भारत-रूस के मध्य भागीदारी के निहितार्थ

रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आर्थिक प्रभाव:

• खाद्य और ऊर्जा बाजारों में वैश्विक मुद्रास्फीति: युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, विशेष रूप से गेंहूँ , तेल और गैस के लिए, जिसकी वजह से वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में  चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।
• प्रतिबंध और आर्थिक व्यवधान: रूस के विरुद्ध प्रतिबंध और यूक्रेन के बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता को और अधिक प्रभावित किया है।
• यूक्रेन को नुकसान: यूक्रेन का आर्थिक उत्पादन वर्तमान में युद्ध-पूर्व स्तर के निचले पायदान  पर है। संघर्ष के पहले वर्ष के दौरान, देश को सकल घरेलू उत्पाद का 30-35% का नुकसान हुआ, जिसके  कारण  यूक्रेन को आर्थिक  मंदी का सामना करना पड़ा।
  • 2023 में इसके सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 0.5% की वृद्धि का अनुमान है।
  • विश्व बैंक के अनुसार, यूक्रेन में गरीबी 2022 में जनसंख्या के 5.5% से बढ़कर 24.2% हो गई है, जिससे 7.1 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले गए हैं।
• खाद्य सुरक्षा: यूक्रेन और रूस वैश्विक स्तर पर कृषि और खाद्यान्न के सबसे बड़े उत्पादक देश थे। इन देशों के मध्य युद्ध ने वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को जन्म दिया है।
• रूस को हानि : पिछले वर्ष रूस की अर्थव्यवस्था में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई और रूसी सेंट्रल बैंक का €300 बिलियन का भंडार यूरोपीय संघ तथा अन्य G7 देशों में अवरुद्ध हो गया।
  • 1,500 से अधिक प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की लगभग €20 बिलियन की संपत्ति जब्त कर ली गई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध: का भारत पर प्रभाव: 

• खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरकों की कमी:  भारत रूस से  रक्षा आपूर्ति और कलपुर्जों के आयात पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है।
  • हालाँकि “मेक इन इंडिया” के प्रयास में प्रगति हुई है (रूसी असॉल्ट राइफलें और भारत-रूस ब्रह्मोस मिसाइल), लेकिन आपूर्ति की विश्वसनीयता और भुगतान के मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता है।
• भारत के साथ संबंध: भारतीय नीति निर्माताओं ने पश्चिम और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करने में कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखा है। वे रूस की निंदा करने वाले समूह में शामिल नहीं हुए, जिसका यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में लाभ हुआ। 
• रूसी कच्चे तेल तक पहुँच: राष्ट्रीय हित को उजागर करने वाले भारत के व्यावहारिक रुख ने रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की और मूल्य को नियंत्रित करने में मदद की। 
• इंडो-पैसिफिक और क्वाड में बढ़ती रूचि: इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में तेजी से बदलाव हुआ है। इसने भारत को “नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर” बनने की रणनीतिक स्थिति में ला दिया है।
• चीन-रूस संबंधों को मजबूत करना: रूस-चीन के मध्य घनिष्ठ होते संबंध भारतीय कूटनीति के लिए नई चुनौती बन गई हैं।