भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे

• • मजबूत डिजिटल अवसंरचना: वर्ष 2017 तक भारत बड़े पैमाने पर भुगतान प्रणालियों में अग्रणी बन गया है।
    • इसने डिजिटल भुगतान के घरेलू उपयोग को बढ़ाने और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (ई-रुपया) के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बनाई है।
  • वित्तीय नवाचार: चौबीसों घंटे भुगतान प्रणाली (RTGS, NEFT), ऑफलाइन भुगतान, फीचर फोन भुगतान, संवादात्मक भुगतान की उपलब्धता।
  • CBDC पायलट और पहल: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (वर्ष 2019), रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (वर्ष 2021), और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म (वर्ष 2023) का शुभारंभ हुआ।
  • भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण: सीमा पार हस्तांतरण को सक्षम बनाना और भारत की सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाना। भारत की योजना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय देशों में भुगतान प्रणाली लिंकेज परियोजनाओं में भाग लेने की है।

भारत के लिए अवसर

• आर्थिक विकास: डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने में अहम् भूमिका निभा रही हैं।
  • सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान योगदान: रिपोर्ट का अनुमान है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का दसवाँ हिस्सा है। 
  • सकल घरेलू उत्पाद में संभावित योगदान: पिछले दशक में देखी गई विकास दर के आधार पर, यह वर्ष 2026 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद का पाँचवाँ हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है।
• वित्तीय समावेशन: डिजिटल क्रांति, विशेष रूप से वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और इंडिया स्टैक के माध्यम से, समय और स्थान के पार वित्तीय समावेशन के दायरे का विस्तार कर रही है।
  • प्रवेश: वर्ष 2023 में इंटरनेट प्रवेश 55% तक पहुँचने के साथ, देश में पिछले तीन वर्षों में 199 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि देखी गई है।
  • सामर्थ्य: भारत में प्रति गीगाबाइट (GB) डेटा की लागत विश्व में सबसे कम है, जो औसतन ₹13.32 (US$ 0.16) प्रति जीबी है।
    • खपत: इस सामर्थ्य ने भारत को वर्ष 2023 में 24.1 GB की औसत प्रति-उपयोगकर्ता, प्रति माह मोबाइल डेटा खपत के साथ दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत दरों में से एक बनाने में योगदान दिया है।
  • स्मार्टफोन उपयोगकर्ता: देश में लगभग 750 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, यह संख्या वर्ष 2026 तक लगभग एक बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
  • अभिगम्यता और DBT: वित्त में डिजिटलीकरण अगली पीढ़ी की बैंकिंग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर रहा है, और लागत-कुशल तरीके से लाभार्थियों को प्रभावी रूप से लक्षित करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रभाव को बढ़ा रहा है।
• नवाचार एवं उद्यमिता: डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ लागत प्रभावी और मापनीय होने के कारण नवाचार एवं उद्यमिता को लोकतांत्रिक बनाती हैं।
  • स्मार्टफोन निर्माता: भारत अगले पाँच वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बनने की राह पर है।
  • स्टार्टअप इकोसिस्टम: इसके अलावा, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.4 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
• डिजिटल धनप्रेषण: धनप्रेषण की लागत को कम करना तथा वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करना।
  • धन प्रेषण को बढ़ावा: अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में डिजिटलीकरण से धन प्रेषण प्राप्त करने की लागत कम होने की संभावना है, जिससे धन प्रेषण में वृद्धि होगी तथा प्राप्तकर्ताओं की आय या बचत बढ़ेगी।

• अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ: डिजिटल अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना तथा वैश्विक तरलता का प्रबंधन करना होगा।
  • RBI ने ‘प्रोजेक्ट नेक्सस’ में भाग लिया, जो घरेलू शीघ्र भुगतान प्रणाली (FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।
    • परियोजना के हिस्से के रूप में, देश के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) तथा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्सस (Nexus) के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा।
  • सिंगापुर पेनाउ (Singapore PayNow): देश की रियल टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) तथा सिंगापुर पेनाउ में इसके समकक्ष नेटवर्क को एकीकृत किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी दर पर तेजी से धन प्रेषण संभव हो सके।
  • सेंट्रल बैंक ऑफ सयुक्त अरब अमीरात (CBUAE): RBI और CBUAE ने भारत के UPI को UAE के त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म (Instant Payment Platform- IPP) के साथ जोड़ने के लिए सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए थे।
• UPI तथा डिजिटल भुगतान: एकीकृत भुगतान इंटरफेस और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ भुगतान परिदृश्य में क्रांति ला रही हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ा रही हैं और लेनदेन लागत को कम कर रही हैं।
  • आँकड़े: पिछले चार वर्षों में UPI की मात्रा में दस गुना वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2019-20 में 12.5 बिलियन लेनदेन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 131 बिलियन लेनदेन हो गई है, जो सभी डिजिटल भुगतान मात्रा का 80 प्रतिशत है।
  • वर्तमान में, UPI प्रति माह लगभग 14 बिलियन लेनदेन दर्ज कर रहा है, जो जून 2024 में 424 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर्ताओं द्वारा बढ़ाया गया है।

• भारतीय व्यापार को बढ़ावा: डिजिटलीकरण वस्तुओं और सेवाओं में भारत के बाह्य व्यापार को मजबूत बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि आधुनिक सेवाओं के निर्यात में देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, जो व्यापारिक साझेदारों की भौगोलिक निकटता पर निर्भर नहीं है।
  • डिजिटल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): ई-भुगतान सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल व्यवसायों के लिए नीति समर्थन, स्थानीय डिजिटल कौशल का विकास और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करके डिजिटल FDI को आकर्षित करना।

• मौद्रिक नीति: डिजिटलीकरण लागत को कम करके तथा माँग की लोच को बदलकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बना सकता है।

भारत की डिजिटल क्रांति में चुनौतियाँ

• साइबर सुरक्षा: साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से निपटना और मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
  • संख्याएँ: भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत वर्ष 2023 में बढ़कर 2.18 मिलियन डॉलर हो गई है, जो वर्ष 2020 से 28% की वृद्धि है।
  • वैश्विक स्तर पर, साइबर अपराध की लागत वर्ष 2028 तक 13.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में 8.15 ट्रिलियन डॉलर थी।
  • भारत में सबसे आम साइबर हमलों में फिशिंग (22%) तथा चोरी या समझौता किए गए क्रेडेंशियल (16%) शामिल हैं।
• आवेगपूर्ण खर्च और समूह व्यवहार: ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुँच और सुविधा में सुधार करते हुए, डिजिटलीकरण आवेगपूर्ण खर्च और समूह व्यवहार से संबंधित चिंताओं को जन्म देता है।
  • वित्तीय प्रवृत्तियों और विकल्पों पर नजर रखना: डिजिटल प्लेटफॉर्म वित्तीय प्रवृत्तियों और विकल्पों के त्वरित प्रसार को सक्षम करते हैं, जिससे निवेश, खर्च करने की आदतों और वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी सोशल नेटवर्क पर तेजी से फैलती है।
    • वित्तीय प्रवृत्तियों और विकल्पों पर नजर रखना: डिजिटल प्लेटफॉर्म वित्तीय प्रवृत्तियों और विकल्पों के त्वरित प्रसार को सक्षम करते हैं, जिससे निवेश, खर्च करने की आदतों और वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी सोशल नेटवर्क पर तेजी से फैलती है।
    • ‘डार्क पैटर्न’ (Dark patterns): रिपोर्ट में ‘अदृश्य जोखिम’ या ‘डार्क पैटर्न’ के उदय पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ उपभोक्ताओं को उनके हितों के लिए हानिकारक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

• मौद्रिक नीति प्रभाव: यदि डिजिटलीकरण के कारण ऋण आपूर्ति बैंकों से कम विनियमित/अनियमित गैर-बैंकों की ओर स्थानांतरित हो जाती है या बैंक जमा में कमी की भरपाई हो जाती है, तो मौद्रिक नीति प्रभाव कम हो सकता है।
  • वित्तीय सेवाओं का अति-विविधीकरण: इससे ‘बारबेल’ (Barbell) जैसी वित्तीय संरचना उत्पन्न हो सकती है, जहाँ प्रमुख बहु-उत्पाद कंपनियां प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।
• श्रम बाजारों पर प्रभाव: डिजिटल क्रांति श्रम बाजारों को नया आकार दे रही है, कार्यबल संरचना, नौकरी की गुणवत्ता और कौशल आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही है।
  • रिपोर्ट में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की माँगों को पूरा करने के लिए श्रम शक्ति को उन्नत बनाने और पुनः कुशल बनाने की चुनौतियों पर जोर दिया गया है।
• उभरती नियामक चुनौतियाँ: नियामकों को जटिल समझौतों में संतुलन बनाते हुए वित्तीय नवाचार के क्षेत्र में आगे बने रहने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
  • रिपोर्ट में प्रतिभागियों के तर्कहीन उत्साह को रोकने के लिए सीमाएँ निर्धारित करने के लिए विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  • चिंताएँ (Concerns): इसमें प्रवेश बाधाओं को कम करना शामिल है, जिसके कारण अपर्याप्त साइबर अवसंरचना वाले कमजोर व्यावसायिक मॉडल पर फिनटेक ऋण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
    • इसके अतिरिक्त, बिगटेक कंपनियों में ‘विफल होने के लिए बहुत बड़ी’ बनने, बाजारों पर हावी होने और प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करने की क्षमता है।
• नीतिगत समन्वय: डिजिटल व्यापार विनियमों को मानकीकृत करने और वैश्विक डिजिटलीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करना।
• बुनियादी ढाँचा और जागरूकता: मजबूत भुगतान बुनियादी ढाँचे का विकास सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
  • बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा आवश्यक है।

• विनियमन और नवाचार में संतुलन: एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय नवाचारों को बढ़ावा देते हुए प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह

• साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता: जैसे-जैसे डिजिटल लेनदेन बढ़ता है, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता प्रमुख चिंता का विषय बन जाती है।
  • सीमा पार डिजिटल व्यापार नीतियाँ नए अवसरों का दोहन करने, विश्वास का निर्माण करने तथा डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे नियामक पहलुओं पर समन्वय को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। 
• वित्तीय नवाचारों को बढ़ावा देते हुए वित्तीय स्थिरता, ग्राहक संरक्षण और प्रतिस्पर्द्धा के बीच संतुलन बनाने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को और अधिक परिष्कृत बनाया जाना चाहिए।
  • मजबूत नियामक ढाँचा: रिपोर्ट डिजिटल उत्पादों में विश्वास बढ़ाने में मजबूत नियामक ढाँचे की भूमिका का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रदान करती है।
• मजबूत मॉडल आधारित ऋण देने का आह्वान: RBI की रिपोर्ट में वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा मॉडल-आधारित ऋण देने में मजबूत, नियमित रूप से परीक्षण किए गए एल्गोरिदम को नियोजित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: लक्षित शैक्षिक पहलों के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपनाना।
• सक्रिय जोखिम शमन: वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए डिजिटल जोखिमों को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: डिजिटल व्यापार नीतियों और बुनियादी ढाँचे के विकास पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
• स्थानीय कौशल विकसित करना: बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और विदेशी डिजिटल निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थानीय डिजिटल कौशल को बढ़ाना।
• नीतिगत पहल: वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करते हुए वित्तीय नवाचारों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपनाने की सुविधा के लिए नीतिगत उपायों को लागू करना।
  • डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए नीतिगत समर्थन को मजबूत करना तथा अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

‘मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2024’ डिजिटलीकरण, वित्तीय परिदृश्य में बदलाव और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की महत्त्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। बेहतर वित्तीय समावेशन और परिचालन दक्षता जैसे अवसरों के बावजूद, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और विनियामक जटिलताओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भविष्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचे, विनियामक ढाँचे तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।

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