आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24: जलवायु परिवर्तन को कम के बजाय इसके अनुकूलन पर जोर

संदर्भ: 

हाल ही में प्रस्तुत किये गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वैश्विक जलवायु कार्रवाई व्यवस्था की खामियों और असमानताओं की ओर इशारा किया गया है, तथा जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव लाने वाले वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं ।

जलवायु परिवर्तन पर आर्थिक समीक्षा :

• प्रणाली की खामियों तथा असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना: आर्थिक सर्वेक्षण 2023- 24 में जलवायु परिवर्तन पर शामिल दो अध्याय वर्तमान प्रणाली की खामियों और असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाते हैं।
• जीवनशैली और व्यवहार में परिवर्तन: वर्ष 2023- 24 के लिए प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में जीवनशैली और व्यवहार में परिवर्तन के महत्त्व पर जोर दिया गया है तथा जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए इन परिवर्तनों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
• तापमान सम्बन्धी लक्ष्यों की आलोचना: 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्यों के साथ “अत्यधिक व्यस्तता” पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि विकासशील देशों के लिए यह दबाव अवास्तविक है।

ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क:

• प्रभावशाली मुद्दे:
  • निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में लगातार विफलता।
  • विकसित देशों के पक्ष में असमान प्रणाली।
• विकसित तथा विकासशील देशों पर चर्चाएँ :
  • विकसित राष्ट्रों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी (उदाहरण :अमेरिका)।
  • विकसित राष्ट्रों द्वारा की गई आधी-अधूरी प्रतिबद्धताएँ 
    • उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य 
    • वित्तीय और तकनीकी सहायता।

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरचना:

• आलोचना:
  • मौजूदा विश्व व्यवस्था को कायम रखना।
  • औद्योगिक देशों के हितों का पक्ष लेना।
• जलवायु समझौतों का विकास:
  • क्योटो प्रोटोकॉल: अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण।
  • पेरिस समझौता: वैश्विक जलवायु रणनीति में बदलाव।
• वैज्ञानिक निकायों की भूमिका:
  • जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी): विकसित देशों के कथन के साथ संरेखण। 
  • जलवायु परिदृश्यों और मॉडलों में पूर्वाग्रह।

भारत की जलवायु रणनीति:

• बुनियादी ढांचे का विकास:
  • जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे की क्षमता। 
  • कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
    • स्मार्ट सिटी परियोजना। 
    • रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
• मिशन का जीवनकाल :
  • जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव पर ध्यान केन्द्रित करना। 
  • वर्तमान स्थिति: अभी तक जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रभावी जन आंदोलन संगठित नहीं हो पाया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के निहितार्थ:

• संभावित नीतिगत बदलाव:
• • भारत के ऊर्जा संक्रमण दृष्टिकोण में संभावित परिवर्तन।
  • स्थापित व्यवस्था की आलोचना के बाद प्रभावी कार्रवाई का आह्वान।

निष्कर्ष: 

आर्थिक सर्वेक्षण (2023-2024) वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रणालीगत खामियों और असमानताओं को रेखांकित करता है, तथा एक लचीले, टिकाऊ भविष्य के लिए जीवनशैली में बदलाव और न्यायसंगत नीतियों का आग्रह करता है।

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