भारत, जापान की कार्बन क्रेडिटिंग तंत्र में प्रवेश करने की योजना

कार्बन क्रेडिट के लाभ

• पर्यावरणीय लाभ
  • उत्सर्जन में कमी: कार्बन क्रेडिट कंपनियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHG) की मात्रा को सीमित करता है, जिससे समग्र उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।
  • नवप्रवर्तन के लिए प्रोत्साहन: कंपनियों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के सृजन और उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • जलवायु कार्रवाई परियोजनाएँ: उन सत्यापित परियोजनाओं का समर्थन करती हैं, जो उत्सर्जन में मापने योग्य कटौती की ओर ले जाती हैं।
• आर्थिक लाभ
  • वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives): जो कंपनियाँ अपने उत्सर्जन में कटौती करती हैं, वे पैसा कमाने के लिए अपने अप्रयुक्त क्रेडिट को बेच सकती हैं। 
  • लागत प्रभावी अनुपालन: यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदकर उत्सर्जन सीमाओं को पूरा करने के लिए कंपनियों को एक लचीला तरीका प्रदान करता है। 
  • बाजार सृजन: कार्बन ट्रेडिंग के लिए बाजार का सृजन, व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसर खोलना। 

भारत में कार्बन क्रेडिट कानून

• अधिनियम में संशोधन: (भारतीय) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया।
  • ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 वर्ष 2023 में लागू हुआ।
  • यह अधिनियम विद्युत मंत्रालय और केंद्र सरकार के प्राधिकारियों को कार्बन ट्रेडिंग योजनाएँ बनाने और प्रबंधित करने तथा कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति देता है। 
  • कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र
    • धारा 14AA अधिनियम के तहत सरकार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनाओं का पालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है।
    • ये प्रमाण-पत्र बेचे जा सकते हैं:-
      • वे संगठन जो अधिकृत स्तर से अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं।
      • भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी।
      • अन्य राष्ट्र, जिन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है।
  • चुनौतियाँ
    • स्पष्टता का अभाव: कार्बन ट्रेडिंग योजनाओं पर स्पष्टता का अभाव है कि कौन सा प्राधिकरण कार्बन ट्रेडिंग प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
    • अन्य मुद्दे: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना और विनियमन जैसे अन्य विभिन्न मुद्दे भी हैं।

भारत-जापान कार्बन क्रेडिट तंत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

जापान के साथ कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) में प्रवेश करने के भारत के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यहाँ मुख्य लाभों का विवरण दिया गया है: 

• हरित प्रौद्योगिकियों और निवेश को बढ़ावा देना
  • संयुक्त आयोग बैठक (JCM) भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, ऊर्जा-कुशल उपकरणों और अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों जैसी निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। 
  • इससे इन प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार का सृजन होगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में इनका व्यापक रूप से उपयोग और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

• रोजगार सृजन और कौशल विकास
  • संयुक्त आयोग बैठक (JCM) परियोजनाओं को लागू करने के लिए अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
  • संयुक्त आयोग की बैठक में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं, जिससे इन हरित क्षेत्रों में भारतीय कार्यबल के कौशल में और वृद्धि होगी। 
• भारत के जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति
  • संयुक्त आयोग बैठक (JCM) भारत को उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है।
    • इन क्रेडिट का उपयोग भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) को पूर्ण  करने के लिए किया जा सकता है, जो पेरिस समझौते के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की उसकी प्रतिबद्धता है। 
• जापानी विशेषज्ञता और वित्त तक पहुँच
  • जापान से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता के हस्तांतरण को सुगम बनाने की अपेक्षा की जाती है।
    • इससे उन्नत समाधानों और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके भारत को हरित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में तेजी लाई जा सकती है।
• द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना
  • संयुक्त आयोग जलवायु कार्रवाई पर भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
    • यह सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है तथा भविष्य में और अधिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

कुल मिलाकर, जापान के साथ संयुक्त आयोग बैठक में भारत की भागीदारी, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देने के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आशाजनक है।

कार्बन क्रेडिट की चुनौतियाँ

• पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ
  • संदिग्ध प्रभावशीलता: कुछ लोगों का मानना ​​है, कि कार्बन क्रेडिट से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनियाँ स्वयं उत्सर्जन कम करने के बजाय क्रेडिट खरीद सकती हैं।
  • दोहरी गणना: इस बात का जोखिम है कि एक ही उत्सर्जन कटौती का दावा एक से अधिक पक्षों द्वारा किया जाए।
• आर्थिक चुनौतियाँ
  • बाजार में अस्थिरता: कार्बन क्रेडिट की कीमत में व्यापक अंतर हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने वाली कंपनियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न  हो सकती है।
  • उच्च लागत: कार्बन क्रेडिट प्रणालियों और परियोजनाओं की स्थापना और रखरखाव महंगा हो सकता है, जिससे छोटी कंपनियाँ और विकासशील देश हतोत्साहित हो सकते हैं।
• विनियामक और अनुपालन चुनौतियाँ
  • जटिल विनियम: कंपनियों को कार्बन क्रेडिट के लिए जटिल नियमों और मानकों को समझना कठिन हो सकता है।
  • मानकीकरण का अभाव: असंगत वैश्विक ढाँचे के कारण विभिन्न बाजारों में ऋण का व्यापार करना कठिन हो जाता है। 
  • धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार: कार्बन क्रेडिट बाजार धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जैसे नकली क्रेडिट जारी करना या उत्सर्जन में कमी को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। 

ज्वाइंट क्रेडिटिंग मेकनिज्म (JCM) संयुक्त ऋण तंत्र का उद्देश्य संयुक्त ऋण तंत्र का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों के साथ काम करना है। साझा योगदान: उत्सर्जन में हुई कमी को साझेदार देशों और जापान दोनों के योगदान के रूप में मान्यता दी गई है। तंत्र के उद्देश्य प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे का प्रसार: संयुक्त ऋण तंत्र का उद्देश्य जापानी कंपनियों के निवेश के माध्यम से उन्नत डीकार्बोनाइजिंग प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे का प्रसार करना है।  GHG में कमी और सतत् विकास: ये प्रयास GHG उत्सर्जन को कम करने या हटाने तथा साझेदार देशों में सतत् विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।  NDC प्राप्त करना: संयुक्त ऋण तंत्र जापान के योगदान को निर्धारित करके और क्रेडिट अर्जित करके जापान तथा साझेदार देशों दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का समर्थन करता है।

DOWNLOAD PDF