बजट में एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया

• ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS): TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा को ₹500 करोड़ से घटाकर ₹250 करोड़ करना।
• इस परिवर्तन से 22 अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) और 7,000 कंपनियाँ इस मंच से जुड़ सकेंगी तथा मध्यम उद्यमों को भी आपूर्तिकर्ताओं के रूप में शामिल किया जाएगा।
  • ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के बारे में: TReDS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो तरलता एवं कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई फाइनेंसरों- बैंकों और NBFCs के माध्यम से MSMEs के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है।

MSMEs के लिए अन्य सरकारी पहल

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई मजबूत पहलों को क्रियान्वित किया है:

• पीएम विश्वकर्मा
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाना तथा उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करना है।
  • वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित: इस योजना का उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय को व्यापक सहायता प्रदान करना, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
  • केंद्रीय क्षेत्रक योजना: यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
  • संपार्श्विक मुक्त ऋण: पंजीकृत आवेदकों को 5 दिवसीय ‘बेसिक ट्रेनिंग’ कार्यक्रम से गुजरना होगा और ऋण सहायता का विकल्प चुनने वालों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण मिलेगा।
• औपचारिकीकरण के माध्यम से MSMEs को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाना
  • प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देश: MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण, निर्धारित शर्तों के अनुरूप, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए अर्ह हैं।
  • उद्यम पोर्टल पर MSMEs का पंजीकरण
    • उद्देश्य: देश भर में मौजूदा उद्यमों के पंजीकरण की सुविधा के लिए वर्ष 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (Udyam Registration Portal- URP) लॉन्च किया गया था। 
    • पूर्ववर्ती उद्योग आधार ज्ञापन और उद्यमिता ज्ञापन-II के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को भी नई उद्यम पंजीकरण प्रणाली में स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
    • बिना किसी मूल्य के: यह ऑनलाइन पोर्टल निःशुल्क, कागज रहित तथा स्व-घोषणा पर आधारित है, जिससे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
    • URP के साथ चुनौती: यह अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (Informal Micro Enterprises- IMEs) का पंजीकरण था, जिनकी संख्या काफी अधिक है।
    • कोई PAN/GST नहीं: चूँकि IMEs के पास पैन/जीएसटी नहीं है, इसलिए वे URP पर पंजीकरण नहीं करा सकते और सरकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकते।
    • UAP का शुभारंभ: ऐसे उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (UAP) का शुभारंभ किया।
    • उद्यम सहायता मंच (Udyam Assist Platform): वर्ष 2023 में, सरकार ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए उद्यम सहायता मंच की शुरुआत की।
      • उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य इन उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिससे उनकी वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  • परिचय: यह गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है। 
  • इस योजना के अंतर्गत, नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों को मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।
  • PMEGP के अंतर्गत सब्सिडी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है:
    • विशेष श्रेणियाँ: इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग व्यक्ति, पूर्वोत्तर, आकांक्षी जिले तथा पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं, जो शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
    • सामान्य श्रेणी के आवेदक शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
• पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (SFURTI)
  • शुरुआत: यह योजना वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को सामूहिक/क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से उत्पाद विकास एवं विविधीकरण किया जा सके और पारंपरिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्थायी तरीके से कारीगरों की आय बढ़ाई जा सके। इस योजना को वर्ष 2014-15 में नया रूप दिया गया।
  • उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को बेहतर प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिए क्लस्टरों में संगठित करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता में बढ़ोतरी करना है।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति
  • परिचय: MSME मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार 25% खरीद अनिवार्य है, जिसमें SC/ST के स्वामित्व वाले MSE से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSE से 3% खरीद शामिल है। MSE से विशेष खरीद के लिए कुल 358 वस्तुएँ आरक्षित हैं।
• भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF), 2023
  • शुरुआत: 42वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF), 2023 में ‘पीएम विश्वकर्मा’ थीम के अंतर्गत ‘एमएसएमई मंडप’ का उद्घाटन किया गया।
  • सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को 195 स्टॉल आवंटित किए गए, जिनमें 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी रही।
  • पहली बार भाग लेने वाले: 85% से अधिक स्टॉल पहली बार भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आवंटित किए गए।
  • निःशुल्क: महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पूर्वोत्तर, आकांक्षी जिला लाभार्थियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए गए।

चुनौतियाँ 

• सकल घरेलू उत्पाद में MSME जीवीए का हिस्सा अभी महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुँचा है: अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में MSME जीवीए का हिस्सा वित्त वर्ष 2023 में 30.1 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 2022 में 29.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021 में 27.3 प्रतिशत से बेहतर है।
  • भारत के सकल घरेलू उत्पाद में MSME सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) का हिस्सा वर्ष 2017-18 में 29.7% था, जो वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 दोनों में बढ़कर 30.5% हो गया।
• निर्यात में गिरावट: अखिल भारतीय निर्यात में MSME से संबंधित उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष 2020 में 49.73 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 49.35 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2022 में 45.03 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में 43.59 प्रतिशत रह गया। मई 2024 तक यह हिस्सा 45.79 प्रतिशत था।
• बेरोजगारी: पिछले 10 वर्षों में लगभग 50,000 छोटे व्यवसायों के बंद होने के कारण 3,00,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। 
  • महाराष्ट्र में सबसे अधिक व्यवसाय बंद हुए, जहाँ 12,233 MSMEs बंद हो गए। 
  • पंजीकृत दस लाख MSMEs में से 49,342 बंद हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 3,17,641 नौकरियाँ चली गईं। 
  • 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में 4.2%, वर्ष 2021-22 में 4.1% और वर्ष 2022-23 में 3.2% थी।
• निर्यात में कमी: MSMEs देश के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देते हैं। लेकिन निर्यात अभी भी MSMEs के लिए एक कम-उपयोगी अवसर बना हुआ है, भले ही उन्हें ‘भारतीय अर्थव्यवस्था का पॉवरहाउस’ कहा जाता है और वे रोजगार सृजन, निर्यात और समग्र आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  • नीति आयोग की रिपोर्ट: उद्यम पोर्टल के आँकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि MSME के लिए निर्यात का अवसर होने के बावजूद केवल 0.95% MSME ही इसमें लगे हुए हैं।
    • उद्यम पर पंजीकृत 15.8 मिलियन MSME में से केवल 1,50,000 से अधिक इकाइयों ने अपने माल और सेवाओं का निर्यात करने का दावा किया।
  • ई-कॉमर्स मार्ग के माध्यम से MSME निर्यात: भारत चीन जैसी तुलनीय अर्थव्यवस्था से काफी पीछे है।
    • वर्ष 2022 में चीन में MSME ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से 200 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के सामान का निर्यात किया, जबकि उस वर्ष भारत का ई-कॉमर्स निर्यात मुश्किल से 2 बिलियन डॉलर रहा।

आगे की राह

• पृथक माइक्रो-एमएसएमई प्रभाग की शुरुआत: यह सूक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और लघु एवं मध्यम उद्यमों में परिवर्तित होने में सहायता करने के लिए लक्षित समर्थन और नीतियाँ प्रदान करेगा।
• एकीकृत और गैर-एकीकृत फर्मों (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म) के बीच के अंतर को पाटना: इसके लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल कौशल, सूचना, MSME की क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ाने में निवेश की आवश्यकता होगी।
  • यह उन्हें बुनियादी ढाँचा सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ, प्रबंधकीय और व्यावसायिक कौशल तथा उद्यम समर्थन तथा प्रशिक्षण प्रदान करके हासिल किया जा सकता है।
  • इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि MSME द्वारा आयातित डिजिटल सेवा उत्पादन इनपुट में 1 प्रतिशत की वृद्धि से MSME रोजगार में 0.4-0.8 प्रतिशत की वृद्धि, MSME मूल्य संवर्द्धन में 0.1-0.2 प्रतिशत की वृद्धि और श्रम उत्पादकता में 0.04-0.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
• महिला स्वामित्व वाले MSME के लिए सहायता आरंभ करना: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना।
  • पूँजी, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुँच जैसे समर्पित समर्थन प्रदान करने से महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म MSME को सशक्त बनाया जाएगा और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
• ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार: सूक्ष्म MSME के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सरलीकृत और सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रियाएँ उनके अनुपालन बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
• निर्यात के लिए वित्तीय विनियमन के नियमों को सरल बनाना: MSME पर बोझ कम करना और उन्हें अपने उत्पादों की कीमत गतिशील रूप से तय करने की सुविधा देना।
  • एक एकल व्यापार पोर्टल का क्रियान्वयन करना, जो निर्यात से संबंधित सभी सूचनाओं और प्रक्रियाओं को एक साथ लाता है तथा उसे एकल, सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह में रखता है।
• डिजिटलीकरण: MSME के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधानों की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान में उपयोग में आने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए डिजिटल संवर्द्धन भी शामिल है।
  • डिजिटल सक्षम और उद्यम, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Atmanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping- ASEEM) पोर्टलों को आपस में जोड़ने जैसी पहलों ने सराहनीय परिणाम दिखाए हैं।

निष्कर्ष

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास के महत्त्वपूर्ण इंजन हैं।
• रोजगार, उत्पादन और नवाचार में अपने अपार योगदान के साथ, MSME समावेशी और सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• जैसा कि सरकार सहायक नीतियों और पहलों को लागू करना जारी रखती है, उद्यमिता को बढ़ावा देने, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और भारत की आर्थिक क्षमता को साकार करने के लिए MSME क्षेत्र का पोषण करना अनिवार्य बना रहेगा।

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