वस्तु एवं सेवा कर परिषद

संदर्भ

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक हुई।

संबंधित तथ्य

• GST परिषद ने दूध के डिब्बों और सौर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर लगाने की सिफारिश की और कुछ प्रकार के किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ राहत की घोषणा की। 
• इसने हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेब की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

• पृष्ठभूमि
  • वर्ष 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा 122वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जीएसटी व्यवस्था लागू हुई। 
  • इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसका अनुमोदन किया, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे अपनी स्वीकृति दी।
  • प्रभावी
    • यह अधिनियम वर्ष 2017 में लागू हुआ और इसे भारत में मौजूदा कर ढाँचे को सरल बनाने तथा इसे एक समान बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही कई कर लगाते हैं।
  • राष्ट्रपति ने संशोधित संविधान के अनुच्छेद-279A (1) के तहत केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना की। 
  • इसमें कहा गया है कि परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष) और केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं। 
  • प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
• जीएसटी परिषद की संरचना [अनुच्छेद-279A(2)]: जीएसटी परिषद जीएसटी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की देखरेख के लिए केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। इसके सदस्यों में शामिल हैं:
  • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री
  • सदस्य: राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री
  • प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, आमतौर पर वित्त या कराधान के प्रभारी
  • परिषद के सदस्यों में से चुने गए उपाध्यक्ष [अनुच्छेद-279A(3)]
  • जीएसटी परिषद का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
• कार्य
  • परिषद अनुच्छेद-279 के अनुसार, “GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है”।
  • यह GST की विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
• बीते वर्षों में परिवर्तन
  • वर्ष 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय (यूनियन ऑफ इंडिया एंड एएनआर बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स थ्रू डायरेक्टर) में कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं थीं। 
  • न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है और परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों की भागीदारी वाली एक सहयोगात्मक वार्ता का उत्पाद हैं।
  • न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-246A में यह प्रावधान है कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की “एक साथ” शक्ति है तथा परिषद की सिफारिशें संघ एवं राज्यों की भागीदारी वाली सहयोगात्मक वार्ता का परिणाम हैं।
  • अनुच्छेद-246A (वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान) के अनुसार: “(1) अनुच्छेद-246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के पास संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।
• महत्त्व
  • कर दरों का मानकीकरण: जीएसटी परिषद ने एक समान कर दरें और प्रक्रियाएं स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में चार स्लैब कर संरचना (5%, 12%, 18% और 28%) बन गई हैं।
    • कुछ सामान ‘छूट वाली वस्तुओं की श्रेणी’ में आते हैं, जबकि अन्य पर 28% से अधिक दर पर उपकर लगता है।
      • एकत्रित उपकर जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में योगदान देता है, जिससे केंद्र सरकार राज्यों को द्वि-मासिक प्रतिपूरक भुगतान करने में सक्षम होती है।
  • आर्थिक संघवाद: जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करके आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देता है, जिससे अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें निर्धारित करने के उनके व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग होता है।
    • जीएसटी परिषद के सभी निर्णय, राज्य द्वारा संचालित और अधिकृत लॉटरी  पर एक समान जीएसटी को छोड़कर, आम सहमति से लिए जाते हैं।
  • व्यापार सुगमता: जीएसटी परिषद का लक्ष्य एकीकृत जीएसटी संरचना और एक सुसंगत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है, निर्बाध कर क्रेडिट के साथ अनुपालन को सरल बनाना और कर कैस्केडिंग को समाप्त करना, जिससे पूरे भारत में वस्तुओं की अप्रतिबंधित आवाजाही को बढ़ावा मिले। 
  • प्रतिस्पर्द्धी संघवाद: बढ़ा हुआ अंतरराज्यीय व्यापार अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।

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