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Lokesh Pal June 24, 2024 03:24 133 0
हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा वर्ष 2023 में पारित संशोधनों को खारिज कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र ही इंद्रा साहनी मामले पर पुनर्विचार करेगा तथा औपचारिक समानता के स्थान पर वास्तविक समानता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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