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Lokesh Pal July 26, 2024 05:00 76 0
हाल ही में, कर्नाटक आरक्षण विधेयक की लगभग सर्वत्र आलोचना हुई है तथा इसने इतना विवाद उत्पन्न कर दिया है कि राज्य सरकार को इसे रोककर आश्वासन जारी करने पर बाध्य होना पड़ा।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: आवागमन की स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय विकास परिषद, आदि। मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: स्थानीय नौकरियों में आरक्षण नीतियाँ, संघवाद और आर्थिक असमानताएँ, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्बोधित करने के उपाय, आदि। |
भारत के रोजगार संकट और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय बहस, राजनीतिक जवाबदेही और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की आवश्यकता है ताकि सतत विकास, सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
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