प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में नैतिक मुद्दे शामिल हैं

सार्वजनिक सेवा से सार्वजनिक जांच तक:

• प्रशासनिक शक्ति और विशेषाधिकार का दुरुपयोग: खेडकर ने कथित तौर पर विशेष सुविधा की मांग की थी जो आमतौर पर प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं दी जाती, जैसे कि अलग कार्यालय और सरकारी कार।
  • उन्होंने कथित तौर पर अपने निजी वाहन पर लाल-नीली बत्ती और सरकारी बोर्ड का इस्तेमाल किया, जो अनधिकृत है।
  • उन्होंने बिना अनुमति के अपर कलेक्टर के चैंबर पर कब्जा कर लिया और फर्नीचर हटा दिया।
• संदेहास्पद विकलांगता दावा: खेडकर के “अंधेपन और मानसिक बीमारी” संबंधी विकलांगता के दावे की वैधता के बारे में सवाल खड़े हुए हैं।
  • जिस प्रक्रिया के माध्यम से अंततः उसकी विकलांगता की पुष्टि की गई, वह विवादास्पद प्रतीत होती है, जिसमें प्रारंभिक अस्वीकृतियां और कानूनी लड़ाइयां शामिल थीं।
• पिछड़े वर्गों से सम्बंधित सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का संभावित दुरुपयोग: खेडकर के परिवार की स्पष्ट संपत्ति को देखते हुए, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गैर-क्रीमी लेयर दर्जे के लिए उनकी पात्रता पर सवाल उठाए गए हैं।
  • यदि यह सच है, तो यह वंचित समूहों की मदद के लिए बनाई गई नीतियों का दुरुपयोग हो सकता है।
• भाई-भतीजावाद और अनुचित प्रभाव: खेडकर के पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला, तथा संभवतः पारिवारिक संबंधों और अपनी पहुँच का दुरुपयोग किया।
• सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी: एक आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में, खेडकर से उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उनके खिलाफ़ लगे विभिन्न आरोप सार्वजनिक सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाते हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेहिता: खेडकर की भर्ती और व्यवहार से जुड़े विवाद सिविल सेवकों के चयन, नियुक्ति और प्रशिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दे को उजागर करते हैं। इससे सिविल सेवा और संघ लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था की साख भी प्रभवित हो सकती है। 
• प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता: यदि विकलांगता और ओबीसी कोटे के दुरुपयोग के आरोप सही हैं, तो इससे यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता उत्पन्न होती है तथा यह अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

निष्कर्ष :

खेडकर के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रशासनिक शक्ति, विशेषाधिकार और सकारात्मक कार्रवाई के संभावित दुरुपयोग को उजागर करते हैं, तथा सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता, निष्ठा और पारदर्शिता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था में परीक्षार्थियों और देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और सत्य  सबके सामने आना चाहिए। 

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