वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्लोबल साउथ की बदलती भूमिका

ग्लोबल साउथ का महत्त्व

• आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन: ग्लोबल साउथ ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया है।
  • विश्व बैंक ने उत्तरी अटलांटिक से एशिया-प्रशांत क्षेत्र की ओर ‘धन के स्थानांतरण’ को स्वीकार किया है।
  • ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन ग्लोबल साउथ से होंगी, जिसमें क्रमशः चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया होंगे।
  • पहले से ही ग्लोबल साउथ के प्रभुत्व वाले ब्रिक्स देशों की क्रय शक्ति के संदर्भ में जीडीपी वैश्विक उत्तर के G7 क्लब से आगे निकल गई है।
  • ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद पहले ही G-7 देशों से आगे निकल चुका है।
  • ये मुद्दे वैश्विक परिदृश्य पर तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चाहे वह ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह के लिए चीन की मध्यस्थता हो या यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति योजना को आगे बढ़ाने का ब्राजील का प्रयास हो।
• भू-राजनीति पर प्रभाव: एशियाई देशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने का अनुमान है और विशेषज्ञों द्वारा इसे ‘एशियाई सदी’ के रूप में जाना जाता है।
  • उत्तर-निर्मित महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे IMF, WTO और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में भागीदारी में वृद्धि।
  • OPEC, आसियान और अफ्रीकी संघ जैसे विभिन्न संगठनों में सहयोग बढ़ा।

ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियाँ

• वैश्विक प्रतिकूलताओं के प्रति संवेदनशीलता: जलवायु परिवर्तन, जीवन-यापन की लागत में संकट, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में असमर्थता, घटती उत्पादकता, तरलता वित्तपोषण की अनुपस्थिति और खंडित ऋण संरचना जैसे कई स्रोतों से उत्पन्न होने वाली विकास संबंधी बाधाएँ ग्लोबल साउथ को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।
• ग्लोबल साउथ में वित्तीय चुनौतियाँ
  • गहन वित्तीय बाजारों का अभाव: गहन वित्तीय बाजारों के बिना, सतत् वित्तपोषण की उपलब्धता ग्लोबल साउथ में विकास के लिए और वैश्विक विकास हेतु एक बाध्यकारी बाधा होगी क्योंकि ग्लोबल साउथ निषेधात्मक दरों और छोटी अवधि के लिए पूँजी आकर्षित करता है।
  • अपर्याप्त वित्तीय प्रणालियाँ: वर्तमान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना ग्लोबल साउथ की विकास क्षमता का समर्थन करने के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होती है।
    • विभिन्न विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक वित्तीय प्रणाली उभरते बाजारों को बड़े पैमाने पर और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध नहीं करा रही है।
• तकनीकी असमानताएँ: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) की कमी वाले देशों को महामारी के दौरान संघर्ष करना पड़ा, जबकि प्रभावी DPI वाले देश आपातकालीन सेवाएँ प्रदान कर सकते थे। यह अधिक DPI के विकास की आवश्यकता को उजागर करता है।
• अन्य
  • संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच: वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन महत्त्वपूर्ण विकास के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच में बड़े अंतराल के कारण है।
  • चीन द्वारा हस्तक्षेप: यह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से क्षेत्र में पैठ बनाने के माध्यम से है, जबकि यह अभी भी एक सवाल है कि क्या BRI सभी संबंधित क्षेत्रों को लाभ पहुँचाएगा या केवल चीन को।
  • अमेरिकी आधिपत्य: दुनिया को अब बहुध्रुवीय माना जाता है, लेकिन अभी भी अमेरिका अपनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और व्यापार एवं मुद्रा में प्रभुत्व के कारण अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अकेले हावी है।

आगे की राह

• तकनीकी उन्नति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहित तकनीकी नवाचारों में वृद्धि के साथ, शिक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, वाणिज्य आदि जैसे सभी क्षेत्रों में दैनिक जीवन का डिजिटल परिवर्तन सकारात्मक तरीके से देखा जा रहा है।
• • AI में प्रगति से वैश्विक विकास और समावेशन को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएँ हैं।
• एक साझा रिपॉजिटरी की स्थापना: DPI आर्किटेक्चर को लाभ प्राप्त करने और कई उपयोगों में डेटा और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्र और एक मजबूत साझा संरचना की आवश्यकता होती है।
  • सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार बनाने तथा तकनीकी प्रगति को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु इच्छुक लोगों का एक गठबंधन बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास से प्रणाली-व्यापी असंगतियों को टाला जा सकेगा।
    • विश्वसनीय और सुसंगत आँकड़ों के साथ, शेयरधारक और नागरिक समाज समूह अपनी सक्रियता को अधिक कुशलतापूर्वक संचालित करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
    • इससे कॉरपोरेट बोर्ड को अपने संगठनों के लिए प्रभावी दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करने के लिए साधन उपलब्ध होंगे तथा बड़े धन प्रबंधकों के पास अपने स्थिरता-संबंधी लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए डेटा उपलब्ध होगा।
• बेहतर जलवायु वित्तपोषण: जलवायु वित्तपोषण के संबंध में, कई प्रस्तावों में सार्वजनिक और बहुपक्षीय संसाधनों का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।
  • हाल ही में ब्रेटन वुड्स कमेटी की रिपोर्ट में पूँजी बाजारों पर अधिक जोर देने के लिए एक पूरक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया गया है। शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में से 1% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 40% के लिए जिम्मेदार हैं।
  • अपनाने की आवश्यकता: ऐसे समाधान में तीन तत्त्व शामिल होंगे:
    • सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और बड़े राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विश्व स्तर पर लागू की गईं।
    • एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जो कंपनियों द्वारा प्रकट किए गए डेटा को मशीन-पठनीय डेटा में अनुवादित करती है।
    • नई रेटिंग एजेंसियों को स्थिरता के मोर्चे पर निगमों की रेटिंग करने की आवश्यकता है।
• तरलता प्रावधानों में वृद्धि: इस तरलता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और सुधारित IMF की आवश्यकता है। यह भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप लाइनों की कमी को दूर कर सकता है।
  • इसके अभाव में, देश बड़े भंडार एकत्रित करके आत्म-बीमा करते हैं, जिसका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।

निष्कर्ष

ग्लोबल साउथ का हालिया पुनरुत्थान विकासशील भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। भारत का नेतृत्व ग्लोबल साउथ के हितों की वकालत करने और वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्संतुलन की वकालत करके इस बदलाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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