जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (GAI) युग : भारत में डिजिटल न्यायशास्त्र

संदर्भ: 

भले ही जनरेटिव एआई (जीएआई) एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की शक्ति रखता है, लेकिन मौजूदा कानूनी ढाँचे और न्यायिक मिसालें जो एआई-पूर्व दुनिया के लिए तैयार की गई हैं, वह इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर सकती हैं।

मध्यस्थों द्वारा होस्ट की गई सामग्री पर दायित्व का निर्धारण:

• इंटरनेट शासन में सबसे अधिक स्थायी और विवादास्पद मुद्दों में से एक, “मध्यस्थों” पर उनके द्वारा होस्ट की गई सामग्री के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना रहा है।
• ऐतिहासिक श्रेया सिंघल निर्णय ने आईटी अधिनियम की धारा 79 को बरकरार रखते हुए इस मुद्दे को उजागर किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमों की धारा 3(1)(बी) में उल्लिखित उचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने पर, मध्यस्थों को होस्टिंग सामग्री के खिलाफ ‘सुरक्षित बंदरगाह’ संरक्षण प्रदान करता है।
  • हालाँकि, जनरेटिव एआई उपकरणों में इसका अनुप्रयोग चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
  • जीएआई उपकरणों की भूमिका पर विरोधाभासी विचार हैं।
  • कुछ लोगों का तर्क है कि उन्हें मध्यस्थ माना जाना चाहिए क्योंकि उनका उपयोग लगभग सर्च इंजन की तरह किया जाता है, भले ही वे तीसरे पक्ष की वेबसाइटों के लिंक होस्ट नहीं करते हैं।
• अन्य लोगों का तर्क है कि वे उपयोगकर्ता संकेतों के लिए मात्र “माध्यम” हैं, जहां संकेत को बदलने से आउटपुट में परिवर्तन होता है – जिससे उत्पन्न सामग्री मूलतः तीसरे पक्ष के भाषण के समान हो जाती है, और इसलिए, उत्पन्न सामग्री के लिए कम उत्तरदायित्व आकर्षित होता है।
• क्रिश्चियन लुबोटिन सास नकुल बजाज एवं अन्य (2018) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण केवल “निष्क्रिय” मध्यस्थों पर लागू होता है, जिसमें सूचना के मात्र वाहक या निष्क्रिय प्रेषक के रूप में कार्य करने वाली संस्थाओं का उल्लेख किया गया है।
• हालाँकि, वृहद भाषा मॉडल (LLM) के संदर्भ में, उपयोगकर्ता-जनित और प्लेटफ़ॉर्म-जनित सामग्री के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
• इसके अतिरिक्त, एआई चैटबॉट्स के मामले में उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होता है जब उपयोगकर्ता द्वारा सूचना को अन्य प्लेटफार्मों पर पुनः पोस्ट किया जाता है; उपयोगकर्ता के संकेत पर मात्र प्रतिक्रिया को प्रसार नहीं माना जाता है।
• जनरेटिव एआई आउटपुट के कारण पहले ही विभिन्न न्यायक्षेत्रों में कानूनी विवाद उत्पन्न हो चुके हैं।
• जून 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में एक रेडियो होस्ट ने ओपन एआई  के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चैट जीपीटी ने उसे बदनाम किया है।
• जीएआई उपकरणों को वर्गीकृत करने में अस्पष्टता, चाहे वे मध्यस्थ, वाहक या सक्रिय निर्माता के रूप में हों, विशेष रूप से उपयोगकर्ता रीपोस्ट में, न्यायालयों की उत्तरदायित्व सौंपने की क्षमता को जटिल बना देगी ।

कॉपीराइट का मुद्दा :

• भारतीय कॉपीराइट अधिनियम (1957) की धारा 16 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि “कोई भी व्यक्ति” अधिनियम के प्रावधानों के अलावा कॉपीराइट के संरक्षण का हकदार नहीं होगा।”
• भारत की तरह, विश्व स्तर पर एआई द्वारा सृजित कार्यों के लिए कॉपीराइट संरक्षण के प्रावधानों के संबंध में अनिच्छा बनी हुई है।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे  : 

• क्या मौजूदा कॉपीराइट प्रावधानों को एआई को समायोजित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए?
• यदि एआई-जनित कार्यों को संरक्षण प्राप्त हो, तो क्या किसी मानव के साथ सह-लेखन अनिवार्य होगा?
• क्या मान्यता का विस्तार उपयोगकर्ता, प्रोग्राम और विस्तार से प्रोग्रामर या दोनों तक होना चाहिए?
• 161वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट : इस रिपोर्ट में पाया गया कि 1957 का कॉपीराइट अधिनियम “कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लेखन और स्वामित्व को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है।
• वर्तमान भारतीय कानून : इस रिपोर्ट के तहत कोई भी कॉपीराइट स्वामी अपने कार्य का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति जैसे उपायों के साथ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
• हालाँकि, यह प्रश्न अभी भी अस्पष्ट है कि एआई उपकरणों द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है।
• जैसा कि पहले तर्क दिया गया था, जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) उपकरणों को वर्गीकृत करना, चाहे वे मध्यस्थ, वाहक या सक्रिय निर्माता के रूप में हों, न्यायालयों की उत्तरदायित्व निर्धारण की क्षमता को जटिल बना देगा।
• चैटजीपीटी की ‘उपयोग की शर्तें’ किसी भी अवैध आउटपुट के लिए उत्तरदायित्व को उपयोगकर्ता पर डालने का प्रयास करती हैं। लेकिन भारत में ऐसी शर्तों की प्रवर्तनीयता अनिश्चित है।

के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) : 

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने देश में गोपनीयता न्यायशास्त्र के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी) अधिनियमित हुआ।
• जबकि पारंपरिक डेटा एग्रीगेटर या सहमति प्रबंधक व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण और वितरण के दौरान गोपनीयता संबंधी चिंताएं उठाते हैं, जेनरेटिव एआई जटिलता की एक नई परत प्रस्तुत करती है।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में “मिटाने या हटाने या डिलीट के अधिकार” के साथ-साथ “भूल जाने के अधिकार” की भी बात कही गई है।”
• हालाँकि, एक बार जब  जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) मॉडल को डेटासेट पर प्रशिक्षित कर दिया जाता है, तो वह पहले से अवशोषित की गई जानकारी को वास्तव में “असीख” (Unlearn) नहीं रह  सकता है।
• इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण कैसे कर सकता है, जब वह एक शक्तिशाली एआई मॉडल के ढाँचे में बुनी हुई हो ?

आगे की राह : 

• पहला : करके सीखना।
  • सैंडबॉक्स दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए  जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) प्लेटफार्मों को दायित्व से अस्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करने पर विचार करें।
  • यह दृष्टिकोण कानूनी मुद्दों की पहचान करने के लिए डेटा एकत्र करते हुए विकास की अनुमति देता है, जो भविष्य के कानूनों और विनियमों को सूचित कर सकता है।
• दूसरा : डेटा अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ।
  • जीएआई प्रशिक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।
  • डेवलपर्स को प्रशिक्षण मॉडल में उपयोग की जाने वाली बौद्धिक संपदा के लिए उचित लाइसेंसिंग और मुआवज़ा सुनिश्चित करके कानूनी अनुपालन को प्राथमिकता देना चाहिए।
  • समाधान में डेटा स्वामियों के साथ राजस्व-साझाकरण या लाइसेंसिंग समझौते शामिल हो सकते हैं|
• तीसरा : लाइसेंस संबंधी चुनौतियाँ।
  • जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) के लिए डेटा का लाइसेंस देना जटिल है क्योंकि वेब-डेटा में संगीत उद्योग में कॉपीराइट सोसाइटियों के समान केंद्रीकृत लाइसेंसिंग निकाय का अभाव है।
  • एक संभावित समाधान केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण है, जैसे कि गेटी इमेज जैसी स्टॉक फ़ोटो वेबसाइट, जो लाइसेंसिंग को सरल बनाती हैं, डेवलपर्स के लिए आवश्यक डेटा तक पहुँच को सुव्यवस्थित करती हैं और ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के विरुद्ध डेटा अखंडता सुनिश्चित करती हैं।
  • जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) के आसपास का न्यायशास्त्र अस्पष्ट है और अभी तक विकसित नहीं हुआ है।
  • यह मौजूदा डिजिटल न्यायशास्त्र के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है।
  • इस शक्तिशाली तकनीक के लाभों को अधिकतम करने के लिए एक समग्र, सरकारी नीति आधारित दृष्टिकोण और संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विवेकपूर्ण व्याख्याएँ आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें हर समय अवांछित नुकसान से बचाना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

नवाचार को जवाबदेही के साथ संतुलित करने, डेटा अधिकार सुनिश्चित करने, उचित लाइसेंसिंग और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीएआई) के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता  हैं। 

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मौजूदा कानूनी ढाँचों और न्यायिक मिसालों के लिए जनरेटिव एआई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की जाँच करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संभावित समाधानों की चर्चा करें। 

(15 अंक, 250 शब्द)

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