    • NMP के लिए समय-सीमा को रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत शेष अवधि के साथ समाप्त करने हेतु निर्धारित किया गया है।

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