iCET के क्रियान्वयन में सीमाएँ

संदर्भ 

हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के बीच सार्थक चर्चा के बावजूद महत्त्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों (Initiative on Critical and Emerging Technologies- iCET) पर द्विपक्षीय पहल को लागू करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ (Critical and emerging technologies- CETs)

• CETs के बारे में: महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ (CETs) उन्नत प्रौद्योगिकियों की एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारत के लिए काफी महत्त्व रखती हैं। 
  • ये प्रौद्योगिकियाँ तेजी से वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं एवं इनमें महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करने के साथ-साथ भविष्य के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को पुनः परिभाषित करने की क्षमता है।

महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (Initiative on Critical and Emerging Technology- iCET) के बारे में

• iCET: महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की रूपरेखा भारत तथा अमेरिका के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।
• उद्देश्य: iCET का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में स्थापित करना, आपूर्ति शृंखला विकास को बढ़ावा देना तथा वस्तुओं के सहयोगात्मक उत्पादन एवं विकास को समर्थन देना है।
• सहयोग: iCET के तहत, दोनों देशों ने सहयोग के लिए छह क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें सह-विकास और सह-उत्पादन शामिल हैं। इन प्रयासों को समय के साथ धीरे-धीरे QUAD से NATO, यूरोप और वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया जाना है।
  • सामान्य AI मानक स्थापित करना।
  • रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप बनाना एवं रक्षा स्टार्टअप्स को जोड़ने वाला एक ‘इनोवेशन ब्रिज’ विकसित करना।
  • अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करना।
  • मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग को मजबूत करना।
  • 5G एवं 6G विकास में संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाना।
  • भारत में OpenRAN नेटवर्क प्रौद्योगिकी को लागू करना।

iCET के क्रियान्वयन में सीमाएँ

• बौद्धिक संपदा अधिकार: अमेरिकी सरकार अपनी रक्षा कंपनियों की ओर से कार्य करने का अनुमान नहीं लगाती है, जिनके पास अपने विविध सामानों के लिए IPRs का स्वामित्व है।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर शेयरधारक का प्रभाव: इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी रक्षा विक्रेता अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हैं, जिनकी प्रेरणाएँ मुख्य रूप से वाणिज्यिक रूप से प्रेरित हैं। इसके परिणामस्वरूप, उस प्रौद्योगिकी की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसे वे हस्तांतरित करने के लिए तैयार थे।
• अधिग्रहण पर बाधाएँ: इन संपत्तियों को प्राप्त करने से पहले अमेरिका के साथ भारत के समझौतों ने पारंपरिक एवं कभी-कभी आवश्यक जुगाड़ दृष्टिकोण (Jugaad Approach) को प्रतिबंधित कर दिया। 
  • विदेशी सैन्य बिक्री (Foreign Military Sales- FMS) मार्ग के माध्यम से अधिग्रहण विशेष रूप से कड़े ‘गोल्डन सेंट्री’ (Golden Sentry) अंतिम-उपयोग निगरानी कार्यक्रम द्वारा बाधित थे, जो जुगाड़ को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

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