सिंधु जल संधि

सिंधु जल संधि के बारे में

• सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty- IWT) पर वर्ष 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।
• यह संधि सिंधु नदी प्रणाली पर भारत-पाकिस्तान के बीच सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।
• भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्ष की बातचीत के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक की मदद भी ली गई थी, जो एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान

• जल आवंटन
• • तीन ‘पश्चिमी नदियाँ’ (सिंधु, झेलम और चिनाब) पाकिस्तान को मिलीं और तीन ‘पूर्वी नदियाँ’ (सतलुज, रावी और ब्यास) भारत को मिलीं।
  • हालाँकि, भारत को पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति है: घरेलू उपयोग, गैर-उपभोग्य उपयोग, निर्दिष्ट कृषि उपयोग, जल-विद्युत उत्पादन।
• स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना (Establishment of Permanent Indus Commission): इसने एक स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) की स्थापना की, जो नदियों पर सूचना के आदान-प्रदान, निरंतर सहयोग और संघर्षों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था।
• पश्चिमी नदियों पर भारत का भंडारण अधिकार (India’s Storage Right Over Western Rivers): भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर रखने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि वह संरक्षण और बाढ़ संबंधी भंडारण उद्देश्यों के लिए 3.75 MAF तक जल संगृहीत कर सकता है।
• निकास प्रावधान: सिंधु जल संधि में एकतरफा निकास प्रावधान नहीं है तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देश किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समझौते का अनुसमर्थन नहीं कर देते।
• इसमें 10 वर्ष की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई, जिसके दौरान भारत पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को जल की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था।
  • इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु के जल के उपयोग के लिए आवश्यक नहर प्रणाली का निर्माण करना था, जैसा कि संधि के तहत उसे आवंटित किया गया था।

चुनौतियाँ

• जल की बढ़ती माँग: पर्यवेक्षकों के अनुसार, सिंधु जल संधि, जल की बढ़ती माँग के कारण दोनों देशों के बीच असंतोष का स्रोत बन गई।
• नदी बेसिन विवादित क्षेत्र में स्थित है: पश्चिमी नदियाँ जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर बहती हैं।
• आतंकवाद: वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।’ 
• ग्लोबल वार्मिंग: ग्लोबल वार्मिंग का असर जल की उपलब्धता पर पड़ रहा है और इससे ‘अधिकार बनाम आवश्यकता’ की बहस और कठिन होती जा रही है। क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन IRB4 में स्थित नदियों में प्रवाह को कम कर रहा है।
• IWT के निरस्तीकरण से भारत के लिए विश्वसनीयता का संकट: IWT के एकतरफा निरस्तीकरण से निश्चित रूप से विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा और इस तरह भविष्य की वार्ताओं पर भी असर पड़ेगा।

आगे की राह

• संवाद और सहयोग: भारत और पाकिस्तान को नियमित रूप से संवाद करना चाहिए और सूचनाओं के आदान-प्रदान से विश्वास बढ़ाने तथा मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद मिल सकती है।
• विवाद समाधान तंत्र: दोनों देशों को संधि में उल्लिखित मौजूदा विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि स्थायी सिंधु आयोग।
• तकनीकी विशेषज्ञता: जल प्रबंधन पेशेवरों और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का उपयोग साझा जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता कर सकता है।
• पर्यावरणीय महत्त्व: भारत और पाकिस्तान दोनों को नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन सहित स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं पर विचार करना चाहिए।
• विश्वास-निर्माण उपाय: पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल प्रबंधन अधिकारियों के बीच संयुक्त पहल, सूचना-साझाकरण तथा दौरे जैसे विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करना।

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