प्रोजेक्ट नेक्सस

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘प्रोजेक्ट नेक्सस’ में शामिल होने के लिए आसियान देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थापक सदस्य और भावी विस्तार

• संस्थापक सदस्य: मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के FPSs प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक हैं। 
• भावी सदस्य: इंडोनेशिया के भविष्य में इस मंच में शामिल होने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट नेक्सस

• यह एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। 
• प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। 
• भुगतान क्षेत्र में पहला: यह भुगतान क्षेत्र में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब की पहली परियोजना है, जो लाइव कार्यान्वयन की ओर अग्रसर है। 
• उद्देश्य: तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। 
  • इंटरलिंकिंग सिस्टम: घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को आपस में जोड़ा जाएगा। 
• देश
  • भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
  • मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तीव्र भुगतान प्रणाली (FPS)

प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत की भूमिका

• द्विपक्षीय सहयोग: आरबीआई सीमापार व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान के लिए भारत के यूपीआई को विभिन्न देशों के FPSs से जोड़ रहा है। 
• बहुपक्षीय दृष्टिकोण: जबकि द्विपक्षीय संबंध लाभकारी हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस जैसा बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतरराष्ट्रीय पहुँच का और विस्तार करेगा।

प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ

• मानकीकरण: ‘नेक्सस’ तत्काल भुगतान प्रणालियों को एक दूसरे से जोड़ने के तरीके को मानकीकृत करता है, जिससे हर नए देश के लिए ‘कस्टम कनेक्शन’ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
• एकल कनेक्शन: ऑपरेटर ‘नेक्सस प्लेटफॉर्म’ से एक कनेक्शन बना सकते हैं, जो उन्हें नेटवर्क के सभी अन्य देशों तक पहुँचने की अनुमति देता है।
• गति और लागत दक्षता: इसका उद्देश्य मौजूदा तत्काल भुगतान प्रणालियों का लाभ उठाते हुए, प्रेषक या प्राप्तकर्ता को लगभग शून्य लागत पर 60 सेकंड के भीतर सीमा पार भुगतान सक्षम करना है।

प्रोजेक्ट नेक्सस की चुनौतियाँ

• तकनीकी चुनौतियाँ
  • अंतर-संचालनीयता: विभिन्न वास्तविक समय भुगतान नेटवर्क के बीच सुचारू संचार सुनिश्चित करना। 
  • सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम: धोखाधड़ी और सुरक्षा खतरों से सीमा पार लेनदेन की सुरक्षा करना।
• विनियामक बाधाएँ
  • अनुपालन: विभिन्न देशों में अलग-अलग विनियामक ढाँचों का पालन करना। 
  • कानूनी स्पष्टता: कानूनी जिम्मेदारियों और देनदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
• वित्तीयन
• • संसाधनों का आवंटन: परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन।

DOWNLOAD PDF