लोक अदालत

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगाँठ समारोह के एक भाग के रूप में अधिक समय से लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सप्ताह भर चलने वाला विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया हैं।

लोक अदालत के बारे में  

• आधार: गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित, यह वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणालियों का एक घटक है, जिसमें मध्यस्थता, वार्ता एवं सुलह के माध्यम से निपटान शामिल है। 
  • इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो विवाद समाधान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
• उत्पत्ति: पहली लोक अदालत 14 मार्च, 1982 को जूनागढ़, गुजरात में आयोजित की गई थी। वर्ष 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• संरचना: एक लोक अदालत की अध्यक्षता आम तौर पर एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें दो अन्य सदस्य एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ।
• विशेषताएँ: लोक अदालत के निर्णय को सिविल कोर्ट के निर्णय के रूप में लागू किया जा सकता है। 
  • पक्षकारों को कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, लोक अदालत हेतु कोई शुल्क नहीं लगता है एवं उन्हें  सिविल प्रक्रिया और साक्ष्य के सख्त नियमों के अनुपालन की बाध्यता नहीं है। इसके बजाय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा अन्य कानूनी सिद्धांतों को लागू किया जाता है। 
  • सभी निर्णय अनौपचारिक रूप से किए जाते हैं और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, लोक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील का कोई विकल्प नहीं होता है।
• क्षेत्राधिकार: एक लोक अदालत का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित विवादों पर होता है:-
  • यह प्रासंगिक कानूनों के तहत समझौता योग्य आपराधिक मामलों का भी समाधान और निपटारा कर सकता है।
  • वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करके इसकी भूमिका का विस्तार करते हुए परिवहन और डाक सेवाओं जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को भी इसमें शामिल कर दिया गया।
  • यह वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक अपराध, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, श्रमिक मुआवजे के दावे तथा बैंक वसूली जैसे मामलों को सँभालता है।
• शक्तियाँ: एक लोक अदालत के पास नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं एवं वह विवादों को सुलझाने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएँ स्थापित कर सकती है। 

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution) प्रणालियाँ वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियाँ: यह एक गैर-प्रतिकूल विवाद समाधान तंत्र है, जो सभी पक्षों के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी प्रयासों पर केंद्रित है।  यह न्यायलय के मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है एवं एक व्यापक, संतोषजनक समाधान अनुभव प्रदान करता है।  ADR रचनात्मक एवं सहयोगात्मक समाधान की अनुमति देता है, जिससे पक्षों को ‘अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने’ और अपनी माँगों के पीछे छिपे हितों को संबोधित करने में मदद मिलती है। भारत में अन्य प्रमुख ADR विधियाँ मध्यस्थता: बाध्यकारी निर्णयों वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया। मध्यस्थता: एक स्वैच्छिक एवं सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया। सुलह: एक मध्यस्थ पक्षों को पारस्परिक रूप से सहमत समझौते तक पहुँचने में मदद करता है, जो कि बाध्यकारी नहीं होता।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) NALSA के बारे में: NALSA मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है एवं गरीब  तथा वंचित समूहों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर न्याय सुनिश्चित करता है। यह देश भर में राज्य एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों की देखरेख करता है एवं व्यक्तियों को सशक्त बनाने तथा अधिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करता है। भूमिका: कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करता है। कार्य: अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ  प्रदान करने के लिए नीतियाँ निर्धारित करता है।

लोक अदालतों के प्रकार

लोक अदालतों के तीन मुख्य प्रकार हैं:-

• राष्ट्रीय लोक अदालतें: ‍‌यह नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, ये देश भर में एक ही दिन में उच्चतम न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक सभी अदालतों में आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2015 से इन्हें विशिष्ट विषयों पर मासिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है।
• राज्य लोक अदालतें: इन्हें नियमित लोक अदालतों के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें आगे निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है:
  • सतत् लोक अदालत: एक पीठ एक निर्धारित अवधि के लिए लगातार बैठती है, अनसुलझे मामलों को अगली तारीखों के लिए स्थगित कर देती है ताकि पक्षों को निपटान की शर्तों पर विचार करने का समय मिल सके।
  • दैनिक लोक अदालत: प्रतिदिन आयोजित की जाती है।
  • मोबाइल लोक अदालत: छोटे मामलों को सुलझाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-उपयोगिता वैन से संचालित किया जाता है।
  • मेगा लोक अदालत: सभी राज्य अदालतों में एक ही दिन में राज्यव्यापी आयोजन करते हैं।
• स्थायी लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ): यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं एवं अधिक स्थायी आधार पर संचालित होती हैं।

स्थायी लोक अदालत

स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

विशेषताएँ

• संरचना: इसमें एक अध्यक्ष होता है, जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर का होना चाहिए या रहा हो, अथवा उच्च न्यायिक रैंक हो, एवं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में महत्त्व र्ण अनुभव वाले दो अन्य सदस्य होते हैं।
• क्षेत्राधिकार: एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ (जैसे परिवहन एवं टेलीफोन सेवाएँ) शामिल हैं।
• आर्थिक क्षेत्राधिकार: ₹10 लाख तक के मामलों को सँभालता है, केंद्र सरकार के पास इस सीमा को बढ़ाने का अधिकार है; वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया था।
• अपवर्जन: गैर-शमनेय आपराधिक मामलों पर इसका क्षेत्राधिकार नहीं है।
• विशिष्टता: एक बार स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, कोई भी पक्ष उसी विवाद में न्यायिक हस्तक्षेप की माँग नहीं कर सकता है।
• न्यायनिर्णयन प्रक्रिया: यदि पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो स्थायी लोक अदालत मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगी।

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