फ़्रांस में संसदीय चुनाव 2024

विशेषताएँ

फ्रांस

भारत

• इसमें एकात्मक शासन प्रणाली और अर्द्ध-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।

• भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसका नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।

बनाने 

की शक्ति

• फ्रांसीसी संसद में प्रभावी कानून निर्माण का अभाव है।
• विधायिका के पास विषयों की एक सूची होती है जिन पर उसे कानून बनाना होता है, जबकि राष्ट्रपति बाकी मुद्दों पर कानून बना सकती है।

• सातवीं अनुसूची के अनुसार केंद्रीय सूची पर कानून बनाने के संबंध में राष्ट्रपति के पास केवल अध्यादेश बनाने की शक्ति है।

• फ्रांसीसी संसद द्विसदनीय है, जिसमें दो सदन हैं: नेशनल असेंबली और सीनेट।
• नेशनल असेंबली की सीनेट की तुलना में काफी अधिक शक्तियाँ फ्रांसीसी द्विसदनीय प्रणाली को असमान बनाती हैं।
• सीनेट को भंग नहीं किया जा सकता है ।

• लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं।
• केवल संविधान संशोधन के मामले में ही भारत में राज्यसभा , लोकसभा के बराबर है।

• धर्मनिरपेक्षता के कठोर सिद्धांत का पालन करता है : राज्य धार्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन निजी धार्मिक प्रथाओं में भी हस्तक्षेप नहीं करता है।
• यह सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को प्रतिबंधित करता है । यह मॉडल राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता।

• संसद के दोनों सदनों को 3/5 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा ।
• इसलिए यह संशोधन बहुत कठोर है, इसलिए राष्ट्रपति जनमत संग्रह के माध्यम से संशोधन को लोगों के पास भेजने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

• लचीले और कठोर का मिश्रण । जनमत संग्रह आदि जैसे कोई प्रावधान नहीं।

• राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए किया जाता है। 
• राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत से किया जाएगा (द्वितीय मतपत्र प्रणाली)।
• उच्च न्यायालय राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जाँच करेगा।

• भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कोई भी निकाय संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करता है और संसद ऐसा करने के लिए एक निकाय है।

• फ्रांसीसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार हैं (सह-अस्तित्व की अवधारणा)।
• दोनों पदों के मध्य शक्ति का विभाजन नहीं बल्कि कार्यों का विभाजन है।
• फ्रांसीसी राष्ट्रपति विदेशी मामलों और घरेलू मुद्दों के प्रभारी होते हैं ।
• दूसरी ओर, पीएम कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रभारी होता है ।

• सरकार का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है

• उच्च न्याय परिषद न्यायाधीशों को नामित करती है।
• राष्ट्रपति और न्यायपालिका के सदस्य इस निकाय के प्रभारी हैं।
• राष्ट्रपति को “न्यायपालिका का संरक्षक” भी कहा जाता है।

• उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम पद्धति का उपयोग किया जाता है।
• शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद की देखरेख में पूरी होती है।