भारत का ‘डीप सी मिशन’

मिशन के छह स्तंभ हैं-

1. तकनीकी विकास: गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास तथा मानवयुक्त पनडुब्बी (मत्स्य 6000 का विकास) जो तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जा सके।
   • सबमर्सिबल वैज्ञानिक सेंसरों, उपकरणों के एक समूह एवं मध्य हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत प्रणाली से सुसज्जित होगी।
2. महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास: इसमें भविष्य के जलवायु अनुमानों को समझने एवं प्रदान करने के लिए समुद्री अवलोकन तथा मॉडल की एक शृंखला शामिल है।
3. गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार।
4. गहरे समुद्र का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण: इसका उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटकों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजकरण की संभावित साइटों की पहचान करना है।
5. समुद्र से ऊर्जा एवं मीठे जल का दोहन।
6. महासागर जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना: इसे प्रतिभा के पोषण एवं समुद्री जीव विज्ञान तथा नीली जैव प्रौद्योगिकी में नए अवसरों को आगे बढ़ाने के केंद्र के रूप में स्थापित करना।

पर्यावरणीय चिंताएँ 

• पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा: गहरे समुद्र तल का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही खोजा गया है एवं संरक्षणवादियों को चिंता है कि खनन से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, विशेषकर जब इसे बिना किसी पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के शुरू किया जा रहा है। 
• संबद्ध क्षति: ध्वनि प्रदूषण, कंपन एवं प्रकाश प्रदूषण, साथ ही खनन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ईंधन तथा अन्य रसायनों के संभावित रिसाव और फैलाव का भी खतरा बना रहेगा।
• समुद्री जीवन को नुकसान: एक बार जब मूल्यवान सामग्री निकाली जाती है, तो तलछट आदि सामग्री को कभी-कभी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। यह फिल्टर फीडिंग प्रजातियों जैसे प्रवाल एवं स्पंज आदि को नुकसान पहुँचा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 

(United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS)

• यह वर्ष 1982 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो समुद्री एवं संबंधित गतिविधियों के लिए कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
• इसे समुद्र का कानून भी कहा जाता है। 
• यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात्- आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) एवं उच्च समुद्र (High Sea)।

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