डाकघर अधिनियम, 2023

संदर्भ

18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। 

संबंधित तथ्य

• इसे पिछले वर्ष 4 दिसंबर को राज्यसभा में तथा 18 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया था।              

संबंधित प्रावधान

• डाक अधिकारी किसी भी वस्तु को “रोक” सकते हैं 
  • यह अधिनियम “भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने” के लिए लाया गया, जो आज केवल मेल डिलीवरी के अलावा कई सेवाएँ प्रदान करता है, जो पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 से संबंधित प्राथमिक चिंता थी।
    • अधिनियम में कहा गया है कि डाकघर नेटवर्क आज विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी का एक माध्यम बन गया है, जिसके लिए एक नए कानून को निरस्त करने की आवश्यकता थी।

वर्तमान अधिनियम की धारा 9 अधिनियम की धारा 9 केंद्र को अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में “किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने” का अधिकार देती है।  यह प्रावधान डाक अधिकारियों को डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की भी अनुमति देता है। यदि उनमें कोई प्रतिबंधित वस्तु होने का संदेह है या यदि ऐसी वस्तुएँ शुल्क के योग्य हैं।

• • 125 वर्ष पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करते हुए, यह अधिनियम केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या रोकने तथा उसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है।      
•  डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 19, 25 और 26 के समान प्रावधान         
  • डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 19(1) के अनुसार, डाक द्वारा कोई भी विस्फोटक, खतरनाक, गंदा या हानिकारक पदार्थ, कोई भी नुकीला उपकरण जो उचित रूप से संरक्षित न हो या कोई भी जीवित प्राणी जो हानिकारक हो अथवा डाक वस्तुओं को नुकसान पहुँचाने की संभावना हो, डाक सेवा अधिकारियों को भेजने से मना किया गया है।
  • डाकघर अधिनियम, 1898 अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत डाक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रतिबंधित या प्रतिबंधित वस्तु को रोकने की शक्ति या आपातकाल के दौरान सार्वजनिक कल्याण के लिए अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी भी डाक वस्तु को रोकने की शक्ति भी सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है।
• डाकघर दायित्व से मुक्त
  • डाकघर अधिनियम, 2023 की धारा 10 डाकघर और उसके अधिकारी को “डाकघर द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के दौरान किसी भी नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के कारण किसी भी दायित्व से छूट देती है,” सिवाय ऐसे दायित्व के जो निर्धारित किए जा सकते हैं। 
    • वर्ष 1898 के अधिनियम ने भी सरकार को डाक सेवा में किसी भी चूक के लिए दायित्व से छूट दी, सिवाय इसके कि ऐसी देयता स्पष्ट रूप से ली गई हो।
    • उदाहरण के लिए, डाकघर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध जैसे कि दुराचार, धोखाधड़ी और चोरी आदि को पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि उससे “भूमि राजस्व के बकाया के रूप में” वसूल की जा सकेगी।
• केंद्र की विशिष्टता संबंधी प्रावधानों का निरसन 
  • इस अधिनियम ने 1898 के अधिनियम की धारा 4 को हटा दिया है, जो केंद्र को डाक द्वारा सभी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का विशेषाधिकार प्रदान करती थी।
  • प्रभावी रूप से, यह विशिष्टता 1980 के दशक में निजी कूरियर सेवाओं के उदय के साथ ही समाप्त हो गई थी। 
    • चूँकि न तो वर्ष 1898 के डाकघर अधिनियम और न ही भारतीय डाकघर नियम, 1933 में कहीं भी “पत्र” शब्द को परिभाषित किया गया था, इसलिए कूरियर सेवाओं ने अपने कूरियर को “पत्र” के बजाय “दस्तावेज” और “पार्सल” कहकर वर्ष 1898 के कानून को दरकिनार कर दिया।
• निजी कूरियर सेवाओं का विनियमन
  • यह अधिनियम पहली बार निजी कूरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें विनियमित करता है। 
  • जबकि सरकार अपनी विशिष्टता की कमी को स्वीकार करती है, इसने सिर्फ पत्रों के बजाय किसी भी डाक वस्तु को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए कानून के दायरे को भी बढ़ाया है।
• अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण
  • कठोर प्रावधान 
    • औपनिवेशिक कानून को अद्यतन करने का वादा करने के बावजूद इसमें सबसे कठोर प्रावधान रखे गए हैं।
  • आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि
    • भारत जैसे उग्रवाद प्रभावित देश में इस अधिनियम के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी।

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