बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो सात विविध क्षेत्रों में सहयोग करता है।

• गठन: इसकी स्थापना जून 1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र को अपनाने के साथ ही BIST-EC के रूप में हुई थी, जिसके सदस्य बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे।
  • वर्ष 1997 के अंत में म्याँमार के इसमें शामिल होने के साथ ही इसका नाम BIMST-EC (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) हो गया और अंततः, इसका वर्तमान स्वरूप तब रखा गया जब वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बन गए।

• सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश
• सदस्यता: इसके कुल सात सदस्य देश हैं:
  • दक्षिण एशिया से पाँच, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।
  • दक्षिण-पूर्व एशिया से दो, जिनमें म्याँमार और थाईलैंड शामिल हैं।
• संस्थापक सिद्धांत: संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ का सिद्धांत।
• उद्देश्य: बिम्सटेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभों का उपयोग करके आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय विकास में तेजी लाकर वैश्वीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना है।
  • इसका उद्देश्य सहयोग के लिए एक नया क्षेत्र बनाना नहीं था, बल्कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सदस्यों के बीच संपर्क एवं साझा हितों को पुनर्जीवित करना था।
    • बंगाल की खाड़ी क्षेत्र बीसवीं सदी के आरंभ तक दुनिया के सबसे एकीकृत क्षेत्रों में से एक था, लेकिन 1940 के दशक के बाद, जब क्षेत्र के सदस्य स्वतंत्र हो गए और अलग-अलग लक्ष्यों और गठबंधन प्रणालियों का अनुसरण करने लगे, तो ‘क्षेत्र की सामुदायिक भावना लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई’।
• बिम्सटेक की विशिष्ट विशेषताएँ
  • उत्तरदायित्वों का विभाजन: सहयोग के लक्ष्य और क्षेत्र सदस्य राज्यों के बीच विभाजित किए जाते हैं।
    • उदाहरण: भारत पहले बिम्सटेक में परिवहन, पर्यटन और आतंकवाद-रोधी जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार रहा है।

• • क्षेत्र-संचालित संगठन: कई अन्य क्षेत्रीय समूहों के विपरीत, बिम्सटेक एक क्षेत्र-संचालित सहकारी संगठन है। बिम्सटेक के अंतर्गत छह क्षेत्र हैं – व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्यपालन।
  • प्राथमिकता वाले क्षेत्र: बिम्सटेक ने 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है: व्यापार और निवेश, परिवहन और संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्यपालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग।
    • वर्ष 2008 में ‘जलवायु परिवर्तन’ को सहयोग के 14वें प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया।
    • इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से, कोई सदस्य देश चुनता है कि वह 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से किसमें नेतृत्व करना चाहता है।
      • भारत परिवहन एवं संचार, पर्यटन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन तथा आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय अपराध निरोध के मामले में अग्रणी देश है।
• बिम्सटेक की कार्य प्रणाली
  • बिम्सटेक के अंतर्गत नीति निर्माण दो प्रकार की बैठकों के माध्यम से किया जाएगा:
    • शिखर सम्मेलन, जो प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किए जाने चाहिए।
    • व्यापार और आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सदस्य देशों के विदेश और वाणिज्य मंत्रियों की मंत्रिस्तरीय बैठकें, जो प्रत्येक वर्ष एक बार आयोजित की जाएँगी।
• समूह की गतिविधियों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिचालन बैठक भी वर्ष में दो बार आयोजित की जानी है।
• बिम्सटेक कार्य समूह: बिम्सटेक में एक समन्वय निकाय है, जिसे बिम्सटेक कार्य समूह कहा जाता है, जिसका एक बारी-बारी से निर्वाचित होने वाला  अध्यक्ष होता है जो इस बात पर आधारित होता है कि कौन सा सदस्य देश संगठन का अध्यक्ष है।
  • इसके तहत क्षेत्रीय समूह की प्रगति की समीक्षा के लिए ढाका सचिवालय में मासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी।
• व्यापार मंच एवं आर्थिक मंच: यह निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

बिम्सटेक का महत्त्व

विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, इस समूह की संयुक्त जनसंख्या 1.8 बिलियन है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% है और वर्ष 2022 तक इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 4.5 ट्रिलियन डॉलर था, जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.4% था। अंकटाड (UNCTAD) के अनुसार, राष्ट्रों का संयुक्त बाह्य व्यापार 1.95 ट्रिलियन डॉलर या विश्व व्यापार का लगभग 6% था।

• दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु: क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का निर्माण करता है और इन देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करता है।
• भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित: बिम्सटेक भारत के ‘नेबरहुड फर्स्ट’ दृष्टिकोण, ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है।
• सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी साझा सुरक्षा चुनौतियों के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग आवश्यक है।
  • भारत संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• व्यापार संभावना: बिम्सटेक सदस्य देशों की भूमि और समुद्री व्यापार क्षमता के कारण महत्त्वपूर्ण है। बिम्सटेक के भीतर मुक्त व्यापार समझौते की संभावना है।
• आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बिम्सटेक आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  • भारत क्षेत्रीय तैयारी और लचीलापन बढ़ाने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।
• चीन का मुकाबला: बिम्सटेक भारत को चीनी निवेश का मुकाबला करने के लिए एक रचनात्मक एजेंडा आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और इसके बजाय मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर सकता है।
  • चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और वित्तपोषण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। चीनी परियोजनाओं को व्यापक रूप से इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है।
• अन्य
  • कनेक्टिविटी: क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क में सुधार करना है। बेहतर संपर्क से व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
    • कनेक्टिविटी के अन्य उदाहरण हैं:- एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग (ASIAN Trilateral Highway), बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता (BBIN Motor Vehicle Agreement) आदि।
  • ऊर्जा सहयोग: बिम्सटेक क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए भी एक मंच प्रदान करता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
    • बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र और क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड जैसी पहल ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व में योगदान देती हैं।
  • बहुपक्षीय जुड़ाव: यह भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय रूप से जुड़ने की अनुमति देता है, जो इसके पूर्वी पड़ोसी हैं और इसलिए इसके आर्थिक विकास, सुरक्षा और विदेश नीति की अनिवार्यताओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
    • भारत अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर भी प्रयासरत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती उपस्थिति क्षेत्रीय स्थिरता और एक सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की स्थिति के लिए संभावित खतरा बन रही है।

बिम्सटेक सार्क से किस प्रकार भिन्न है?
मानदंड	बिम्सटेक	सार्क
स्थापित	वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापित	इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में ढाका में सदस्यों द्वारा चार्टर को अपनाने से हुई।
सदस्य देश	बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
भौगोलिक फोकस	अंतर-क्षेत्रीय (दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया)	क्षेत्रीय (दक्षिण एशिया)।
अंतर-क्षेत्रीय व्यापार	एक दशक में लगभग 6% की वृद्धि हुई।	स्थापना के बाद से लगभग 5% की वृद्धि हुई।
प्रमुख मजबूत पक्ष	सार्क देशों को आसियान से जोड़ता है, सदस्यों के बीच यथोचित मैत्रीपूर्ण संबंध, 14 क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग।	लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय मंच, कई समझौतों पर हस्ताक्षर।
सचिवालय स्थान	ढाका, बांग्लादेश।	काठमांडू, नेपाल।
नेतृत्व	ब्लॉक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ शक्ति संतुलन।	छोटे सदस्यों द्वारा भारत को ‘बड़ा भाई’ माना जाता है।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियाँ

बिम्सटेक के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं, जिनसे निपटने की आवश्यकता है:

• धीमी गति: बिम्सटेक की प्रगति की दक्षता की कमी और ‘सुस्त’ गति।
  • नीति निर्माण और परिचालन बैठकों के आयोजन में असंगतता भी चिंता का विषय है।
  • बिम्सटेक का फोकस बहुत व्यापक है, जिसमें कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि जैसे सहयोग के 14 क्षेत्र शामिल हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि बिम्सटेक को छोटे फोकस क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उनमें कुशलतापूर्वक सहयोग करना चाहिए।
• वित्तीय और मानव संसाधन की कमी: बिम्सटेक सचिवालय को अपनी परिचालन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सहायता की भी समस्या है।
  • विभिन्न सहयोग क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन को आसान बनाने के उद्देश्य से बिम्सटेक विकास कोष के निर्माण के लिए पहल की गई थी, लेकिन इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।
  • बिम्सटेक का बजट सीमित है (लगभग 2,00,000 अमेरिकी डॉलर) तथा विकास निधि का कार्यान्वयन विलंबित है।
• तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े होने का अभाव: बिम्सटेक सदस्य अभी तक एक साझा और आकर्षक तटीय शिपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं कर पाए हैं और साथ ही वे क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले मछुआरों को अक्सर हिरासत में लिए जाने की समस्या से भी जूझ रहे हैं।
• चीन एक कारक के रूप में: चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के अलावा एक अन्य उप-क्षेत्रीय पहल, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (Bangladesh China India Myanmar- BCIM) फोरम के गठन, जिसमें चीन की सक्रिय सदस्यता है, ने बिम्सटेक की विशिष्ट क्षमता के बारे में और अधिक संदेह उत्पन्न कर दिया है।
• व्यापार चुनौतियाँ: भारत का बिम्सटेक देशों के साथ वार्षिक व्यापार का प्रतिशत उसके कुल विदेशी व्यापार का प्रतिशत 1950 के दशक में दोहरे अंकों में था, लेकिन वर्ष 2020 तक यह केवल 4% रह गया।
  • यह भी देखा गया कि अधिकांशतः बिम्सटेक सदस्य देश अन्य सदस्यों द्वारा निर्मित और निर्यातित वस्तुओं का आयात नहीं करते, बल्कि अन्य गैर-सदस्य देशों से आयात करते हैं।
  • बिम्सटेक सदस्यों ने अभी तक मुक्त व्यापार समझौता नहीं अपनाया है, वे अन्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार, अधिमान्य व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौतों में शामिल हैं।
• अन्य: बिम्सटेक देश आज उच्च वैश्वीकरण विरोधी उपायों, रूस-यूक्रेन संघर्ष और नए खतरों, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, उभरती एवं महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
  • सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे: बांग्लादेश, म्याँमार के रोहिंग्याओं के सबसे खराब शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, जो म्याँमार के रखाइन प्रांत में उत्पीड़न से भाग रहे हैं। 
  • म्याँमार और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद है।
    • भारत और नेपाल के बीच भारत-नेपाल और चीन के बीच कालापानी – लिम्पियाधुरा – लिपुलेख त्रिजंक्शन और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुस्ता क्षेत्र पर सीमा विवाद है।

आगे की राह

क्षेत्रीय एकीकरण अब एक विकल्प नहीं बल्कि व्यापार संरक्षणवाद, युद्ध, जलवायु मुद्दों और ऊर्जा सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों के इस युग में राष्ट्रीय नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा, बिम्सटेक बहुपक्षीय सहयोग में आसियान की सफलता से सबक ले सकता है।

• व्यापार: अब समय आ गया है कि अन्य स्तंभों को पूरा करने के बजाय बिम्सटेक देश FTA के माल घटक को लागू करें, जिस पर पहले ही वार्ता हो चुकी है।
  • बिम्सटेक देशों को सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, तकनीकी विनियमनों, मानकों और एस. पी. एस. उपायों, प्रशासनिक शुल्कों एवं प्रभारों, कानूनों, विनियमनों एवं प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और व्यापार प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण के सरलीकरण और सामंजस्य के लिए फिर से कार्य करने की आवश्यकता है।
• तेज गतिशीलता: बिम्सटेक देश बिम्सटेक रेलवे समझौते पर बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही, कार्गो और यात्री सेवाओं में क्षेत्रीय हवाई परिवहन समझौते से पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी वस्तुओं और सेवाओं की तेज गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
• ऊर्जा के आदान-प्रदान पर ध्यान देना: अगले 25 वर्षों में इस क्षेत्र को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें जलवायु और जैव विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। बिम्सटेक देशों को उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर मिलकर कार्य करना चाहिए।
• डिजिटल कनेक्टिविटी: भारत का यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस अन्य बिम्सटेक देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकता है। डिजिटल कनेक्टिविटी बिम्सटेक के लिए एक नई उम्मीद है।
• सामान्य पारगमन प्रणाली (Common Transit System): बिम्सटेक सीमा शुल्क पारगमन प्रणाली (BIMSTEC Customs Transit System- BCTS) न केवल बिम्सटेक के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बल्कि क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने के लिए भी मजबूत उत्प्रेरक शक्ति प्रदान कर सकती है।
  • BCTS, बिम्सटेक देशों को एकल वाहन, एकल पारगमन, एकल बैंक गारंटी और एकल सीमा शुल्क घोषणा के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकता है।
  • बंगाल की खाड़ी के देशों को भी जापान जैसे विकास साझेदारों की आवश्यकता है, जो निवेश, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध करा सकें।
• क्षमता निर्माण के लिए रोडमैप: बिम्सटेक सचिवालय को सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पुनर्गठन के मद्देनजर क्षेत्र के लिए कार्ययोजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। संसाधनों में वृद्धि के साथ, अब बिम्सटेक सचिवालय की क्षमता निर्माण के लिए रोडमैप विकसित करने की आवश्यकता है।
  • सचिवालय को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तथा उसे पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह बिम्सटेक सदस्यों के बीच गतिविधियों के समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निभा सके।
• अन्य 
  • कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विकास: भारत सरकार को व्यापार और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक संबंध बढ़ेंगे बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी सुधार होगा।
  • सहयोग को गहन करना: बिम्सटेक सदस्य देशों को व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्यपालन, सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • विवाद समाधान: बिम्सटेक एक विवाद समाधान तंत्र तैयार कर सकता है, जो विचार-विमर्श और आम सहमति के सिद्धांतों पर काम करता है।

बैंकॉक विजन 2030 के बारे में बैंकॉक विजन 2030 (Bangkok Vision 2030) एक व्यापक दस्तावेज होगा, जो वर्ष 2030 तक बिम्सटेक को समृद्ध, लचीले और खुले क्षेत्र की ओर ले जाएगा। इस विजन में शामिल लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों और थाईलैंड के जैव-चक्रीय-हरित आर्थिक मॉडल के अनुरूप भी हैं।

निष्कर्ष

इस वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का एक दशक पूरा हो रहा है और बिम्सटेक पर जोर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय कल्याण के लिए सहयोगात्मक विकास को जारी रखने के भारत के प्रयासों की अभिव्यक्ति है।

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