केंद्र ने 14 फसलों के लिए MSP संशोधित किया

कौन सिफारिश करता है? 

• कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में MSP की घोषणा की जाती है।
• अंतिम निर्णय: केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) MSP के स्तर और सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।

MSP के अंतर्गत फसलें

• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Prices- FRP) निर्धारित करता है।
• अधिदेशित फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी मौसम की 6 फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, तोरिया और छिलका रहित नारियल का MSP क्रमशः रेपसीड और खोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है।
• यहाँ कुछ प्रमुख फसलों की सूची दी गई है, जिनके लिए आमतौर पर MSP की घोषणा की जाती है:
  • खरीफ फसलें (14): धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, रागी, मूँग, छिलका युक्त मूँगफली, उड़द, सोयाबीन, नाइजर बीज, सूरजमुखी, तिल, कपास।
  • रबी फसलें (6): जौ, गेहूँ, चना, रेपसीड, मसूर, जूट।
  • अन्य वाणिज्यिक फसलें (2): खोपरा (Copra), कुसुम।

 MSP की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

• खरीद का सीमित दायरा: कई फसलों के लिए MSP की घोषणा किए जाने के बावजूद, MSP पर वास्तविक सरकारी खरीद काफी हद तक गेहूँ और चावल जैसी कुछ प्रमुख फसलों तक ही सीमित है।
• खरीद में क्षेत्रीय असमानताएँ: कुछ क्षेत्रों में किसानों को MSP का लाभ असमान रूप से उपलब्ध है, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, जहाँ खरीद का बुनियादी ढाँचा मजबूत है।
  • इसके विपरीत, पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और जागरूकता के कारण MSP से शायद ही कभी लाभ मिल पाता है।
• बिचौलियों की भूमिका: MSP विनियमन के बावजूद, बिचौलिए अक्सर किसानों का शोषण करते हैं, उन्हें अपनी उपज MSP से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं तथा इस अंतर से मुनाफा कमाते हैं।
• खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ने से युक्तिकरण की माँग बढ़ रही है।

CACP ने प्रत्येक फसल के लिए तीन तरह की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया  A2– इसमें किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधे नकद और वस्तु के रूप में किए गए सभी भुगतान किए गए खर्च शामिल हैं। A2+FL– इसमें A2 + अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। C2 – यह एक अधिक व्यापक लागत है, जिसमें A2+FL के अतिरिक्त क्रमशः स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूँजीगत परिसंपत्तियों पर किराये और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। CACP, MSP की सिफारिश करते समय A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है, जबकि रिटर्न के लिए वह केवल A2+FL लागत को ही ध्यान में रखता है। C2 लागतों का उपयोग CACP द्वारा बेंचमार्क अवसर लागत के रूप में किया जाता है, ताकि यह जाँचा जा सके कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित MSP कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में कम-से-कम इन लागतों को कवर करते हैं।

आगे की राह

• चावल और गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिए, सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन के लिए पात्र फसलों की सूची का विस्तार कर सकती है।
• खरीद तंत्र में सुधार और आधुनिकीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को एमएसपी तक पहुँच प्राप्त हो।
• वैकल्पिक आय मॉडल: केवल MSP पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार को बागवानी जैसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक मॉडल तलाशने की आवश्यकता है।

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