सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में वित्त का आवंटन किया।

आर्थिक संदर्भ

• बजट प्रस्तुति: वित्त मंत्री ने लगातार सातवाँ बजट पेश किया, जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा अपने पुनः चुनाव के बाद पहला बजट है।
• आर्थिक सर्वेक्षण: वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.5% और 7% के बीच होगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष के अनुमानित 8.2% की वृद्धि दर से कम है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक प्रधानमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है।
• उद्देश्य: भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना।
  • एक करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना।

• बजट आवंटन: इस वर्ष की शुरुआत में ₹75,021 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई थी, जिसे अब ₹75,000 करोड़ कर दिया गया है।
• सब्सिडी
  • केंद्र 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए लागत का 60% वित्तपोषित करेगा। 
  • 2-3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए लागत का 40% कवर किया जाएगा।

लाभ

• वित्तीय बचत: परिवार मुफ्त सौर बिजली के जरिए और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचकर वार्षिक रूप से 15,000-18,000 करोड़ रुपये तक बचा सकते हैं।
• नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देगा।
• इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग: सौर बिजली का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है।
• उद्यमिता के अवसर: आपूर्ति और स्थापना सेवाओं से कई विक्रेताओं को लाभ होगा।
• रोजगार के अवसर: यह योजना विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव के क्षेत्र में कुशल युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेगी।

चुनौतियाँ और विचार

• वित्तीय व्यवहार्यता: इस योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत अधिक व्यय शामिल है।
• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: सब्सिडी का कुशल वितरण सुनिश्चित करना, सौर प्रणालियों की समय पर स्थापना, तथा संभावित भ्रष्टाचार जोखिमों को संबोधित करना योजना की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• ग्रिड एकीकरण: मौजूदा ग्रिड में बड़े पैमाने पर छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता होती है।
• सीमित प्रभाव: घरों पर योजना का ध्यान भारत के समग्र नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि वाणिज्यिक और औद्योगिक छतों पर अधिक संभावनाएँ हैं।
• नीतिगत स्थिरता: सरकार को दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सौर उद्योग के लिए सुसंगत नीतियों और समर्थन को बनाए रखने की आवश्यकता है।

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