बजट 2024-2025 में कर सरलीकरण के उपाय

संदर्भ

वर्ष 2024-2025 के केंद्रीय बजट में कई कर सरलीकरण उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं,

• अगले छह महीनों में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि इसे संक्षिप्त और स्पष्ट बनाया जा सके तथा कर निश्चितता प्रदान की जा सके एवं विवादों व मुकदमों को कम किया जा सके।
• गैर-अपराधीकरण: स्रोत पर कर कटौती (TDS) का देर से भुगतान और प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024।
• धर्मार्थ संस्थाओं के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था और विवादों को कम करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की सीमाओं में बदलाव।
• डिजिटलीकरण: यह घोषणा की गई कि सुधार और अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने वाले आदेश सहित सभी शेष सेवाओं को भी अगले दो वर्षों में डिजिटल कर दिया जाएगा और कागज रहित बना दिया जाएगा।

गैर-अपराधीकरण उपाय 

• बजट में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है, जैसे,
  • 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति की गैर-रिपोर्टिंग: कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना जैसी छोटी विदेशी संपत्तियों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश और विदेशों में अन्य चल संपत्तियों की रिपोर्ट न करना ‘ब्लैक मनी एक्ट’ के तहत दंडनीय है। 
  • विलंबित TDS भुगतान: यदि भुगतान TDS विवरण दाखिल करने के लिए निर्धारित समय से पहले किया जाता है, तो TDS के विलंबित भुगतान को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव है। 
  • प्रतिरक्षा: बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत लाभकारी स्वामित्व वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रस्तावित विधायी परिवर्तन।

पुनर्मूल्यांकन और खोज के प्रावधान

• पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाएँ: पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा को दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष करने का प्रस्ताव है, साथ ही पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।
  • पुनर्मूल्यांकन विंडो को कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष बाद से शुरू करने का प्रस्ताव है, जो कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक हो सकती है, केवल तभी जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो। 
  • तलाशी के मामलों में: कर अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए, तलाशी के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की गई है, जबकि मौजूदा समय सीमा दस वर्ष है।

TDS दर संरचना में बदलाव

• कटौती: बीमा कमीशन का भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित भुगतान, लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान, कुछ व्यक्तियों या HUF द्वारा किराए का भुगतान जैसे लेनदेन पर अब 1 अक्टूबर से 5 प्रतिशत की दर से 2 प्रतिशत TDS लगेगा।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। 
  • म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर 20 प्रतिशत TDS दर को वापस ले लिया गया।

विवाद समाधान 

• बजट में कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को वर्तमान सीमा क्रमशः 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। 
• सरकार मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटान की व्यवस्था प्रदान करने के लिए विवाद समाधान योजना का एक नया संस्करण, विवाद से विश्वास 2.0 लाने की भी योजना बना रही है।

धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाना

• वर्तमान प्रथम व्यवस्था (जो अब समाप्त हो जाएगी) से छूट के लिए क्रमिक तरीके से दूसरी व्यवस्था में स्थानांतरित किए जाने वाले ट्रस्टों, निधियों या संस्थाओं का विलय करने का प्रस्ताव है और साथ ही आवेदन दाखिल करने के युक्तिकरण और धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को कुछ लाभों के पंजीकरण और अनुमोदन के लिए समयसीमा का प्रावधान भी किया गया है। 
• • वर्तमान में आयकर अधिनियम में ट्रस्टों या निधियों अथवा संस्थाओं द्वारा छूट का दावा करने के लिए दो मुख्य व्यवस्थाएँ हैं।

कर आधार को बढ़ाना 

• प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प पर सुरक्षा विनिमय कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। 
• इक्विटी के उपाय के रूप में शेयरों की पुनर्खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

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