बजट 2024: 100 शहरों के आसपास विकसित किए जाएँगे औद्योगिक पार्क

औद्योगिक पार्क का महत्त्व

• औद्योगिक पार्क रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं एवं बुनियादी ढाँचे के साझा उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाते हैं। वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं एवं विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं।
• औद्योगिक पार्कों के कुछ लाभों में एकीकृत बुनियादी ढाँचा, लागत बचत एवं स्थानीयकृत पर्यावरण नियंत्रण शामिल हैं। 
• कुल मिलाकर, वे स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करके एवं व्यापार विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में

• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम नई प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित नए औद्योगिक शहरों को ‘स्मार्ट सिटी’ के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र का बुनियादी ढाँचा कार्यक्रम है। 
  • इस कार्यक्रम का लक्ष्य विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए देश भर में औद्योगिक गलियारों की एक शृंखला विकसित करना है।
  • इन गलियारों का उद्देश्य विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  • उदाहरण: ऐसे सबसे पुराने गलियारे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (Delhi Mumbai Industrial Corridor- DMIC) एवं पश्चिमी समर्पित माल गलियारा हैं, जो भारत की परिवहन रीढ़ हैं।
• फंडिंग: भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (National Industrial Corridor Development & Implementation Trust- NICDIT) के माध्यम से, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए इक्विटी/ऋण के रूप में धन प्रदान करती है।
• • NICDIT एक सरकारी एजेंसी है, जो भारत में औद्योगिक गलियारों के विकास के समन्वय एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार है। 
  • इसका लक्ष्य सतत्, प्लग-एंड-प्ले एवं ICT-सक्षम उपयोगिताओं के साथ ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरों की स्थापना करना है।

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (Industrial Park Rating System- IPRS) के बारे में

• इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है। 
• पृष्ठभूमि: IPRS को स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
• नोडल एजेंसी: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है।
• उद्देश्य: IPRS ढाँचा देश में नामांकित पार्कों में औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए आवश्यक समर्थकों की पहचान करने पर केंद्रित है।
• मूल्यांकन पैरामीटर: IPRS चार स्तंभों के आधार पर औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन करता है:
  • आंतरिक अवसंरचना एवं उपयोगिताएँ
  • बाहरी अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी
  • व्यावसायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ
  • पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन
• इन स्तंभों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, जिन्हें DPIIT एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अंतिम रूप दिया गया था।
• इसके अतिरिक्त, तत्परता एवं तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्न भी हैं।

औद्योगिक पार्क के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• बुनियादी ढाँचा विकास: औद्योगिक पार्कों का लक्ष्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के प्रावधान को समूह अर्थव्यवस्थाओं के साथ संरेखित करना है। हालाँकि, यह संतुलन हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
• नियामक बाधाएँ: नौकरशाही प्रक्रियाओं एवं नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने से औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा संचालन में देरी हो सकती है।
  • स्थानीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना औद्योगिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों में से एक है।
• भूमि अधिग्रहण: औद्योगिक पार्कों के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करना भू-स्वामियों के साथ बातचीत करने, संपत्ति विवादों को संबोधित करने एवं पर्यावरण तथा कानूनी चिंताओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो विकास प्रक्रिया में बाधा बन सकता है।
• नकारात्मक ‘स्पिलओवर’: कभी-कभी, औद्योगिक पार्क नकारात्मक ‘स्पिलओवर’ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनमें पर्यावरण प्रदूषण, यातायात की भीड़, या स्थानीय संसाधनों पर दबाव शामिल हो सकते हैं। 
• कौशल की कमी: कुशल कार्यबल को आकर्षित करना एवं बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे पार्क के भीतर व्यवसायों की उत्पादकता तथा वृद्धि प्रभावित हो सकती है।
• कम उपयोग: कुछ औद्योगिक पार्क विभिन्न कारणों (जैसे- माँग की कमी, अपर्याप्त विपणन, या प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियाँ) से कम उपयोग में हैं। 

निष्कर्ष

वर्ष 2024 के बजट में औद्योगिक पार्क विकसित करने की पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना एवं विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। सफल होने के लिए, इस विस्तार के लाभों को अधिकतम करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास तथा नियामक सुव्यवस्थितता पर केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

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